विश्वमञ्चमा गर्जिएर भनौं, नेपालमा दलित समुदायमाथि चर्को विभेद थियो अहिले पनि त्यसको अभ्यास जारी छ
वर्ष दिनअघि नेपाली विशिष्ट चरित्र बोकेको अमानवीय रुकुम नरसंहार आज नेपाली समाजको वास्तविक अनुहार झल्काउने दिवसको रूपमा छ। नेपालका दलित समुदाय, मानव मर्यादाका प्रवद्र्धक, सामाजिक न्याय वकालतकर्ता र अधिकारकर्मीहरूका लागि सामयिक बहसको विषय बनेको छ यो। नेपाली समाज यति बिघ्न दोहोरो मापदण्डको अनुयायी छ कि विश्वमा भइरहेका अत्याधुनिक भौतिक आविष्कारको कोणकोणबाट थरीथरीका विश्लेषण गर्न कहिल्यै पछि पर्दैन, मंगल ग्रहमा मानव बसोबासको पछिल्लो बेलिबिस्तार लगाउँदै।
अर्को पाटो वर्षौंदेखि आफैंलाई समेत विश्वास नलाग्ने तर उच्च जातीय अहंकारको अभ्यासको लोभले जसरी पनि एक हातमाथि पर्ने छुवाछुत तथा जातीय विभेदलाई पालिराखेर, संरक्षण गरेर म जन्मजात ठूलो हुँ भन्ने निकृष्ट सोचलाई चलायमान बनाइरहन्छ जुनसुकै भ्रान्ति गाँसेर भए पनि। त्यसैको एउटा दुःखान्त ताण्डव शैली रुकुम नरसंहार थियो जसले एकपटक फेरि नेपाली समाजलाई विश्व मानचित्रमा आफ्नो वास्तविक मुखुन्डो खोल्न बाध्य पारिदियो। उच्च जातीय अहंकारी समाज, राज्य, कानुन, पहुँच सबैको अचाक्ली दुरूपयोग गर्दै नवराज विश्वकर्मासहित ६ युवाको अत्यन्त नृशंस प्रकारले हत्या गरिएको थियो। नरसंहारलाई लकडाउनको मौकामा झिँगा मारेसरी दबाउन गरिएको प्रयत्न तुलनात्मक रूपमा साम्य पार्न सकेनन् कारण आज हिजोका जस्ता तैचुप मैचुप समाज छैन।
रुकुमको असमाजले गरेको अत्याचारविरुद्ध देशका कुनाकाप्चादेखि विश्व मञ्चसम्म यसको घोर विरोध, विशेष ऐक्यबद्धता र निरन्तर खबरदारी, न्यायको आवाजका रूपमा मानवताको पक्षमा फैलियो। भलै अनुदारवादी परिचय बनाएका प्रधानमन्त्री केपी ओली बोलेनन् तर राष्ट्रसंघ बोल्यो, अधिकारकर्मीको आवाज गुन्जियो। रुकुम नरसंहारलाई सामान्य भवितव्य मात्रै थियो भनेर सबै अस्त्र प्रयोग गर्ने राज्यका निकायहरूको योजनाबद्ध प्रहारका बाबजुद घटनाको अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो। अहिले रुकुम नरसंहारमा हत्या गरिएका ६ जना युवाको न्यायिक प्रकृया अदालतमा जारी छ। पीडितले न्याय पाउने एउटा उत्कट लालसाका साथ।
आज पनि अजित मिजार, शिवशंकर दासहरू सन्त परियारहरू, अस्मिता तोलांगीहरू, नवराज विश्वकर्माहरूको कत्लेआम गर्न नेपाली जातीय अहंकारी समाज तयार छ। बढो सोचनीय विषय हो कि हामी दास, रैती, प्रजा, जनता हुँदै गणतन्त्र नेपालको नागरिक भएकोमा गौरव गर्छौं।
जेठ १० छुवाछुत र विभेदविरुद्धको दिवस
विगतमा धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिथितिको जगमा अमानवीय जीवन भोग्न बाध्य पारिएको दलित समुदायलाई जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा कठोर मुलुकी ऐन जारी गरी कानुनी रूपमै अमान्छेको कोटीमा राखेर उनीहरूलाई चौतर्फी दोहन गर्न अर्को लाइसेन्स दिए। राणाकालमा कानुन र राज्यको घोषित नीतिसहित वञ्चितिकरण गरिएको दलित समुदाय स्वयंको विशेष सहभागितामा २००७ सालको जनक्रान्ति सफल भएपछि केही राहतको महसुस भएको इतिहासकारले औल्याउने गरेका छन्। तर कानुनी रूपमा छुवाछुत तथा जातीय विभेदलाई मान्यता नदिने प्रयास २०१९ सालको मुलुकी ऐनले व्यवस्था गरेको भन्दै पञ्चायतकाल भरी भदौ १ गतेलाई मुलुकी ऐन दिवसको रूपमा मनाउने चलन जारी भयो। २०४६ सालको आन्दोलनले प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न पाएसँगै नेपालका दलित समुदायले रंग र वर्णको आधारमा गरिएको विभेद विरुद्धको अभियानमा दक्षिण अफ्रिकाको गोरा सरकारले गरेको सार्पभिले नरसंहारको स्मृतिलाई नेपालमा पनि मनाउन थालिएको थियो।
दक्षिण अफ्रिकाको सार्प भिलेमा मानवता, सम्मान, मर्यादा र स्वतन्त्रताको मागसहित काला जातिविरुद्ध ल्याएको कानुन ‘पास ल’ खारेजीको माग गर्दै उर्लिरहेको आन्दोलनमा गोरा शासकको बर्बरतापूर्ण दमनका कारण ६९ जना प्रदर्शनकारीको २१ मार्च १९६० मा हत्या भएको थियो। लामो समयसम्म रंगभेदविरुद्धको त्यो आन्दोलनले विश्वमञ्चमा तरंग ल्याएपछि राष्ट्रसंघले २१ मार्चलाई जातिभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो। त्यससँगै रंग, जात, वर्ण र नश्लका आधारमा विभेद भोगिरहेका जाति र समुदायले यो दिवस मनाउँदै आएका थिए। नेपालमा पनि हरेक वर्ष २१ मार्चलाई छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउने चलन छ। संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको महŒवपूर्ण निर्णयलाई सम्मान गर्दै पछि २१ जेठ मा पनि विभेदविरुद्धको दिवस मनाउन थालियो।
विडम्बना विभिन्न दिवस मनाउँदै खबरदारी अभियान जारी राखेको नेपालका दलित समुदायले गत वर्ष इतिहासकै अर्को ठुलो घटना व्यहोर्नु पर्यो रुकुम नरसंहार। हो, आज सोही मानवताविरुद्धको अपराधलाई स्मरण गर्दै कोरोना कहरमा पनि रुकुम नरसंहारलाई स्मृति दिवसको रूपमा मनाईँदैछ। जातकै कारण मान्छे मारिने क्रम कहिले अन्त्य होला भन्ने सवालमा आज पनि बहस गर्नु परिरहेछ। २१ जेठमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाका बहुआयामिक कोणबाट बहस चलाएर दिवस मनाउने परम्परामा न्यायको भिख माग्दै मानवको सूची लिपिबद्ध गरिदेऊ भन्नु पर्ने अवस्थावाट अझ एक कदम अघि बढेर जेठ १० गते जातकै कारण मर्न नपरोस् भन्ने स्मृति दिवस।
जर्जर जातीय जाँतोको जरा
२०५८ सालमा महोत्तरीका कृष्णकुमार पासवानलाई अन्तरजातीय विवाहकै कारण हत्या गरेर फालियो। त्यसअघि छुवाछुत तथा जातीय विभेदका हत्यासम्मकै घटना गाउँघरमै साम्य पार्न पठित भनिएकादेखि समाजका अगुवासमेत मिल्ने गरेका थिए कथित उच्च जातशास्त्रको जगमा। अहिले पनि छुवाछुत तथा जातीय विभेदका घटनामा हुने कुटपिट, हिंसा र अपमानलाई अत्यन्त सामान्यीकरण गरेर गुपचुप गर्ने चलन जारी नै छ। तर जब कृष्णकुमार पासवानको अन्तरजातीय विवाहको कारण हत्या गरिएको सवाल सार्वजनिक भयो यसले नेपाली समाजमा एउटा बहस चलायो, जातकै कारण मान्छे नै मारिदिने ? भन्ने सम्मको।
तर पीडकले उन्मुक्ति पाएपछि समाजले त्यसलाई फेरि पचाउँदै लग्यो। पछि लक्ष्मी परियार, मनवीर सुनार, अजित मिजार, मना सार्की, शिवशंकर दाससहित दुई दर्जनभन्दा बढीको जातीय विभेद केन्द्रित हत्या सवाललाई नेता, प्रहरी र प्रशासनलाई पहुँचवालाहरूले कसरी सामसुम पारेर समाजलाई तसाइरहेका छन् ? यसबारे घोत्लिन एकपटक त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको मुर्दाघर पुगेपछि छर्लंग हुन्छ। अन्तरजातीय बिहेलाई परिवार, प्रशासन, समाज प्रहरी र वकिलको मिलेमतोमा टुटाएपछि पनि काभ्रेका अजित मिजारलाई धादिङ लगेर योजनाबद्ध हत्या गराइयो। तर पनि नेपाली समाज जुरुक्क उठेर प्रतिवाद गर्न सकेन। कतिसम्म भने अजितको हत्यापछि प्रहरीले पोष्टमार्टमसमेत नगरी माटोमा पुरेको पछिल्लो अनुसन्धानपछि सार्वजनिक भयो। त्यसैको बृहत्तर रूप रुकुम नरसंहारमा पनि दोहोरियो जहाँ प्रहरी, प्रशासन र नेता सबैको मिलेमतोमा ६ जना युवाको हत्याका प्रमाणहरू नष्ट पार्न चिकित्सकलाई समेत प्रभावमा पारियो।
कानुनमा त सबै ठिकै छ नि भन्ने ओठे जवाफमै रमाउँछ नेपाली समाज। जसले राज्य संरक्षित दण्डहीनतालाई यति धेरै प्रश्रय दियो कि लक्ष्मी परियार हत्याकाण्ड होस् या मना सार्की, दोषीलाई उम्काउने एक सूत्रीय योजनामा सबैको मिलेमतो देखियो। सामाजिक व्यवस्थामा खलल पर्न सक्ने भन्दै दोषीलाई उम्काउन दलका नेता, प्रहरी प्रशासनदेखि अदालतसम्म एकगठ भएपछि समाजमा त्यसको प्रभाव नकारात्मक पर्यो। जे गर्दा पनि आखिर के हुन्छ र ? भन्नलाई दण्डहीनताले आत्मबल बढायो। विडम्बना एक अर्को हत्या प्रकरण हुँदै रुकुम नरसंहारसम्म मुलुकले व्यहोर्नु पर्यो।
कलंकको ट्युमर पालिरहने कि शल्यक्रिया गर्ने ?
राणा, पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र नामक विभिन्न शासनमा मान्छेको मूल्यका खातिर हजारौं नेपालीले नारकीय जीवन भोग्दै आएको तथ्य लुकाएर हामी अग्रमनको यात्रामा पाइला टेक्न सक्दैनौं। विगतमा योजनाबद्ध चौतफी घेराबन्दीमा राखेर निकृष्ट जीवन बिताउन बाध्य पार्ने धर्म, समाज र सत्ताको त्रिकोणात्मक मार खेप्दै आएका दलित समुदायले विद्रोह नगरेका होइनन्। सहादतको अग्रसूचीमा रहेका उनीहरूलाई राजकीय रूपमै सोही अवस्थामा राख्ने प्रपञ्चको बाछिटा अहिले पनि राज्य सत्तामा देखिन्छ।
सबैलाई थाहा छ, १२५ वर्षअघि औपचारिक अन्त्य गरिएको सती प्रथा नेपाली समाजको कलंकको टिका थियो त्यहाँबाट हामीले मुक्ति पायौं। कागजी रूपमा छुवाछुत तथा जातीय विभेद अहिले पनि दण्डनीय छ, के हामी त्यसैमा खुसी हुने कि कागजी न्यायले नपुग्ने देखिने, महसुस गर्ने सामाजिक न्यायलाई किन बहाली नगर्ने ? कथित जातीय श्रेष्ठता, वर्णको अहंकार, उच्चताको उन्मादलाई निमिट्यान्न पारेर जन्मजात उच्चताको लाइसेन्स खारेजीका राजकीय पहल, राष्ट्रिय अठोट र विशेष कार्यक्रम ल्याउन हामीलाई के ले रोकेको छ ?
वर्षौंदेखि थिचिएका, मिचिएका आत्मसम्मान लुटिएका, मानवीय मूल्य गुमाएका, अमान्छेको पगरी भिर्न बाध्य यति ठूलो जनसंख्याको मर्मलाई सम्बोधन गर्न किन जहिले पनि टालटुले, टिपटापो र मुख बुचो लगाउने कार्यक्रम मात्रै ल्याइन्छ। अरे सब ठिकठाक छ त बिस्तारै भइहाल्छ नि भन्ने भास्य किन एउटा वर्ग र वर्णको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको मुखबाट सधैं रामवाणजस्तो एकोहोरो रटान आउँछ ? मिहिन विश्लेषण गर्नैपर्छ। शरीरमा ट्युमर छ तर पाल्सी भाषामा सब ठिकठाक छ, झलमल्ल छ भनेर रोग पालेर बस्ने कि समयमै उपचार गर्ने ? आवश्यक शल्यक्रिया गर्ने कि ?
दुई कदम अघि बढेर सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि अग्रसर नहुँदासम्म, विभेदविरुद्ध खुलेर नबोलेसम्म, विभेद अन्त्यको स्वतस्फूर्त नेतृत्व नलिएसम्म, सहज स्वीकार्यताको प्रवर्धन नगरेसम्म, विभेदको जरा गढेर बसिरहन्छ। लाखौं जनसंख्या भए पनि वञ्चितीकरणको चर्को मार खेपेका समुदायलाई मूलधारबाट आइसोलेसनमा राखेर समृद्धिको सगरमाथा यात्रा त सम्भवै छैन। आधुनिक, वैज्ञानिक विश्व युगको एउटा कुनामा नेपाली समाज परम्परागत वर्णवादी ढर्रामा चलिरहेको छ, जातीय श्रेष्ठता, जातीय अहंकार, नश्लवादी अभिमानले हामीलाई मजाले गाँजेको कुरा भोगिरहेका छौं। विगतमा राज्यको नीति र कानुनमै अमान्छे दर्ज भएका समुदायले गरेको आन्दोलन र विद्रोहरू दबाइँदै आएको कुरा इतिहासका पानामा सुरक्षित छन्।
इतिहासको त्यो अन्तरजातीय प्रेमकथा कति कहालीलाग्दो थियो, प्रेम गरेबापत काटिएका, मारिएका र चोखो प्रेम गर्ने कथित उच्च जातीय प्रेमीप्रेमीकालाई जात घटुवा गरिएका, गाउँ निकाला गरिएका, सर्वस्वहरण गरिएका कुरा साहित्य, श्रुति कथामा मात्रै किन सीमित हुन सकेन ? आज पनि अजित मिजार, शिवशंकर दासहरू सन्त परियारहरू, अस्मिता तोलांगीहरू, नवराज विश्वकर्माहरूको कत्लेआम गर्न नेपाली जातीय अहंकारी समाज तयार छ। बढो सोचनीय विषय हो कि हामी दास, रैती, प्रजा, जनता हुँदै गणतन्त्र नेपालको नागरिक भएकोमा गौरव गर्छौं।
हामीले खोजेको सम्वृद्धि भौतिक संरचनाको सम्वृद्धि मात्रै होइन, सामाजिक न्याय सहितको सम्वृद्धि, समतामूलक सम्वृद्धि हो। समतामूलक सम्वृद्धि सम्बोधनका लागि राजकीय अठोटका साथ राष्ट्रिय कार्यक्रम सुरु नगरी ओठे कुरा र टापटिपे योजनाले हुन्न। राज्यले जसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर प्राथमिकताका साथ बजेट, योजना, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर अघि बढाउँछ, त्यसैगरी नेपाली समाजको निकृष्ट छुवाछुत तथा जातीय विभेद निर्मूल दशक महाअभियान जारी गरौँ। जुन महाअभियान अनुसन्धानको जगमा, आवश्यकताको मर्ममा, क्षमायाचनासहित स्वीकार्यताको सोचमा, प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गरेर संविधान संशोधनसम्मको दायराबाट सोचौं।
राजकीय प्रयासलाई सघाउन पालिकाको वडास्तरीय सहभागितासम्म सुनिश्चित गरौं। दलीय संयन्त्र बनाऔं, सामुदायिकदेखि सामाजिक संघसंस्थालाई भरपूर परिचालन गरौं। चिया चमेना गफदेखि विश्व विद्यालयको कोर्षमा समेत परिवर्तन खोजौं। शिक्षा, साहित्य, संगीतदेखि चलचित्रसम्ममा बहस छेडौं। विश्वमञ्चमा गर्जिएर भनौं, नेपालमा दलित समुदायमाथि चर्को विभेद थियो अहिले पनि त्यसको अभ्यास जारी छ। हामीले त्यसलाई निमिट्यान्न पार्न राजकीय अठोटका साथ महŒवाकांक्षी महाअभियान ल्याएका छौं। सक्छौ सहयोग गर, सक्दैनौ एक दशकपछि हामीले कसरी यसलाई निर्मूल पार्यौं अनुसन्धान गर्न आऊ। कथित उच्च जातीय अहंकार अन्त्यका लागि रुकुम नरसंहारको स्मृति विभेदविरुद्ध महाअभियान जारी गर्न एउटा जबरजस्त सामयिक सन्दर्भ हुनसक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
