अहिलेको समस्याको खास कारण तत्कालीन नेकपा अर्थात् नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नै हुन्
नेपालको इतिहासमा पूर्ण बहुमत प्राप्त चौथो सरकार असफल र दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। २०७४ फागुन ३ गते रँष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए। ओली नेतृत्वमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा मधेसका साना दलको समर्थन र सहयोगसहित दुईतिहाइको बलियो सरकार गठन भयो। यद्यपि संसद्को बैठक नबस्दै र ओलीलगायत निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको सपथसमेत गराई नसकिएकै अवस्थामा संविधान, विधि र संसदीय अभ्यासको उल्लंघन एवं दोहन हुने गरी हतारमा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिए। त्यो एक विवादस्पद कार्य थियो।
पाँच वर्षका लागि भनिएको शक्तिसम्पन्न बाम संसदीय सरकार कार्यकालको तीन वर्ष नकट्दै दुर्घटनाग्रस्त हुनपुग्यो। विकल्पहीन र विपक्षी दलहरूको अक्षमता या अनिच्छाका कारण ओली नेतृत्वको अल्पमतको काम चलाउ सरकार हाल मौजुद छ। भरखरै ओलीले संसद् (प्रतिनिधिसभा) गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका छन्। राजाहरूको प्रत्यक्ष शासन र त्यसपछि क्रूर राणाशासन विरुद्धको कठोर संघर्ष पश्चात बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्त भयो। त्यसपछि २०१६ जेठ १३ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालकै पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भएको थियो। नेपालको पहिलो संसद्को निर्वाचन २०१५ फागुन ७ देखि चैत्र २१ गतेसम्म जम्मा ४५ दिन लगाएर सम्पन्न गरिएको थियो।
बाहिर विरोधको चर्काे स्वरमा चिच्याउने गरे तापनि पुष्पकमल दाहाल र उनको दल माओवादी केन्द्रले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेन। बरु ओली आफैं जोखिम मोलेर नै संसद्मा विश्वासको मत लिन अघि सरे।
२०१५ फागुन १ गते जारी गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधानबमोजिम भएको उक्त निर्वाचनमा कुल निर्वाचन क्षेत्र १०९ मध्ये रुख चुनाव चिन्ह भएको नेपाली कांग्रेसले ७४ सिट जित्न सफल भई सरकार गठन गर्यो। त्यस्तै रणधीर सुब्बा नेतृत्वको घर चुनाव चिन्ह भएको गोर्खा परिषद्ले १९ सिटमा विजय प्राप्त गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न सफल भयो। कांग्रेसको ऐतिहासिक दुईतिहाइ बहुमतसहित बनेको विपी कोइराला नेतृत्वको सरकार २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्र शाहको निरंकुश कदमका कारण दुर्घटनामा परी विघटन गराइयो। राजा महेन्द्रले विशेषाधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन संविधान, संसद् र कोइराला नेतृत्वको सरकार भंग गरे र सत्ता हत्याए।
जनआन्दोलन २०४६ को राप र तापबाट निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम २०४८ वैशाख १९ गते नेपालमा संसद्को दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो। उक्त निर्वाचनमा कुल सिट संख्या २०५ मध्ये कांग्रेसले ११० सिटमा जित हात पार्यो। नेकपा एमालेले ६९ सिटमा जित हासिल गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पुग्यो। कांग्रेसको एकल बहुमत प्राप्त भए तापनि कांग्रेस सभापति र अन्तरिम प्रधानमन्त्री तथा पहिलो संसद् (२०१५)का सभामुख समेत रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव हारेका कारण अर्का नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८ जेठ १२ गते नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए।
कांग्रेसको एकल बहुमत सहितको कोइराला सरकार पनि ५ वर्षे पूर्ण कार्यकाल टिक्न सकेन। २०५१ सालमा कोइराला सरकारले संसद्मा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम दलभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण पास गर्न सकेन। कांग्रेस सांसद चिरञ्जीवी वाग्ले नेतृत्वमा ३६ सांसद र कोइराला नेतृत्वमा ७४ सांसद विभाजित हुन गई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
संसद्बाट पास गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद् नै भंग गरी २०५१ कात्तिक १९ गते मध्यावधि निर्वाचन गराए। त्यस बेलादेखि नै कांग्रेसभित्र छत्तीसे र चौहत्तरे भन्ने प्रचलन स्थापित भयो जो अझै यदाकदा सुन्ने गरिन्छ। चुनावको परिणामअनुसार कांग्रेस दोस्रो दलको रूपमा खुम्चिन पुग्यो भने नेकपा एमाले पहिलो दल त बन्यो तर बहुमत प्राप्त गर्न अक्षम रह्यो।
एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार नौ महिनामै ढलेपछि मुलुक सांसद खरिद–बिक्रीदेखि प्राडो काण्ड हँुदै अस्थिरता र सत्ताको फोहोरी खेलमा चुर्लुम्मै डुबेको थियो। त्यो समयको सत्ताखेल र अनैतिक जालझेल धेरैको मानसपटलमा अझै जीवित छ। आमनिर्वाचन २०५६ मा कांग्रेसले कूल सिट २०५ मध्ये १११ सिटमा विजय हासिल गरी एकल बहुमत प्राप्त गर्न पुनः सफल बन्यो। एमाले भने ७१ सिटमा खुम्चिन बाध्य भयो। कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। कांग्रेसको आन्तरिक सत्ता कलह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सत्ता महŒवाकांक्षाका कारण भट्टराई नेतृत्वको सरकार करिब एक वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको राजीनामापछि कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, उनले पनि छिट्टै राजीनामा गर्न बाध्य भएपछि २०५८ साउन ११ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्न पुग्यो। त्यति हँुदा पनि कांग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक कचिंगल साम्य नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरिदिए। उनको मध्यावधि चुनावको पक्षमा सर्वाेच्च अदालतले पनि सदर गरिदियो। ज्ञातव्य नै छ, २०५२ सालदेखि नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र क्रान्ति, व्यक्ति हत्या र संकटका कारण देउवा सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुन सम्भव थिएन। राजा, संसद्वादी राजनीतिक दलहरू र माओवादी गरी तीनवटा शक्तिकेन्द्रको द्वन्द्व चरम विन्दुमा पुगेको बेला अस्थिरता, असुरक्षा र अन्योलको स्थिति थियो।
नेपालको अशान्ति, द्वन्द्व, अस्थिरता र संवैधानिक संकटका बेला उपस्थिति र भूमिका खोजिरहेको छिमेकी मुलुक भारत अर्काे शक्तिको रूपमा उपस्थित थियो नै। तीन शक्तिमध्ये कुनै दुईबीच सहकार्य नभएसम्म परिस्थति सहज बन्ने सम्भावना थिएन। यसै प्रसंगमा माओवादीले तत्कालीन राजासँग सहकार्य गरी संसद्वादी दलहरूलाई ठेगान लगाउने थुप्रै प्रयास र सम्भावनाका खोजी नगरेका होइनन्। हुन पनि माओवादी हत्याको सिकार कांग्रेस–एमालेका नेता, कार्यकर्ता भए भने दरबारीया या राजाका मान्छे खास कोही पनि उनीहरूको जनकारबाहीमा नपर्नु संयोग मात्रै नभएर विशेष कारणहरू थिए। माओवादीले राजा, राजसंस्था भन्दा बढी संसद् र संसद्वादी शक्तिहरू विरुद्ध युद्ध छेडेको यथार्थ तत्कालीन घटनाहरूले पुष्टि गर्दछ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफैंले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव गर्न नसक्ने हुँदा निर्वाचनको मिति सार्ने घोषणा गरे। तथापि सोही घटनालाई कारण बनाएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ गते देउवालाई ‘अक्षम’ भन्दै प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्त गरी शासन सत्ता आफैं मातहतमा ल्याए। त्यतिबेला सरकार अस्थिर मात्रै होइन, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामाथि नै ‘कू’ भयो। कांग्रेसको एकल बहुमतको जनमत खेर गयो। स्मरण रहोस्, जनआन्दोलन २०६२/६३ को परिणाम स्वरूप तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रद्धारा विघटित संसद् पुनस्र्थापना गराइयो। त्यसैको बलमा टेकेर अन्तरिम संसद्, संविधान हुँदै मुलुक संविधानसभा निर्वाचनसम्म पुग्न सफल भयो। २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।
वर्तमानको निकास
पहिलो कुरा त वर्तमान राजनीतिक समस्या के हो र कसका कारण समस्या देखा पर्यो ? के विश्वमा समस्यारहित कुनै व्यवस्था छ या हुन्छ ? अब यो समस्याबाट कसरी पार पाउने, इत्यादि प्रश्नको जवाफ पहिले खोजौं।
अहिलेको समस्याको खास कारण तत्कालीन नेकपा अर्थात् नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नै हुन्। अझ त्यसमा पनि मुख्य जिम्मेवार एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन्। दुई नेताबीचको घोषित/अघोषित सत्ता सम्झौता, एकता, लिखित/अलिखित सहमति, व्यक्तिगत सत्तास्वार्थ, संघर्ष र द्वन्द्वका कारण देश, जनमत, जनता र संविधानमाथि बज्रपात भएको छ। विश्वकै सर्वोत्तम शासन व्यवस्था हो– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। लोकतन्त्रमा मात्रै प्रत्येक व्यक्ति, जात, जाति, समुदाय, क्षेत्र, धर्म, भाषा र वर्गको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, समानताको हक, स्वतन्त्रता र समान न्याय आदि जनअधिकार संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरी सुरक्षित र सुनिश्चित गरिएको हुन्छ।
धर्म निरपेक्षताको अर्थ जुन कुनै धर्ममा आस्था राख्न पाउनु या नास्तिक रहन पाउनु हो। मानौं सय जनामा ९९ जना एउटा धर्म मान्छन् र एक जना मात्रै अन्य पृथक धर्म मान्दछ भने ती उनान्सय जना र त्यो एक जना व्यक्तिको धार्मिक अधिकार समान हुन्छ, हुनुपर्छ। यही हो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। वर्तमान असमावेशी, एकल जातिवादी र पुरुषप्रधान राज्यसत्ता, राजनीतिक दल, राज्यका निकाय र अंगहरू मुलुक असफल हुनाका मूल र प्रधान कारण हुन्। नेकपाको बहुमतवाला बलशाली सरकारले असमावेशी, भ्रष्ट र नश्लीय चरित्र उदांगो बनायो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत सीमित जात, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको स्वार्थमा दुरूपयोग गरिनु दुःखद् र लज्जास्पद अवस्था हो।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जेष्ठ ७ गते पुनः संसद् (प्रतिनिधिसभा) भंग गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको छ। गत फागुन ११ गतेको सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबमोजिम अघिल्लो पटकको
संसद् विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको र संविधान बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मतको परीक्षणसमेत नगराइएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभई केका आधारमा राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्रीको आह्वान गरिन् भन्ने संवैधानिक प्रश्न छ। त्यसको मुद्दा अदालतमा बहसको विषय बनिसकेको हुँदा सर्वाेच्चले त्यसको छिनोफानो गर्दै गर्ला, मुलुक भने अब नयाँ जनादेशतर्फ उन्मुख भइसकेको छ।
बाहिर विरोधको चर्काे स्वरमा चिच्याउने गरे तापनि दाहाल र उनको दल माओवादी केन्द्रले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेन। बरु ओली आफैं जोखिम मोलेर नै संसद्मा विश्वासको मत लिन अघि सरे। वैशाख २७ गते उनी संसद्मा विश्वासको मत लिन नसकेर पद मुक्त भए। ज्ञातव्य छ, प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाले ओलीको विकल्प दिने हिम्मत गरेनन्। कांग्रेस सभापति देउवाको वैकल्पिक सरकार बनाउने अक्षमता हो या अनिच्छा ?
विपक्षी दलहरूले सरकार निर्माणको दाबीसमेत गर्ने ल्याकत नराखेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ओली सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। कोरोना महामारीको कहालीलाग्दो संकट र जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा सरकार विहीनताको अवस्थामा मुलुक आइपुगेको छ। यस्तो निरीह अवस्थाबाट देशलाई निकास दिनु जिम्मेवार राजनीतिक दलको कर्तव्य र दायित्व होइन र ? मुलुक अनपेक्षित मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदै गर्दा त्यसको जिम्मेवार ओली मात्रै नभएर माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपासमेत हुन्।
कोरोना महासंकटका बेला अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने, अक्षम, जातिवादीलगायत धेरै अवगुण र कमजोरीका बीच ओली नेतृत्वको सरकार झेल्न बाध्य पार्ने विपक्षी दलहरूको विकल्प अबको निर्वाचनमा नागरिकले दिनै पर्ने जरुरी देखिन्छ। अभिष्ट गलतै भए पनि ओलीको गतिशील यात्रा भने देखियो। अब नयाँ चुनाव, नयाँ जनमत र नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि दलहरू र नागरिक तयार हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
