नेपाली समाजमा एउटा प्रचलित भनाइ छ ‘विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन।’ र, हामीले हरेक विपत्तिको सामना गर्नु पनि पर्छ। यस्तै विपत्तिमा अहिले हामी छौं। अदृश्य दुश्मन (कोरोना भाइरस) ले देखिने असर गरेको छ, त्यो पनि चाँडै। तर, यो विपत्ति बाजा बजाएरै आयो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला। किनकि पहिलो चरणको कोरोना संक्रमण पनि अन्य देश हुँदै हाम्रो देश आइपुगेको हो। दोस्रो लहर पनि छिमेकी मुलुक भारतमा देखिएको केही समयपछि मात्रै नेपालमा फैलियो। यसको प्रत्यक्ष सूचना हामीसँग थियो, धेरै जानकार थियौं।
पहिलो चरणको कोरोना महामारीमा संक्रमण ढिला गरी फैलिएको थियो। प्रदेशहरूले कोभिड अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न पाए। स्थानीय तहमा अस्थायी आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टर पर्याप्त बने। निश्चित लक्षण देखाउँदै आएको महामारीमा तीनै तहका सरकारले हात धुन र मास्क लगाउन सिकाउँदै पनि करोडौं खर्च गरे। सहजै कोरोनालाई जितेर फर्किनेको तथ्यांक राखियो, कथा पनि बन्यो। संक्रमितलाई अस्पतालमा राख्न र स्वास्थ्य सामग्री जुटाउन सरकारलाई पसिना काढ्न खासै परेन। भएका र किनेका स्वास्थ्य सामग्री केही आरोपबीच पर्याप्त भए। पहिलो महामारीलाई छल्यौ पनि।
अब समय सहज छैन। महामारीले पूर्णविराम लगाउँदैन भन्ने हेक्का राख्ने बेला आएको छ। इतिहासलाई केलाउँदा पनि समयसमयमा आएका महामारीले विश्वमा करोडौंको ज्यान लिएको छ। कोरोना महामारीले पनि आफूलाई परिवर्तन गर्दै मानव स्वास्थ्यसँगको युद्ध रोकेको छैन। विश्वलाई नै आच्छु–आच्छु बनाएको कोरोनाको दोस्रो चरणको ‘भेरियन्ट’ले छिमेकी मुलुक भारतसहित नेपाललाई गलाउन थालेको छ। यो महामारीलाई रोक्नु त परकै कुरा, तत्कालका लागि बाँच्नु र बचाउनु ठूलो काम बनेको छ।
देश संघीयतामा गएसँगै ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पुगेका छन्। सरकारको उपस्थिति नागरिकसम्म पुगेको मान्नुपर्छ। हरेक सरकारी कामका लागि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता टरेर गाउँमै सेवा पाउँदा नागरिकको मुहार हँसिलो थियो। तर, स्वास्थ्यको सुधार र आइपर्ने महामारी नियन्त्रणका विषय तीनै तहको प्राथमिकता समयमा नपर्दा अहिले कोरोनासँग पौंठेजोरी खेल्न हम्मे–हम्मे परेको छ। ‘दुःख नपरी चेतिँदैन’ भनेझैं यो महामारीले पाठ सिकाएको छ। तीनै तहको मुख्य प्राथमिकता सवारी खरिद, भवन निर्माण, तलब भत्ता र सडक खन्नमा परे। तर, स्वास्थ्य संस्थाको सुधार, एम्बुलेन्स, शव वाहन, अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा परेनन्। त्यसको सजाय अहिले नागरिकले भोग्नु परेको छ, समयमा अक्सिजन नपाउँदा छट्पटाउनु परेको छ।
तीन तहका सरकार अहिले अक्सिजन सिलिन्डर जुटाउन र उद्योग खोजेर भर्न लागिपरेका छन्। आफूले चढ्ने गरेका आधा करोडदेखि करोड–करोडसम्म पर्ने गाडी एम्बुलेन्सका लागि प्रयोग गर्न भन्दै सस्तो प्रचार गर्नु जनप्रतिनिधिको यो समयमा उपलब्धि होइन, दीर्घकालीन सोच नहुँदा आफैंले भोगेको सजाय हो। एम्बुलेन्स र शववाहन भन्सार छुटमा आउँछ। एउटा सामान्य अक्सिजन प्लान्ट बनाउन राम्रो किन्न जति पनि खर्च लाग्दैन। गाउँपालिकाले पनि विद्युत् पुगेको स्थानमा अक्सिजन प्लान्ट आफैं राखेर निश्चित शैयाका अस्पताल पनि निर्माण गर्न सक्छ। अधिकार पनि दिइएको छ। कति निजी अस्पतालले आफैं अक्सिजन प्लान्ट राखेर बिरामीलाई सेवा गरिरहेका उदाहरण हामीबिच प्रशस्त छन्।
महामारीले जात, धर्म, वर्ण, पेशा र शक्ति छुट्याउँदैन, यो सकिने पनि होइन। विज्ञहरूकै भनाइलाई आधार मान्दा महामारी सुसुप्त रूपमा रहने र आफूलाई विकास गरेर समयसमयमा फैलने गर्छ। अहिले हाम्रो मुख्य ध्यान भनेकै ‘प्राणवायु’ अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्नु हो। प्रत्येक स्थानीय तहमा सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै एउटा अक्सिजन प्लान्टसहित निश्चित शैया राखेर अस्पताल राख्न अझै पनि सकिन्छ। यो निश्चित समयका लागि नभई दीर्घकालीन सम्पत्ति पनि हुन्छ। यसमा तिनले आजै ध्यान दिएर काम गरे ढिला भएको छैन। महामारीलाई अवसर ठानेर संघीयता कार्यान्वयन गर्दै प्रत्येक तहले आफूलाई अब्बल बनाउने र जनताको मन जित्ने सुनौलो क्षण पनि हो यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
