काठमाडौं : अक्सिजन उत्पादन गर्न उद्योगीले सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न आधार दरमै ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले आधार दरमै ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको हो। बैंकहरूको आधार दर ७ प्रतिशत छ। कोरोना भाइरसको कारण अक्सिजनको माग बढेपछि राष्ट्र बैंकले अक्सिजन उद्योग स्थापनाको लागि सहुलियत ब्याजदर दिने निर्णय गरेको हो।
लिक्विड अक्सिजन प्लान्टका लागि ५० करोडसम्म र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न २० करोडसम्मको कर्जा पाउनेछन्। कर्जालाई एक वर्षको लागि विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकले भनेको छ। पुनर्कर्जाको ब्याजदर एक प्रतिशत छ।
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट नेपाल आक्रान्त छ। अक्सिजन नपाएर धेरैको अकाल मृत्यु भइरहेको छ। दैनिक आठ हजारभन्दा बढीमा सक्रमण हुनुका साथै दुई सयभन्दा बढीको कोरोनाबाट निधन भइरहेका बेला अभाव पूर्ति गर्नका लागि अक्सिजन उत्पादन बढाउन राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशन दिएको हो।
यसैबीच, नेपालमै अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादन गर्न परीक्षणसमेत भइसकेको छ। नेपालमा सिलिन्डर नहुने भएकाले सिलिन्डरको अभाव भइरहेको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) को सिलिन्डर उत्पादन परीक्षण सफल भएसँगै अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादन गर्न कम्पनीहरूले स्वीकृति पाउने छन्। नास्टले अझै परीक्षणको केही प्राविधिक पक्ष बाँकी रहेको र छिट्टै पूरा गरेर सिलिन्डर उत्पादन गर्न चासो दिएको छ। सिलिन्डर अभाव पूर्ति गर्न गैरआवासीय नेपाली संघलगायतको पहलबाट विभिन्न देशबाट सिलिन्डर ल्याउने काम भइरहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कोभिड नियन्त्रणका गतिविधिमा सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत छुट्ट्याएको कोषको रकम खर्च गर्न पाउनेछन्। जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित र परोपकारी कार्यमा खर्च गर्न पाउने भएका हुन्। बैंकले नाफाको एक प्रतिशत सीएसआरमा छुट्ट्याउनु पर्छ। यो कोषको रकम
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, जीवन रक्षक भ्याक्सिन, औषधिमा खर्च गर्न पाउनेछन्। कोभिड मध्यजर गर्दै मानव जीवन रक्षामा योगदान पुग्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको हो।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट जरिवानालगायत अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैनन्। त्यस्तै निषेधाज्ञा सकिएको एक महिनासम्म कर्जा उठाउन र लिलामीको सूचना निकाल्न पनि बन्देज लगाइएको छ। निषेधाज्ञाकै समयममा कर्जाको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकले छुटसमेत पाउनेछन्। अघिल्लो वर्ष १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिए पनि यस वर्ष भने कति छुट दिने भन्ने घोषणा गरिएको छैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको रुचिमा मात्रै निषेधाज्ञा क्रममा मुद्दती निक्षेप, कर्जा, जमानत तथा प्रतीतपत्रको नवीकरण गर्नुपर्नेछ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था नवीकरण गर्न बाध्यकारी हुँदैनथे। निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज परिवर्तन हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइल तथा इमेलमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। यसअघि ब्याज परिवर्तन हुँदा बैंकहरूले वेभसाइट र पत्रिकामा मात्रै प्रकाशन गरे हुन्थ्यो। खाता निष्क्रिय भएका ग्राहकले विद्युतीय माध्यमबाट अध्यावधिक गरी खाता सुचारु गर्न सक्नेछन्।
चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्मको मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने प्रक्षेपण गरेको छ। केभिड–१९ को यसअघि अर्थतन्त्रमा केही सुधार आए पनि दोस्रो लहरले देश आक्रान्त हुनुका साथै निषेधाज्ञा अनिश्चित भएका कारण आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। यसअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जारी गरेको तथ्यांकले पनि १५ दिनसम्म निषेधाज्ञा हुँदा अर्थतन्त्रमा खासै फरक नपर्ने देखिए पनि त्यसभन्दा बढी लम्बिँदै जादाँ अर्थतन्त्र खुम्चिने आँकलन गरेको थियो।
कोरोना कहर सकिएर गत चैत्रमा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भइरहेको बेला विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो।
स्वदेशमा उत्पादन कम हुँदा पछिल्ला महिनामा आयात उकालो लागेको छ। व्यापारघाटा बढेसँगै शोधनान्तर बचतको मात्रा पनि घट्दै गएको छ। निषेधाज्ञाका क्रममा स्वदेशी उत्पादन भन्दा आयातित सामानले बढी प्राथमिकता पाइरहेका छन्।
तेस्रो त्रैमाससम्म मुद्रास्फीति दर नियन्त्रित अवस्थामा छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्नु, भारतको मूल्यवृद्धि नेपालको भन्दा उच्च हुनु तथा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुनुलगायतका कारण मुद्रास्फीति प्रभावित हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ।
चालू आवको चैतसम्म विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषजनक छ। गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्समा सुधार आए पनि वैदेशिक रोजगार प्रभावित भएकाले रेमिट्यान्समा गिरावट आउन सक्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ। कोभिडले ६७ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेकाले रेमिट्यान्स नबढ्ने बैंकले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
