वर्चस्ववादी राजनीति र कोरोना दोस्रो लहर

वर्चस्ववादी राजनीति र कोरोना दोस्रो लहर

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विलक्षण प्रतिभाकै राजनीतिज्ञ मानिन्छन्। आत्मविश्वासी चरित्र र परिस्थितिको मूल्यांकन गर्नसक्ने क्षमता उनको पहिचानमाथि जोडिने गरेको छ। विपक्षीहरूलाई ‘धर्मनिर्वाह’ को भूमिकाभन्दा माथि उठ्न नदिएका कारण भारतको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार प्रमुख बन्ने अवसर उनलाई मिलिरहेको छ। पदारोहणका बेला अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट समेत निकै ध्यान खिच्न सफलप्रतिभाशाली प्रधानमन्त्रीकोदुरदर्शी क्षमताप्रति पनिभारतीय जनता निकै आश्वस्त थिए।तर यतिबेला केही राज्यहरूकोविधानसभा निर्वाचन परिणाम र दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण दुवैका कारण उनको दुरदर्शिता कमजोर सावित भएको छ। यी दुवै स्थितिका सम्बन्धमा पूर्वआँकलन गर्न नसकेको आरोप उनी अहिले खेपिरहेका छन्।

कोरोनाले गतवर्ष नै भारतमा गहिरो झट्का दिएकै थियो। त्योभन्दा रफ्तार र कारुणिक असर हाल देखिएको छ।कोरोनालाई कम आँकेर बेवास्ता गर्नुकै परिणाम भारतमा कोरोना दोस्रो लहर व्यापक बनेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको टिप्पणी छ। देशभित्र पनि सोही अपजस उनले खेपिरहेका छन्। २०२० को अन्ततिर आइपुग्दा भारतमा पहिलो चरणको संक्रमण निकै घटिसकेको थियो। त्यसैलाई मोदी र उनको सरकारले भारत कोरोना संक्रमण सकिएर पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको रूपमा वुझे। संक्रमणबाट मृतकहरूको संख्या फेरि उकालो लाग्दै गर्दा केन्द्रिय स्वास्थ्यमन्त्रीले भारत कोरोना महामारीको अन्तिम चरणमा पुगेको वक्तव्य जारी गरे। त्यसैलाई बल पुर्‍याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै भारतले कोरोना भाइरसमाथि विजय हासिल गरेको घोषणा गर्न मोदी पछि परेनन्। स्वास्थ्य मापदण्डको कडिकडाउ यथावत्राख्न सरकारले जरुरत ठानेन। सरकारकै खुकुलो नीतिका कारण भारतीय जनता सार्वजनिक जमघट र कार्यक्रमहरूमा खुल्लमखुल्ला उपस्थित हुन थाले। खोप अभियान महत्वकासाथ सञ्चालित भएनन्। भारत ‘हर्ड इम्युनिटी’ मा पुगेको दाबीसहित स्वास्थ्यको विषयलाई एकाएक पर सार्दै मोदी चुनावी अभियानमा एकचित्त हुनथाले।जनस्वाथ्यको सवालभन्दा चुनावी अभियान उनकालागि प्राथमिक बनिदियो।

अप्रिलको मध्यसम्म पनि मोदीलाई लाखौं जनता सहभागी भएका आमसभाहरूमा भाषण गर्न भ्याइनभ्याइ थियो। जबकी भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार मार्चको मध्यतिर नै एकैदिन २५ हजारभन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिए भने एकैदिन १ सय ६७ ले ज्यान गुमाए।अप्रिलको आधाआधीमा आइपुग्दानयाँ लहरबाट दुई लाखभन्दा बढी भारतीय संक्रमित भइसकेका थिए। सोही समयमाभारतीयसहितविभिन्न देशबाट मानवसागरझैं उर्लने कुम्भमेला सनातनी पारामै सम्पन्न भइरहेको थियो। मेला भर्न पुग्नेहरूले संक्रमण फैलाउन झन् ठूलो भूमिका निर्वाह गरे तर त्यसले सरकारको ध्यान खिचेन। भारत विश्वकै ठूलो खोप निर्माता भएर पनि भारतीय सरकारले जनताकालागि पर्याप्त खोप अभियान सञ्चालन नगर्नु अर्को कमजोरी देखियो। देशभित्रै खोप अभियान सबै जनताको पहुँचमा पुर्‍याउनुको साटो अन्य देशमा खोप निर्यातको क्रमलाई मोदी सरकारले बढावा दिइरह्यो,जसको मुल्य भारतीय जनताले अहिले चुकाइरहेको टिप्पणी राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्यसम्वद्ध संस्थाहरूले जनाइरहेका छन्।एक अर्ब ३० करोडजनसंख्यामध्ये केवल २ प्रतिशतले मात्र पूर्ण खोप लगाएको स्थिति र रोग प्रसारको हिसाबले धेरै भूमिका खेल्ने युवावर्ग खोप प्राथमिकताबाट वञ्चित हुनुलाई यो अवस्थाको कारकतत्व मानिन्छ।

गतवर्ष नै ठुलै क्षति पुर्‍याएको कोरोना महामारीका लहरहरू पुनः दोहोरिन सक्नेबारे सरकार आफैंलेअनुमान गर्न नसक्ने विषयथिएन। युरोप र अमेरिकामा फेरिएर दुःख दिएको भेरियन्टले यथेष्ठ पाठ पढाइसकेकै थियो। यसबाहेककोरोनाको दोस्रो लहर आउनसक्नेबारे जनस्वास्थ्यविद्हरूले सचेत गराउन छोडेका थिएनन्। गतवर्ष मार्च २० मा जम्मा ४ घण्टाअघि सूचना दिएरलकडाउन गरेको परिप्रेक्ष्यमाअहिलेको मार्चमा मृतकको संख्या बढ्न थाल्दा भारतको प्रदेश तथा राष्ट्रिय सरकार दुवैले स्थितिको गम्भीरता बुझेनन्। नेपालको अवस्था पनि योभन्दा फरक भएन र छैन पनि। पहिलो चरणको संक्रमणबाटनेपालमा ३ हजार ३६ जना संक्रमितहरूले ज्यान गुमाए। यो मुलुककोलागि अपुरणीय मानवीय क्षति हुँदाहुँदै पनि विश्वव्यापी क्षतिको तुलनामा हामी भाइरसबाट धेरै जोगिएकै अवस्था थियो। तर भारतमा दोस्रो लहरले राम्रै पकड जमाइसक्दा र नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय राज्यहरूमासमेत संक्रमण तीव्र बिस्तार भइरहँदा नेपाल सरकारले सावधानी अपनाएन।

सीमाबाट अनियन्त्रित नेपाली कामदारहरू भारतबाट बिनापरीक्षण छिरिरहेका थिए। चैत पहिलो साताबाटै नयाँ संक्रमित थपिए, संक्रमण फैलँदै गयो। बल्ल ६ वैशाखमा आएर २५ जनाभन्दा बढी भेला भए कारबाही हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो। जबकि १ वैशाखमा उपत्यकामै २ सय ५४ संक्रमित देखिइसकेका थिए भने भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका शैया दुईदिनभित्रै भरिएर उचित व्यवस्थापन गर्न अस्पताल प्रशासन असमर्थ भइसकेको थियो। तर सरकार भनेआफैंले गरेको निर्णय आफैंउल्लंघन गर्न उद्दत भइरह्यो।७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै मुर्तिपूजाको नाममा राजधानीमा असंख्य भीड जम्मा पारे। राममन्दिर स्थापनार्थ चितवनको माडीमा मानवसागर नै उतारियो। भक्तपुरको बिस्केटजात्रा तथा काठमाडांैंको सेतो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा पनि अथाह मानिस सहभागी हुँदै सम्पन्न भए।

जनता नै नरहे जोरजबरजस्ती गर्दै हासिल गरेको राजनीतिक प्रभुत्वको औचित्य के रहन्छ ? यति सोच्नसमेत अहिले दलहरूले आवश्यक ठानेका छैनन्। कठिन परिस्थितिमा जवाफदेहिताबाट टाढा भाग्ने दलहरूलाई नागरिकले एक दिन अवश्यै सवक सिकाउने छन्। आखिर ढिलो या चाँडो सबै दलहरूले पुग्नु पर्ने त फेरि पनि नागरिककै शरणमा त हो। सबैलाई चेतना भया !

जतिसक्दो धेरै मान्छेहरू भेला गर्दै राजनीतिक कार्यक्रम गर्न कुनै पनि राजनीतिक दल पछि परेनन्। यी सवैको परिणाम दोस्रो लहर सुरु भएकोडेढ महिनामा नै मृतक र संक्रमित दुवैको संख्या तुलनात्मक रूपमा निक्कै बढेको मात्र होइन, स्वास्थ्यसम्बन्धी बहुआयमिक संकटसँगमुलुकजुधिरहेको छ। तर सत्तारुढदेखि सबै राजनीतिक दलहरू सत्ताकै खिचातानीमा अल्झिरहेका छन्। कुनै दलको ध्यान मुलुकवासीले खेपिरहेको कोरोना कहरतर्फ केन्द्रित हुन सकेको छैन। यदि हुन्थ्यो भने राजनीतिक मुद्दालाई पर सारेर नेताहरूकोरोनाविरुद्ध सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर कोभिडविरुद्ध क्रियाशील रहन्थे। अस्पतालहरूमा देखिएको शैया, अक्सिजन र भेन्टिलेटर आदिको समस्या हल गर्नतिर लाग्थे। खोप आयातको चाँजोपाँजोमा मुखरित हुन्थे। आइसोलेसन केन्द्रहरूआवश्यकताअनुसार बनिरहेका हुन्थे अनि निषेधाज्ञाले अवरुद्ध भएको तल्लो तहका नागरिकहरूको जनजीविकाको यथोचित सम्बोधन भएको हुने थियो। तर कोरोनाले नागरिकलाई पुर्‍याइरहेको असरलाई नदेखेझैं गरेर दलका नेताहरूको ध्यान सत्ताकै खिचातानीमा एकोहोरिएको छ।

नागरिकको शान्तिसुरक्षा, हकअधिकार तथा उन्नतिप्रगतिकालागि राज्यले अपनाउने शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीतिलाई नै राजनीति भनिनुपर्ने हो। अचेलराजनीति भनेको दलहरूबीचचलिरहने वर्चस्वको लडाई मात्र हो भन्ने सत्य चरितार्थ भइरहेको छ। जहिले र जहाँ पनि जनहितभन्दा आफ्नै हैसियत र प्रभुत्व स्थापितकैलागि दलहरू संघर्षरत देखिन्छन्। अवस्था सामान्य हुँदाको कुरा बेग्लै तर अहिलेको कोरोना महामारी जसलाई समयमा नियन्त्रण गर्न नसके मुलुकले कुन हदको मानवीय र आर्थिक नोक्सानी झेल्नुपर्छ, त्यो सबै स्पष्ट भएको परिप्रेक्ष्यमा समेत सत्ताको झिनाझपटी भन्दा दलहरूको ध्यान अन्त नजानु त्यसैको परिणति हो। भारतीय प्रधानमन्त्रीमोदीले देशमा यथोचित खोप अभियान तीव्र पार्नुको सट्टा निर्यातमा बढी ध्यान दिनुको मूल कारणअन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुककोवर्चस्व स्थापित गर्नकै लागि थियो भनेकोरोना दोस्रो लहरलाई अनदेखा गरेर चुनावी अभियानमा दत्तचित्त भइरहनुअन्य दलको तुलनामा मुलुकभित्रदलीय वर्चस्व जोगाइराख्नकैलागि थियो।

नेपालमा पनि नागरिकका समस्याप्रति आँखा चिम्लेर आफ्नो साख जोगाउने खेलमा राजनीतिक दलहरू निसंकोच लीन भइरहेका छन्। संक्रमितहरू अस्पतालको शैया, अक्सिजन र भेन्टिलेटरलगायत अत्यावश्यक सेवाको अभावमा मृत्युवरण गरिरहेका छन् तर दलका नेताहरू भने कोही सत्तामा टिकिरहने र कोही जसरी भएपनि गलत्याउने रणनीति अपनाउन भएभरको ताकत लगाइरहेका छन्। नागरिकले अहिले बेहोरिरहेको कष्ट कुनैपनि दल र नेताहरूको प्राथमिक विषयवस्तु बन्न सकेको छैन। आखिर दलहरू किन यति अदुरदर्शी भइरहेका छन् ? के नागरिक बिनाको राजनीतिक वर्चस्वले तिनीहरूको राजनीतिक अभिष्ट पूरा हुन सक्छ ?जनता नै नरहे जोरजबरजस्ती गर्दैहासिल गरेको राजनीतिक प्रभुत्वको औचित्य के रहन्छ ? यति सोच्नसमेत अहिले दलहरूले आवश्यक ठानेका छैनन्। तर सत्य के हो भने कठिन परिस्थितिमा जवाफदेहिताबाट टाढा भाग्ने दलहरूलाई नागरिकले एकदिन अवश्यै सवक सिकाउने छन्, आखिर ढिलो या चाँडो सबै दलहरूले पुग्नु पर्ने त फेरि पनि नागरिककै शरणमा त हो। सबैलाई चेतना भया !
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.