राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी भएपछि यसको स्वागत र विरोधका दुवै स्वर सतहमा छन्। संविधानको धारा ११ मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार भए पनि बेलैमा कानुन नबन्दा तोकिएको कुरा पनि प्राप्त हुन सकेको थिएन। नेपाली नागरिकता पाउन योग्य कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने संविधानमै उल्लेख छ। अहिले जारी भएको अध्यादेशले यो बाटो खोलेको हो। यसले नेपाली नागरिक भए पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएकालाई राहत मिल्ने छ।
जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिपछि पाएको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु न्यायसंगत हुन्छ। यो नेपालको संविधान २०७२ अनुसार पनि छ। त्यसलाई ध्यान दिएर सरकारले अध्यादेशमार्फत यो विषयलाई प्राथमिकता दिएको हुनुपर्छ। नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भीर विषय पनि हो। नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको हितमा हेरिनु पर्छ। नेपालमा त्यस्ता लाखौं नागरिक छन्, जो नेपाली भए पनि कानुनी उल्झनले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन्।
नेपाली नागरिकबाट नेपालमै जन्मिए पनि नागरिकता नपाउँदाको पीडा उनीहरूमा छ। पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानुनी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका तथा अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नबाट उनीहरू वञ्चित छन्। कतिले त नेपाली भएर पनि नागरिकताविहीन हुँदा राज्यको सामान्य सेवासमेत नपाई जीवन गुमाएका छन्। नागरिकता सम्बन्धी अन्यायमा परेकाहरूको संख्या नेपालमा ठुलो छ र थपिँदो पनि। यो अध्यादेशले त्यो ठुलो संख्यालाई सम्बोधन गर्दा ती नागरिकका मुहारमा कोरोना महामारीमा नै सही ठुलो खुसी थपेको हुनुपर्छ।
विधानअनुसार ऐन नबन्दा करिब ३५ हजार नागरिकताका निवेदन थन्किएका थिए। स्थानीय प्रशासनले ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले तिनको केही निर्णय भएको थिएन। निवेदन दिने कति बिते अभिलेख छैन। दलहरूको मन नमिल्दा बेलैमा कानुन नआउँदा सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेर भए पनि ती निवेदनको गाँठो खोलेको छ। यसले नेपालको सीमाका वास्तविक रक्षकसमेत रहेका मधेशको ठुलो समूह राहत महसुस गरिरहेको छ। जनकपुरका नागरिकले सामाजिक दूरी कायम गरेरै भए पनि अध्यादेशको स्वागतमा दीप प्रज्वलन गरे, यो एउटा सकरात्मकको उदाहरण पनि हो।
दलहरू शक्ति र स्वार्थको लडाईंमा छन्। कुनै सकारात्मक नै विषय भए पनि त्यसभित्रको नकरात्मक कुरा खोतल्ने र फैलाउने लहर कोरोना कहरभन्दा चाँडो फैलिने गरेको छ। यसकै घानमा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश पर्नु पनि स्वाभाविक हो। यो विषय अध्ययन गर्ने र समस्या बुझेकालाई राम्रोसँग सही जानकारी पनि छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि संविधानमा भएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको बताइसकेको छ। जन्मको आधारमा बाबुआमाको नागरिकता भएका व्यक्तिले नागरिकता नपाउँदा क्याम्पस भर्ना हुनदेखि विदेश अध्ययन गर्नसमेत जान पाएका थिएनन्। यो समस्यामा सर्वोच्चले समेत यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिन आदेश गर्यो। तर, कानुन नहुँदा रोकिएको थियो। अब यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ।
यो व्यवस्थाले कुनै पनि गैरनेपालीलाई नागरिकता सुनिश्चित गर्दैन। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालकै भनाइलाई लिँदा संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै अध्यादेशमा आउँदा राष्ट्रघात हुँदैन। संविधानमा उल्लेख भएभन्दा एक अक्षर पनि तल माथि नभई अध्यादेश आउँदा पनि राष्ट्रघात गरेको आरोप आउनु त्यो अर्थहीन हुनेछ। नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको संख्या एक लाख ९० हजार सात सय २६ जना रहेको र उनीहरूको सन्तानले अहिलेसम्म नागरिकता पाएका छैनन्। उनीहरूका लागि यो न्यायिक उपहार पनि हो।
अब विरोध नभई नागरिकता लिएकाहरूको अभिलेखीकरण वैज्ञानिक र प्रविधि अनुकूल बनाउने कामलाई प्राथमिकताका दिउँ। यसैमा सबैको भलाइ छ। तर नागरिकतालाई राजनीति जोड घटाउसँग जोड्नु हुँदैन। नागरिकता दिन प्राविधिक र कानुनी धेरै प्रकृया पूरा गर्नु पर्छ। यसको दुरूपयोग रोक्ने मुख्य जिम्मेवार भनेकै जनप्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्। उनीहरू जिम्मेवार बनेर सिफारिस र वितरणमा लाग्नु पर्छ। नागरिकताको सदुपयोग गर्नु सबैको कर्तव्य पनि हो। सही काम भए ‘चोरबाटो’ आफैं बन्द हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
