प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने लामो अध्याय संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पटाक्षेप भएको छ। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री छानिएका छन्। दुईतिहाइको सरकार हाँकेका उनी बहुमत हुँदै अल्पमतमा भने आइपुगेका छन्।
देश कोरोना महामारीको भुमरीमा छ। दैनिक संक्रमित १० हजार हाराहारी पुगेका छन्। दैनिक मृतक संख्या २ सय नाघिसकेको छ। सक्रिय संक्रमित एक लाख माथि पुगेका छन्। अस्पतालमा छिर्ने ठाउँ छैन। सिकिस्त बिरामी कि घरमा, कि अस्पतालको पेटीमा छटपटाइरहेका छन्। उपचारको अवसर नपाएर र सास फेर्ने अक्सिजन नभएर मृत्यु हुने क्रम बढेको छ। यस रोगले यस्तो भयावह रूप लिइरहेछ, क्रमशः नियन्त्रणबाहिर जाँदैछ। कोरोना विस्तारमा नेपाल विश्व समाचार बनिसकेको छ। तैपनि हाम्रा राजनीतिज्ञहरू सत्ता खेलमै निर्लिप्त भई अलमलिएका छन्। उल्टै दलहरूकै शक्तिप्रदर्शनका मानव–महासागर उर्लिंदा कोरोना कहर सर्वत्र भएको छ। कुबेलाको र बाटो बिराएको यो झगडा देख्दा जगतलाई लाज लागिसकेको छ। नेताहरू भने मास्कले मुख ढाकेर शरम पचाइरहेका छन्।
२०७४ को चुनावमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ सिट जित्दा देश स्थिरतामा जानेमा सबै ढुक्क थिए। तर, सरकार बनेको ३९ महिनामै सांसदको मोलतोल आउने हो कि भन्ने जमानामा हामी फर्कियौं। अर्काको पार्टी फुटाएरै किन नहोस्, सत्ताको कुर्सी चढ्ने परिस्थिति निम्त्यायौं। सांसद गणनाको बिजगणितीय क्याल्कुलेटर चलाउन नेता खप्पिस हुँदै गए। यो संक्रामक रोगको पहिलो शिकार झन्डै एमाले नै भयो। राजीनामाको आत्मघाती अग्रसरताबाट अन्तिम घडी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल फिर्ता भएर दुर्घटना टर्यो।
ओलीलाई जसरी पनि हटाउने जबर्जस्त ‘अभियान’ का कारण देश झन्डै दुई वर्ष राजनीतिक प्रदूषणको दुर्गन्धमा डुब्यो। यही कारण कम्युनिस्ट एकीकरण भत्कियो। करिब दुईतिहाइ शक्तिको सह–अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल नेताजति निख्रिँदै गएर खोक्रिएको दल (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षमा खुम्चिए। एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल र उनको खेमा पार्टीभित्र शरणार्थीजस्ता बन्न पुगे। प्रधानमन्त्री ओलीको ओज घटेर अल्पमतमा खस्कियो। उनलाई राख्ने वा ढाल्ने दृष्टिकोण निर्माणमा कांग्रेसदेखि जसपासम्म चर्किए। यतिका अवधि राजनीति जुन बाटोमा रड्कियो, त्यसले कसैलाई लाभ दिएन। हानि नै हानि भयो। दलहरूले त्यसको निर्मम समीक्षा गर्नैपर्छ। र, आफूलाई जनउत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनैपर्छ।
देशलाई राजनीतिक बखेडामै होमिरहने हो भने अझै एउटा चरण बाँकी छ। संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार अब प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाउनुपर्छ। विश्वासको मत नपाउनु भनेको संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनतर्फ देश जानु हो। कोरोना–युद्धको आर्थिक क्षतिले जर्जर मुलुकलाई फेरि तत्काल चुनावी खर्चमा होम्नु नागरिकप्रति बेइमानी हुनेछ। त्यसबाट जोगाउने उपाय भनेकै यो सरकारमाथि विश्वास दिएर विघटनबाट रोक्नु हो। नत्र संविधानले त्यता डोर्याउनेछ।
अतः अब अति भो, बन्द गरौं सत्ता खेल। फेरि सरकार ढाल्ने वा अग्रिम चुनाव गराउने हर्कतमा नलागौं। व्यक्तिलाई सिध्याउने नाममा व्यवस्थालाई संकटमा नपारौं। सबै मिलौं, कोरोनाविरुद्ध लडौं। राजनीतिक कार्यकर्ता र नागरिक समुदाय सर्वसाधारणको सेवामा जुटौं। एकताबद्ध भएर गुमेको राजनीतिक साख फर्काऔं। विश्वले कोरोनाबाट मुक्ति पाएर अर्थतन्त्र सुदृढ हुने क्रमसँगै नियमित चुनावको तिथि आइपुग्ला। अनि, गर्वसाथ जनमत लिऔं। तब मात्र दलहरू ढोका–ढोकामा मुख देखाउन लायक हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
