कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : तीन मन्त्री नियुक्त

कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : तीन मन्त्री नियुक्त

सुर्खेत : कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बुधवार तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। तीन मन्त्री थपिदा दुईजना मन्त्रीले भने राजीनामा दिएका छन्। 

राजीनामा दिने र नियुक्त हुने सबै माओवादी केन्द्रका सांसद हुन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सुर्खेतका विन्दमान विस्ट, सिताकुमारी नेपाली र रुकुमपश्चिमबाट निर्वाचित सांसद गोपाल शर्मा मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विमला केसीले बुधबार नै राजीनामा दिएका छन्।

आफूहरुले मुख्यमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएको मन्त्री विमला केसीले पुष्टि गरिन्। दुबै मन्त्रीले दिएको राजीनामा मुख्यमन्त्री शाहीले स्वीकृत गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ। यस्तै नवनियुक्त मन्त्री विन्दमान विस्टलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। स्रोतका अनुसार उनले युवा तथा खेलकुदसमेत हेर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएको छ। 

यस्तै गोपाल शर्मालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर सिताकुमारी नेपालीलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री बनाइएको छ।

मन्त्रालय फुटाएपछि अब कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या आठ हुनेछ। सामाजिक विकास मन्त्रालय भने हाल रिक्त छ। मुख्यमन्त्री शाहीले वैशाख ३ गते विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेसले सहयोग गरेको थियो। 

कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराइने र सो मन्त्रालय दिने तयारी मुख्यमन्त्रीको रहेको स्रोतले जनाएको छ। यस्तै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने क्रममा फ्लोर क्रस गरेका एमाले नेता माधव पक्षका तीनजना यसअघि नै मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। 

माओवादीले भने यसअघि अवसर पाएकालाई विदा गरेर नयाँलाई अवसर दिइएको जनाएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरुको शपथ बुधवार नै खुवाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। 

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.