विश्वकै प्रणालीलाई चुनौती दिँदै कोरोना संक्रमणले महामारीको रूप लिएको वर्ष दिन नाघिसकेको छ। स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तारमा ध्यान नदिएका देशले यो महामारीबाट अतुलनीय क्षति बेहोरिरहेका छन्। नयाँ ‘भेरियन्ट’को संक्रमणले अझै कति क्षति गर्ने हो तुलना गर्न सकिँदैन। कोभिड–१९ को दुई लहरले स्वास्थ्य सेवाको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा थप लगानी गर्न प्रत्येक मुलुकको आँखा बल्ल खोल्न थालेको छ। नेपाल पनि सोही सूचीमा छ।
महामारी आउनुपूर्व पनि नेपालका प्रायः धेरै जिल्लामा सरकारी अस्पताल थिए। भवन हुने तर स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र औषधि नहुँदा जीवनजल र सिटामोलसमेत नपाएर नागरिकले निजी अस्पताल र क्लिनिकको भर पर्नुपर्यो। कोरोना महामारीको पहिलो लहरले यो समस्या प्रष्ट देखायो। अनि मात्रै सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चेत सरकारको खुल्यो। उखानै छ ‘नमरी स्वर्ग देखिँदैन।’ नागरिकले समयमा उपचार नपाउँदा मात्र आँखा खोलेको सरकारले अस्पतालको सुधार र बिस्तार गर्न पनि खोज्यो। तर, कुबेलाको राजनीतिक प्रदूषणले काम कछुवा गतिमा अघि सर्यो। शिलान्यास गरेका सरकारी अस्पताल सुरु भएनन्। यसको सजाय नागरिकले भोगिरहेका छन्।
महामारीले नागरिकलाई ‘सोतर’ बनाउन लाग्दा सरकारले निजी ठुला अस्पतालको पनि साथ खोज्नु परेको छ। सरकारी अस्पतालले मात्रै नभ्याउने अवस्था आएकाले प्रत्येक प्रदेशमा निजी अस्पतालसँग सरकारले सहमति र सम्झौता गरेर निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रयास गर्यो। केही निजी अस्पतालले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झिएर निस्वार्थ सेवा पनि गरिरहेका छन्। यो उनीहरूको कर्तव्य पनि हो। तर, महामारीलाई कमाउने मात्रै होइन ‘लुट्ने’ समय आयो भन्ने ठानेका निजी अस्पतालको सूची पनि क्रमशः बढ्दै छ। सरकारसँग कोभिडका बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउँछु भनेर हस्ताक्षर गरेका अस्पतालले नै श्वास फेर्न गाह्रो भएर बचाइदिन हात जोड्दै शैयामा ढलेका बिरामीलाई निचोरेर रकम असुलेको घटना सार्वजनिक हुँदैछन्। जुन संकेत राम्रो होइन। सार्वजनिक नभएका यस्ता घटना कति होलान् ?
सरकारसँग कोभिडको निःशुल्क उपचार गराउने सम्झौता गरी सबै रकम सरकारसँग लिने सहमति गरेको नोबेल शिक्षणले मोरङकी एक बिरामीलाई पीपीई, औषधि, खाना र अस्पतालको पनि चार्ज रकम लियो। ८७ हजारको चेक थमाएपछि मात्रै उनलाई अस्पतालले घर जान दिएको तीतो सत्य बाहिरिएको छ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस्तै दर्जनौं अस्पतालले महामारीलाई कमाउने समय ठानेर सरकार र बिरामीसँग पनि रकम लिएका घटना हुन सक्छन्। यस्ता बिरामीका लागि सरकारले बिरामीको संख्या गनेर रकम पठाउँछ। कसैलाई पनि यस्तो परिस्थितमा दोहोरो सुविधा लिने छुट छैन। गरिबजनलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित गर्न यसै पनि मिल्दैन भनेर सरोकारवालाले बुझ्न जरुरी छ।
बाँच्ने चाहना र अधिकार सबैको हुन्छ। समयमा सही उपचार पाउने आशा बोकेर अस्पताल खोज्ने र पुग्नेको संख्या कोभिडले दैनिक बढाएको छ। लापरबाही र महामारीमा रोगीको मन्दिर मानिने अस्पतालका ठगी र जिउँदा भगवान् स्वरूप उभिने चिकित्सकको लापरबाहीका घटनामा वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ। नियामक निकाय मौन बस्दा घटना बढ्दैछन्, बिरामी र उनका आफन्त ठगिँदैछन्। बोले उपचार नपाइएला भन्ने पीरले पीडित घटना सार्वजनिक गर्न डराउँछन्, यसले ठगी गर्नेलाई अझै मनोबल बढाउँछ।
देश संघीयतामा गएसँगै केन्द्रको अधिकार बाँडिएर प्रदेश र गाउँसम्म पुगेको छ। प्रत्येक स्थानमा हुने ठगी र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बनेका छन्। अझै महामारी नियन्त्रण गर्न उपचार र बिरामीको व्यवस्थापनमा प्रदेश र तहमै छुट्टै समिति पनि छन्। यसरी बनेका संयन्त्रले बिरामीको यस्तो हालत बुझेर अस्पतालको ठगी नियन्त्रण गर्ने साहस गर्नुपर्छ। ती संयन्त्र ‘ढोडको तोक्मा’ नबनुन्। बिरामीको सेवासँगै सामाजिक उत्तरदायिŒव पनि पूरा गर्ने नियममा हस्ताक्षर गरेर मात्रै अनुमति पाएका अस्पतालले आफ्नो प्रतिज्ञा नभुलुन्। सरकारले पनि निरन्तर अनुगमन गरोस्। कारबाही गर्ने पनि आँट गरोस्। महामारीमा जुधिरहेका नागरिकले अब पुनः अकालमा ज्यान गुमाउनु नपरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
