भोकको भय

नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो। यहाँका अधिकांश जनता कृषिमा निर्भर छन्। आफैंले उत्पादन गरेका वस्तु यो समय निषेधाज्ञा र कोरोना महामारीले चहलपहल शून्य हुँदा उपभोक्तासमक्ष पुगेको छैन। कृषकले उत्पादन घटाउनु पर्ने बाध्यता छ। कृषिमा मजदुरी गर्नेहरू काम नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा खुलेका उद्योगले पनि बजार बन्द हुँदा उत्पादन र मजदुर घटाउँदै लगेका छन्। नेपालमा कृषि, उद्योग र सहरबजारमा ज्यालामा काम गर्ने मजदुरको संख्या ठुलो छ। दिनमा काम नगरे साँझ–बिहान छाक टार्नै धौधौ हुने उनीहरूलाई गर्मीमा नाना नचाहिए पनि खानाको चिन्ताले पुनः सताउन थालेको छ। समग्रमा विपन्न परिवारलाई भाइरस, भय र भोकले एकैपटक थिचेको छ।

मानिसलाई सबैभन्दा बढी डर भनेकै रोग र भोकको हो। कोरोना महामारीले यससँगै शोक पनि थपेको छ। रोगले निम्त्याएको शोकमा डुबिरहेका बेला थपिँदो निषेधाज्ञा र बढ्दो संक्रमणले भोकमरीको चिन्ता पनि बढाएको हो। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर सुरु हुँदा गरिएको लकडाउनमा दैनिक राहत दिने क्रम उच्च थियो। चरण चरणमा तीन तहका सरकारसँगै संघसंस्था, व्यवसायी, दाता र व्यक्तिले मजदुरको पेट भर्ने काम गरे। दैनिक परिवार संख्या हेरेर दिइने राहतले वास्तविक पीडितलाई कामविहीन दैनिकी गुजार्न केही हदसम्म सहज भएको थियो। राहतमा पनि कालोबजारी र व्यापारको आरोपबाहेक क्रमशः संक्रमण घटेर दैनिकी सामान्य बनेपछि सो समय भोकले कसैले ज्यान गुमाउनु परेन। 

अहिले समय फरक छ। महामारीको दोस्रो चरणमा कोरोनाको कडा ‘भेरियन्ट’ आउँदा सबैको ध्यान मृत्युबाट जोगाउन÷जोगिनमा छ। संक्रमण रोक्न अपनाइने तयारी गर्न नपाउँदा लक्षणसहित आएका जटिल अवस्थाका बिरामीले अस्पतालका शैया भरिएका छन्। बिरामीलाई पहिलो आवश्यकता अक्सिजनको भएकाले सिलिन्डर खोज्न सरकारसहित सबै क्षेत्रको ध्यान लाग्नु÷लगाउनु परेको छ। मृत्युदर घटाउनु मुख्य चुनौती भएको समयमा भोकमरीसहित अन्य चुनौतीले चाङ उच्च बनाउँदै लगेको छ। जसले गर्दा समस्या समाधानमा प्राथमिकता छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता सम्बन्धित निकायमा छ।

मुलुक संघीय संरचनामा छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउन जोश र जाँगरसाथ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएका छन्। वडामा समेत जनप्रतिनिधि हुँदा जोकोहीको घरमा छिनभरमै राज्यको उपस्थिति गराउन सकिन्छ। पहिलेजस्तो आगो निभाउने आदेश कुर्दा खरानी देख्नुपर्ने अवस्था छैन। कुन घरको कस्तो अवस्था छ ? दैनिकी कसरी चलाइरहेका छन् ? वडाका किसान, मजदुर, व्यापारी र नेताको नामसमेत कन्ठ भएका जनप्रतिनिधि तल्लो तहसम्म भएकाले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न कसैको निर्णय र योजना कुर्न पर्दैन। मात्रै काम गर्ने चाहना भए पुग्छ।

निषेधाज्ञा बढ्दै जाँदा क्रमशः पश्चिमका जिल्ला हुँदै देशभर भोकमरीको आवाज उठ्न थालेको छ। वैशाख दोस्रो साता सुरु भएको निषेधाज्ञाले नागरिकले जोहो गरेको खाद्यान्न सकिँदै छ। अस्पताल, शैया र अक्सिजनमा मात्रै ध्यान नहुँदा भोकमरीले अर्को घटना निम्तन सक्नेतर्फ पनि सचेत बन्नुपर्छ। अघिल्लो चरणको महामारीबाट केही प्रतिशत नागरिकले पाठ सिकेर समयमा गाँस र बास सुरक्षित गरे पनि अब त्यो सकिँदै गएको छ। यस समस्याको समाधान खोज्नु उत्तम हुनेछ।

अधिकांश तहले अघिल्लो चरणमा राहत वितरण गर्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेको लगत संकलन गरेका छन्। अहिले पनि सोही तथ्यांकले मज्जाले काम गर्छ। पुनः भोकबाट पनि बचाउने योजना बनाउन तीनै तहका सरकारका लागि आवश्यक छ। जनता तिनै हुन्। अवस्था परिवर्तन छैन। पहिलो चरणको महामारी न्यून हुँदा केही दिन काम गरे पनि कमाउने र बचाउने समय सुरु भएको थिएन। विषेशगरी दैनिक मजदुरी गर्नेको पहिचान गरी उनीहरूलाई रोगसँगै भोकबाट पनि जोगाउनु पर्छ। भाइरसको महामारी चरणचरणमा फैलिएको इतिहास छ। यसले सृजना गर्ने हरेक समस्याको पहिचान समयमा गरौं र निकास खोजौं। भोकभोकै प्राणत्याग गर्नुपर्ने विपत्ति आउन नदिऔं। राज्य र सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाऔं।