शपथपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अस्थिरतालाई हराएर स्थायित्व कायम गर्न सकेँ’

पोखरा  : विपक्षीले संयुक्त सरकार गठन गर्न नसकेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा फेरि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नियुक्त भएका छन्। प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता गुरुङले बुधबारै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलसमक्ष मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएका छन्।

मुख्यमन्त्री गुरुङले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उनले विश्वास गुमाए प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन सक्ने सदस्य कसैले पनि मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्छ। त्यो प्रयास विफल भए प्रदेश प्रमुखले सभा भंग गरी ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन घोषणा गर्नेछिन्। 

गुरुङले शपथपछि अस्थिरतालाई हराएर स्थायित्वलाई कायम गर्न सकेको सञ्चारकर्मीलाई बताए। आफूले पहिल्यै गठबन्धनको सरकार बनाएको हुँदा सिधै ठूलो दलको सरकार बनाउन सक्ने हुँदाहुँदै अरूलाई मौका दिएको गुरुङको भनाइ थियो। 

‘संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार सिधै ठूलो दललाई सरकार बनाउन दिन सकिन्थ्यो’, उनले भने, ‘विधि पद्धतिअनुसार जाँदा उहाँहरूले बहुमत पुर्‍याउन सक्नुभएन।’ 
मुख्यमन्त्री गुरुङले २६ वैशाखमा राजीनामा गरेपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले बुधबार ४ बजेभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ लिएर सरकार गठनको प्रयास गरेको थियो। तर, जनमोर्चाका दुई सांसदले साथ नदिएपछि कांग्रेस प्रयास सफल भएन। 

प्रतिपक्षी नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफूलाई ती दलका ३१ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबीपत्र पेस गरेका थिए। तर, त्यसअघि नै जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र सांसद खिमविक्रम शाहीले नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा आफूहरूले कतै हस्ताक्षर नगरेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए। 
थापालाई दलका नेताबाट हटाइएको भन्दै जनमोर्चाकी अर्की सांसद पियारी थापाले संसदलाई पत्र लेखेकी थिइन्। तर, उक्त प्रयास किर्ते भएको नेता थापाले प्रदेश प्रमुखलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख थियो। 

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २८ सांसद छन्। संविधानको धारा १६८ ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत जुटाउन नसके प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेअनुसारै पौडेलले गुरुङलाई नियुक्त गरेकी हुन्। 

गुरुङले २०७४ फागुन ४ गते आफू मुख्यमन्त्री भएपछि माओवादी केन्द्रसहितको सरकार गठन गरेका थिए। तर, एमाले र माओवादीबीचको एकता बदर भई साविक पार्टी ब्युँतिएपछि प्रदेश सरकार धरापमा परेको थियो। माओवादीले २५ चैतमा सरकार छाडेको थियो। उसले २ वैशाखमा समर्थन फिर्ता लिएको थियो। सोही दिन कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। 

उक्त प्रस्तावमा मत विभाजन हुने दिन १५ वैशाखमा जनमोर्चाका सांसद शाही अनुपस्थित भएको भन्दै सभामुखले सदन स्थगन गरेका थिए। २७ वैशाखमा फेरि अविश्वास प्रस्तावमाथि मत विभाजन निर्धारित थियो। तर, मुख्यमन्त्रीले अघिल्लो दिनै राजीनामा गरेका थिए। 
पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर मुख्यमन्त्रीले बुधबार एउटा निर्णय गरेका छन्। उनले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा ४ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।