प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हकको प्रत्याभूत नेपालको संविधानले गरेको छ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन। त्यसो गरे कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ। तर, अहिले कानुन, कारबाही र मौलिक हकको कुरा छाडौं, जनता बिरामी पर्दा अक्सिजनको पाईप लगाएर सुत्ने शैयाको अभावमा छट्पटाउनुपर्ने बाध्यता छ।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै भएका अस्पतालका शैया भरिएका छन्। कतै कोभिड अस्पतालको भुइँ पनि खाली छैन। अस्पताल बाहिर पेटी र खुल्ला ठाउँमा अडेस लागेर अक्सिजन लिइरहेको दृष्य क्रमशः सामान्यजस्ता बन्न थालेका छन्। अक्सिजन ग्यास उद्योगमा ग्यास दिएर बचाउनुस् भनेर जानेको लाइन छ। श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि दौडाएर अस्पताल लैजाँदा अस्पतालले बिरामीलाई समयमा लिँदैनन्। बिरामीको अस्पताल चहार्दा चहार्दै ज्यान जान थालेको छ, कतिले उपचार खोज्दै घण्टौं सास्ती खेप्नु पर्छ।
बिरामी कोभिड संक्रमित भएर समस्या बढेपछि आफन्तले विराटनगरका प्रत्येक अस्पताल रातभर एम्बुलेन्समा चहारे। ती बिरामीका लागि विराटनगरका सबै सुविधा पुगेका अस्पतालको ढोका खुलेन। पुनः दमक फर्काएर एउटा अस्पतालमा भर्ना गरे, त्यहाँ अक्सिजनलगायत बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सुविधा थिएन। यसअघि उदयपुरकी एक महिलाको अस्पताल चहार्दा चहार्दै विराटनगरमै ज्यान गयो। एन्टिजेन पोजेटिभ उनले पीसीआर टेस्ट गर्न र अस्पतालको शैयाबाट जीवन फर्काउन पाइनन्। पछिल्ला यी घटना उदाहरण मात्रै हुन्। सरकारी अस्पतालमा शैया अभाव, निजीमा चर्को शुल्क, घरमै बसे अक्सिजन र औषधि अभावमा दैनिक ज्यान गुमाउनेको सूची क्रमशः लामो बन्दैछ। यसको मुख्य कारण हो, समयमा महामारीसँग जुध्ने तयारी नहुनु।
पहिलोपटकको संक्रमण सकिनासाथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भन्दै एकैपटक देशभरका तहमा अस्पतालको शिलान्यास पनि भए। ठुलै काम भए पनि अस्पतालको सुधार र विभिन्न समयमा आउने महामारी नियन्त्रणमा ध्यान नदिँदा अहिलेको अवस्था आएको हो। कोरोना संक्रमणको पहिलो चरणमा स्थापना भएका कोभिड अस्पतालको सुधार, व्यवस्थापन र विस्तारमा उदासिन हुँदाको परिणाम अहिले अवस्था हो। पहिले स्थापना भएका कोभिड अस्पतालका करारका कर्मचारी महामारी नियन्त्रण भयो भन्दै हटाउँदा अहिले पुनः व्यवस्थापन गर्न समस्या छ। कर्मचारी नहुँदा भएका अस्पतालमा पनि बिरामी राखेर उपचार गर्ने अवस्था नभएका उदाहरण थुप्रै छन्।
प्रायःजसो प्रत्येक जिल्लामा सरकारी अस्पताल छन्। ती अस्पतालमा कोभिडका बिरामी राख्न अक्सिजन सहितका भेन्टिलेटर, आईसीयूलगायतको सुविधा थप पनि भए पनि पर्याप्त भएन। कम्तिमा पनि प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार शैयाको कोभिड अस्पताल निर्माण गर्न सकेको भए यो अवस्था देख्नु पर्ने थिएन। सात प्रदेशले एकैपटक सात हजार बिरामी राख्न सक्ने थिए। निको भएपछि हुने खाली ठाउँमा नयाँ बिरामीले स्थान पाउने अवस्था हुन्थ्यो। अर्थात् हजारौं बिरामी अस्पतालका पेटीमा बस्नुपर्ने र एम्बुलेन्समा अस्पताल चहार्दा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन।
गर्न चाहँदा अझै पनि समय छ। स्थानीय तहले आफ्ना नागरिक सुरक्षित गर्न स्वास्थ्य चौकीमा शैया र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका कोभिड अस्पतालको स्तरोन्नती र केन्द्रले बजेटसहित निजीक्षेत्रको सहकार्यमा अस्पतालमा शैया र आवश्यक स्वास्थ्यसामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलको ध्यान अब भने कुर्सीमा होइन, छटपटाइरहेका जनतामा हुनुपर्छ। महामारीलाई सामान्य नसोचौं, प्रत्येक घरबाट शव निस्कने अवस्थामा नपुगौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
