प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकता

प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकता

जटिल परिस्थिति र असहज बाटो पार गरेर केपी शर्मा ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। पुनरागमनसँगै उनका काँधमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको बोझ थपिएको छ। कोरोना संक्रमणको महामारीले जनता थलिएका छन्। सयममा उपचार नपाएर शैयामा छट्पटाइरहेका छन्। मृतकको ग्राफ उक्लँदो छ। कडा ‘भेरियन्ट’ तर उपचार सेवाको संकुचनका कारण हरेकलाई जोगिन/जोगाउन गाह्रो छ। अक्सिजन अभाव छ। अस्पतालका शैया भरिभराउ छन्। संक्रमितमा उपचार नपाई मरिएला भन्ने त्रासले आत्मबल अझै घटाएको छ। शैयामा छट्पटाइरहेका हजारौं नागरिकले अक्सिजनभन्दा बेला न कुबेलाको राजनीतिक प्रदूषणको गन्ध लिनुपरेको छ।

यावत विषम परिस्थितिबिच देशको बागडोर पुनः थाम्न पुगेका ओलीको अगाडिको बाटो काँडैकाँडाको छ। पहिलो चरणको कोरोना महामारीसँगै उत्कर्षमा पुगेको नेकपा विवाद विघटनमा टुंगियो। दोस्रो चरणको कोरोना व्यापकतासँगै एमाले झन्डै फुट्यो। ओलीको प्रधानमन्त्री पद संकटमा परेर फिर्ता आयो। त्यससँगै तरल राजनीति थोरै भए पनि ठोस अवस्थामा आइपुगेको छ। देशमा त्यसको निरन्तरता र स्थिरता अब आवश्यक छ। यहाँ अब राजनीतिक प्रदूषण फैलनु हुँदैन। त्यसको मुख्य अभिभारा ओलीमै छ। आपूmले बनाएका योजना, कोरेका बाटा र गरेका संकल्प पूरा गर्ने मौका उनैलाई जुरेको छ। यसको सदुपयोग गर्ने सुवर्ण अवसर उनको हातमा छ। अवसरलाई चिन्न सके उचाइ चुम्ने समय पनि छ।

सरकार प्राविधिक रूपमा नयाँ भए पनि यथार्थमा पुरानैको निरन्तरता हो। त्यसैले चिन्न/चिनाउन वा नयाँ योजना बनाउन समय लाग्ने अवस्था छैन। परीक्षामा उत्तीर्ण हुन ‘हनिमुन’ अवधि दिनु आवश्यक छैन। प्रधानमन्त्री पुरानै छन्। ‘होस्टेमा हैंसे’ गर्ने मन्त्री पहिलेकै हुन्। देशमा मुख्य चुनौतीका रूपमा खडा भएको कोरोना भाइरस केही परिवर्तन भएर आए पनि नियन्त्रणको उपाय पुरानै छ। स्वास्थ्य मापदण्ड र गर्ने उपचार विधि त्यही नै हो। अक्सिजनलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो अलिक बढी गर्न र द्रुत योजना बनाएर महामारी नियन्त्रणमा होमिने समय केही घर्किए पनि हात उठाइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। यो समयलाई चिनेर महामारी नियन्त्रणमा बृहत् राष्ट्रिय एकता कायम गर्न आवश्यक छ। अब पुनः दलबिच झगडा र बार्गेनिङ सुरु भए उपचार नपाएर ज्यान गुमाएका नागरिकको आत्माले शान्ति पाउँदैन, बिरामीका आँसुले पोल्नेछ। त्यसैले राजनीतिक वाद, मत छाडेर अब सबै दल कोरोना नियन्त्रणको अग्रमोर्चामा उत्रिनु वाञ्छनीय हुन्छ। त्यसको अभिभावकत्व लिनुपर्ने दायित्व पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै हो। 

महामारीको फैलावट र राजनीतिक तरलतासँगै बनेको सरकारले बजेट ल्याउने समय पनि आएको छ। बजेटमा पर्ने प्राथमिकताले पनि सरकारको मुल्यांकन गर्छ। अबको बजेट महामारी नियन्त्रणमुखी र पुनः आइपर्ने चुनौतीलाई आँकलन गरेर बनाउनुको विकल्प छैन। महामारीले क्षति पुगेको क्षेत्रलाई बजेटले मलमपट्टि गर्नु र वितरणमुखी नभई जनमुखी निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो। स्रोतले नपुगेको खण्डमा नयाँ योजना अबको बजेटमा थप्न आवश्यक छैन। अधुरा योजना, शिलान्यास गरिएका अस्पताल र सरकारी अस्पतालको सुधारको साथै स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहनलाई बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लक्ष्य बोकेर हिँडेको ओली सरकार राजनीतिक उतारचढाव पार गरेर अहिले पनि स्थापित छ। दुईतिहाइको बल हुँदा पनि काम गर्न दिएनन् भन्ने सरकार र कहाँ छेक्यौं भन्ने दलको आरोप प्रत्यारोप अब हुनु हुँदैन। मुख्यतः कोरोना नियन्त्रणमा राज्यले ठोस नीति–कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। त्यसमा समग्र ऐक्यवद्धताको वातावरण बनाउन र राजनीतिक परिचालन गराउन सक्नुपर्छ। समृद्धिका लागि पहिलो खुड्किलो जनताको सुस्वास्थ्य हो। सरकारको प्राथमिकता त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई देशको सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्य प्रदान गर्ने काममा सफलता मिलोस्। कोरोना हटोस्। विकास र सुशासनले फड्को मारोस्। हार्दिक शुभकामना !


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.