दिन प्रतिदिनको कोरोना त्रासले आज मानव स्वास्थ्य गम्भीर संकटमा छ। व्यक्ति, संस्था, निकायहरूको व्यवस्थापकीय कौशलतालेमात्र यस्तो विषम परिवेशबाट निकास दिन सक्छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुमै यसबारे हात झिकिदिँदा सर्वसाधारणमा मनोवैज्ञानिक त्रास थपेको छ। अक्सिजन, भेन्टिलेटर,शैयालगायतको कमी छ, आमनागरिक स्वयंलेसावधानी अपनाउनुपर्छ भनिदिँदा नागरिकले अभिभावक नपाएको महसुस गर्दैछन्। कोरोना संक्रमणको संख्या तीव्रतर ढंगले बढिरहनु,बन्दाबन्दीले मानिस घरभित्रै थुनिइरहनु, यातायातका साधन नहुनु, महंगीको बजारपनि अस्तव्यस्त हुनुले सबैको चिन्ता थपिनु स्वाभाविक हो।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकारेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने उल्लेख छ। सुलभ स्वास्थ सेवाबाटै स्वस्थ जीवन र दीगो विकासको परिकल्पना पनि भएको छ।हाल देश पन्ध्रौं योजनाको कार्यान्वयनमा छ। विगतका योजनाहरूले मानव स्वास्थ्यका विषयमा धेरै बोले। तेह्रौं योजनाले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने नीति लिएको धेरै भइसकेको छ।नेपालीको सरदर आयु ७१ पुर्याउने लक्ष्य लिइएकोमा ६९ वर्ष मात्र पुगेको छ।यसमा सरकारले विशेष सावधानी अपनाएन भने तमाम नेपाली एक चिहान हुन बेर लाग्दैन। देशको पछिल्लो संक्रमण संख्या र रेकर्ड तोड्दै अघि बढेको मुत्यु संख्याले त्यही संकेत गरेको छ।
कोरोना संक्रमणकै क्रममा गाउँबाट बसहरू रिजर्भ गर्दै बजार र सडकमा उतारियो। राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न जुलुस, भाषण, भिडको कुनै ख्याल गरिएन। अहिले बन्दाबन्दीअघि घरमा जाने समय दिएर प्रहरी, सेना,संस्थानहरूको गाडी भनौंसरकारी साधन प्रयोग गरी काठमाडौंबाट बाहिर यात्रुलाई लग्ने कुनै योजना बनाउन सकिएन। अप्ठेरो बेलामा नै आफ्नाको पहिचान हुने हो। सरकार आफ्नै हो भन्ने वातावरण बन्न सकेन।भारतमा महामारीले उग्ररूप लिनासाथ देश भित्रिने नाकामा कडाइ गर्न सकिएन। जसले देशको पश्चिमक्षेत्र मात्रै नभएर अब सबैतिर ठुलै समस्या आइसकेको देखिन्छ। लामो समय घरभित्र थुनिँदा विगतमा कोरोना संक्रमण घटेन, बरु बढ्यो। यसले मानव स्वस्थ्यप्रति गम्भीर संकट त छँदैछ, अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन सक्छ।
भरखरै उठ्नलागेको आर्थिक परिवेश फेरि नराम्ररी सुत्ने पक्का भइसकेको छ।देशको हरेक काममा राजनीतिक गन्ध आउन थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। सरकार सत्ताको अंकगणितमा मात्र व्यस्त भयो। राष्ट्रपति सबैको संस्था हो। प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्र भनौं, आमसरकारी संयन्त्र कुनै दल विशेष, सिद्धान्त विशेष, मान्यता विशेष मात्र हुनु हुन्न। सार्वजनिक निकायहरूमा अहिले समन्वयको गम्भीर समस्या छ, नेतृत्वले समन्वय गर्नै सकेन। कोरोना नियन्त्रणका कार्य योजना र खाका नै बाहिर आउन सकेको छैन। फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूको मनोबल उचो हुन सकेन। पूर्वाधार, न्यूनतम आवश्यकताहरू नै पूरा हुन सकेन। महायुद्धभन्दा कठिन परिवेशमा सबै अंगहरूलाई परिचालन नै गर्न सकिएन। हानाथाप छ कसलाई गिराउने, कसलाई चढाउने,कुन प्रदेशमा अंकगणितले काम गर्यो वा गरेन,यसमा नेतृत्वको दिनचर्या छ। परिवहन बन्द हुँदा हवाइभाडा बढ्यो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुमै यसबारे हात झिकिदिँदा सर्वसाधारणमा मनोवैज्ञानिक त्रास थपेको छ। अक्सिजन, भेन्टिलेटर, शैयालगायतको कमी छ, आमनागरिक स्वयंलेसावधानी अपनाउनुपर्छ भनिदिँदा नागरिकले अभिभावक नपाएको महसुस गर्दैछन्।
लकडाउन भएर गाडी बन्द भई तेलको प्रयोग नहँुदा पनि विगतमा तेलको भाउ बढ्यो। अहिले बजार सम्हालिनसक्नु छ। राजनीतिक पहँुच र चन्दाकै भरमा बजारभाउ अकासिएको कहालीलाग्दो गुनासो बढेको छ। सरकारी संयन्त्रहरूको समन्वयको अभावमा देशवासीले चरम लापरबाही सहनु परेको छ, जताततै नैराश्यता छ, अस्पताल पुग्ने साधन छैन। कोरोनाभन्दा पृथक रोगीहरू पनि देशमा धेरै छन्, ज्येष्ठ नागरिकका पीडा, अशक्त, अन्य बिरामी बालबालिकाप्रतिको लोककल्याणकारी भूमिकामा सरकार मौन बस्न मिल्दैन। वास्तवमा मानव पुँजी नै श्रेष्ठ पुँजी हो। जीउ भए त घिउ पिउँला नेपाली उखान छ।अस्पताल सेवामा लापरबाही छ, शुल्क त्यस्तै महँगो छ।बिहान बेलुका काम गरेर हात मुख जोर्ने, खाना, नानाको व्यवस्था, औषधिमूलो, केटाकेटीको लालन पालन गर्नेहरूलाई असह्य पीडा थपिएको छ।
देशमा कम्युनिष्ट शासन छ, समाजवादको नारा छ तर आमनागरिक भोक, रोगलेपीडित हुनु भनेको अरूलाई देख्दा पनि लाजमर्दो कुरा हो। समस्या बाजा बजाएर आउने होइन तर पूर्वतयारी नै भएन। यसअघि पनि विभिन्न समस्या नआएका होइनन्, यही कोरोना पनि नयाँ भएन अब। डेढवर्षसम्मबिना सावधानी केवल सत्ताको अंकगणितमा लागेको सरकार परिवर्तन पनि भएको होइन।यसै सरकारलाई पनि धेरै अनुभव भइसकेको छ। देशमा योग्यता भएका मान्छे छन्, क्षमता र विज्ञताको कमी छैन।किन प्रयोग भएन, उदेक लाग्छ। स्वास्थ्य औजार, उपकरण,सरसामग्री,आइसोलेसनका क्रममा समेत भ्रष्टाचार भयो भनेर धेरै चिच्याइरहेका छन्। अरू सबै राजनीतिक काम थाँती राखेर पनि सरकार यसमा खटेर लाग्नुपर्ने बेला हो यो।
कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकीठिमीतिर गर्नु भएन। गत वर्ष साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको सपना देखिइरहँदा सपनाबाट झल्याँस्स ब्युझिँदा उल्टो चक्र घुमी ऋणात्मक भइदियो। त्यस्तो सपना देख्ने आफन्त अमेरिकी राजदूतमा पुरस्कृत भए। अहिले पनि सपना ठूलै देखिँदैछ, तर सपनालाई कार्य रूपमा ल्याउन क्षमता, विज्ञता र योग्यता चाहिन्छ। मिसन, भिजन र एक्सन चाहिन्छ। देशलाई उल्टो दिशाबाट बचाउन नेतृत्वले होस पुर्याउन सकेन। नागरिकले आदेश पालना गरेकै हुन् र पनि थप सचेतनाको कार्यक्रम ल्याएर सम्झाउनु, बुझाउनु पर्दथ्यो। समयमा त्यसो हुन सकेन। भौतिक दूरी,कार्यस्थलमा विशेष निगरानी,घरभित्र र बाहिर अपनाउनु पर्ने विधि अपनाइएन। मूलकुरा त राजनीतिक भीड नै बढी भयो, नागरिकहरूले ठुलाको देखासिकीगर्ने नै भए।स्वास्थ्य सावधानी अपनाई, आफ्नो दिनचर्या पूरा गर्नुपर्ने थियो। खानपानमा पनि सजगता धेरै विषय घर परिवारमै बच्ने उपाय सोचिएन।
अब ढिलो भइसकेको छ। बन्दाबन्दी त अन्तिम विकल्प हो जसबाट जनजीवन थप समस्यातिर धकेलिने हो। जनताले कर तिरेका छन्, राहत पाएका छैनन्। त्रासैत्रासमा बाँचेका छन्।
नागरिकको गम्भीर चासो भनेको भयावह स्थितिबाट पार पाउने हो। हातमुख जोर्ने वातावरणको माग गर्ने हो। खोपका विषयमा पनि लापरबाही भयो। जसले खोप लगायो ऊ पनि कोरोनाको बिरामी बन्यो। केहीले खोप लगाए सबैले पाएनन्। पहिलो डोज लगाउनेले दोस्रो डोज पाएनन्। यो नागरिकप्रतिको बेवास्ता हो। दोस्रो चरणको बन्दाबन्दीपूर्व भीड नियन्त्रणको कुनै प्रयास भएन। न विज्ञानको तथ्यलाई नै स्वीकारियो।एक वर्षपछि उठ्ने धरहरा उठाएझैं मुढेबलले कोरोना भाग्ने सोचियो। कुनै रणनीति नै भएन। अंकगणितले मात्रै देश चल्ने भए पञ्चायत वा राणा शासन पनि टिकिनैरहन्थ्यो।आगलागी भइसकेपछि मूर्खहरू कुवा खन्न हतारिन्छन् भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ देशमा।यो समस्या सुरुआत मात्र हो, थप भयावह भयो भने देशलाई पूरै तालाबन्दी गरेर कसरी बस्ने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
