बेड नपाएपछि तोडफोड

बेड नपाएपछि तोडफोड

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउतले कोरोनाको दोस्रो लहरको पर्याप्त तयारी भएको दाबी गरे पनि अस्पतालमा बिरामीलाई शय्या पाउन मुस्किल छ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको विषयमा प्रदेश सरकारले हप्तैपिच्छे बैठक र छलफल गरेर यसको तयारीमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने भने पनि प्रादेशिक कोभिड अस्पताल लथालिंग अवस्थामा छ। 

प्रदेश सरकारले संक्रमितको सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भने पनि संक्रमितको खाना, खाजा, पानीलगायतको खर्च संक्रमितले आफैं जुटाउनु परेको प्रशासन कर्मचारी लालबाबु अन्सारीले बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले केही दिएको छैन, हामीसँग आफैं बजेट पनि छैन, कसरी संक्रमितलाई खाना, खाजा खुवाउने ?’

प्रदेश २ सरकारले प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई खाना खुवाउन नसकेपछि सहयोगी हातहरूलाई खाना, खाजाको व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरिएको छ। प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रमोदकुमार यादवको आह्वानपछि मारवाडी युवा मञ्चले कोभिड बिरामीलाई निःशुल्क खाना खुवाउने जिम्मेवारी लिएको छ।

यसैगरी महोत्तरीको जिल्ला अस्पतालले समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेर चिकित्सकदेखि पुरानो बाँकी बक्र्यौता तलब र क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको प्रबन्ध गरिदिन अनुरोध गरेको छ। 

पत्रमा भनिएको छ, ‘सेकेन्डरी लेवलको कोभिड अस्पतालको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयसमेत कार्यान्वयन भएको छैन, महामारीमा विकराल स्थिति सिर्जना भएपनि उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावमा सेवा दिन असमर्थ छौं।’ कोभिड अस्पताल व्यवस्थापन गर्न आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र आवश्यक औषधि आपूर्ति गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। प्रदेश सरकारले आठ वटै जिल्लाको अस्पतालहरूको लागि कर्मचारी, चिकित्सक भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि कार्यान्वयन फितलो छ। चिकित्सकको दरबन्दी लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख प्रमोदकुमार यादवले जानकारी दिए।   

कोरोनाको पहिलो चरणमै जनकपुरधाम १४ मुजेलियास्थित मणिपाल अस्पताललाई विशेष कोभिड अस्पताल बनाउने कुरा वर्ष दिनदेखि चलेपनि अझै अन्योलता कायमै छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.