अस्पतालमा अलि सिकिस्त संक्रमितलाई डाक्टरले रेम्डिसिभिर औषधि ल्याउन लेखिदिन्छन्। आफन्तले खोज्दा त्यसलाई कहीँ पाउन सक्दैनन्। अन्ततः बिचौलियाहरूले कालोबजारमा लैजान्छन्। ज्यानभन्दा ठुलो पैसा होइन भन्ने बाध्यतामा रहेका सर्वसाधारण जति माग्यो उति दिएर यो औषधि खरिद गर्न बाध्य छन्। आयात लट हेरेर प्रतिफाइल ४ हजार ८ सयदेखि ५ हजार १सय रूपैयाँ पर्ने रेम्डिसिभिरलाई बिरामीले ५० हजारभन्दा बढी तिर्नु परिरहेको छ। बजारमा कृत्रिम अभाव गराइएको छ। यसमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन। वा, चाहेको छैन।
कोभिड १९ को दोस्रो लहरबाट मुलुक आक्रान्त छ। मृतकको संख्या बढेर दिनकै २२५ जना पुगेको छ। प्रतिदिन संक्रमित ९ हजार नाघेका छन्। समयमा अक्सिजन, कोभिडविरुद्धको खोप र आपतकालिन अवस्थामा लगाइने रेम्डीसिभिरको उपलब्धता घटेको छ। जसले गर्दा संक्रमित बिरामीको अनाहकमा ज्यान जाने गरेकोछ। यो समस्या र त्यसका कारण बिरामीलाई जोगाउन कठिनाइ भइरहेको अस्पतालहरूले सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य दिन थालेका छन्। कतिपय अस्पतालले त्यही कारण उपचार गर्न असमर्थता जनाइसकेका छन्। कोभिडका कारण आर्थिक अवस्था जर्जर बनेको अवस्थामा बिरामी भएका नेपाली नागरिकको कालोबजारियाले ढाड सेक्न थालेका छन्।
यस्तो गम्भीर अवस्थामा पनि कालोबजारीलाई आर्थिक अवस्था कमजोर भएका संक्रमित बिरामीलाई लाभ आर्जनमा उपयोग गर्नु ठुलो अपराध हो। यसर्थ यस्तो गम्भीर अवस्थामा ज्यान जोगाउने औषधि कालोबजारीमा अत्यधिक मूल्य बिरामीबाट असुल गर्ने गिरोह, समूह र व्यक्तिलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। अभावको समयमा अत्याधिक मूल्य असुल गर्नु कालोबजारी मात्रै होइन, ठगी पनि हो। राज्यले यस्तो बेलामा पनि कारबाही गर्न पहल नगर्ने हो भने कालोबजारी र ठगी गर्ने गिरोह, समूह र व्यक्तिको मनोवल मात्रै बढ्दैन,यस्ता जघन्य अपराध गर्नेले प्रश्रय पनि पाउनेछन्। संक्रमित बिरामीको ज्यान जोगाउन विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकाको फुड एण्ड ड्रग एडमिनिष्ट्रेसनले रेम्डीसिभिरको सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि यसको विश्वव्यापी प्रयोग बढ्यो। पछिल्लो समय नेपालमा पनि धेरै संक्रमितलाई यो औषधि दिइएको छ। यो प्रभावकारीसमेत सावित भएको छ। त्यही कारण माग बढ्न गई यसो मौज्दात कालाबजारियाको हातमा पुगेको हो। त्यसलाई के–कसरी हुन्छ व्यवस्थित वितरण प्रणालीमा लैजानु सरकारको दायित्व हो।
खासगरी राज्यले समयमै यो विषयमा गम्भीररूपमा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा नल्याउँदा संक्रमित बिरामी झन् पीडा खेप्न बाध्य भएका छन्। यस्ता औषधि र अक्सिजनको अभाव हुन नदिन सरकारले समयमै दातृ निकाय र कुटनीतिक नियोगसँग छलफल गरी विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका साथै भारतबाट तरल पदार्थमा आधारित अक्सिजन आयात गरी स्वदेशमै ग्यासमा आधारित अक्सिजनमा परिणत गर्ने संयन्त्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ। यस्तै रेम्डिसिभिरलगायत प्राणतारण औषधिको पनि समयमै सबैतिर आवश्यक पहल गरी मागअनुसार आपूर्ति गरी सकेसम्म बिरामीको हुने क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न हरप्रयासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। मुख्य रूपमा कालोबजारी गर्नेलाई हदैसम्म कारबाही गर्न पछि पर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
