महामारीको अवस्थामा पुगेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको उत्तम विकल्प नै निषेधाज्ञा र लकडाउन हो। यसको सही समयमा गरेको सही पालनाले विश्वका धेरै देशले पहिलो चरणको महामारी नियन्त्रण गरे। अहिले पनि कोभिडको नयाँ भेरियन्ट फैलिएको नेपालसहित भारतका धेरै स्थानमा निषेधाज्ञा छ। एकले अर्कालाई नभेट्दा/नछुँदा संक्रमणले फैलने मौका पाउँदैन, दूरी कायम राख्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो। भाइरसको असर अवधि सकिएपछि संक्रमण फैलने सम्भावना स्वतः कम हुन्छ। जुन स्थानमा निषेधाज्ञाको पालना छैन, त्यहाँ संक्रमित र मृत्युदर बढेकाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ।
अहिले नेपाललाई कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले गाँजेको छ। सामाजिक दूरी कायम नै नियन्त्रणको प्रमुख कारण भए पनि यसको पालना नहुँदा क्षतिको मूल्यांकन गर्न नसक्ने अवस्थामा देश पुग्दैछ। तर, पनि हामी अझै चेतेका छैनौं। नागरिकलाई निषेधाज्ञा गराई घरघरमा थन्क्याए पनि ऐन, नियम, कानुन बनाउने र पालना गराउने सरकार र दलहरू नै निषेधाज्ञाको धज्जी उडाउँदै हिँडेका छन्। यसको एउटा पछिल्लो उदाहरण हो सोमबार सर्वोच्च अदालतमा भएको दलका नेता, कार्यकर्ताको भीड। न त्यहाँ कुनै सामाजिक दूरी, न त स्वास्थ्य मापदण्ड नै थियो। नियम बनाउन सघाउने, देशलाई सही दिशामा हिँडाउने र नियमको कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने दलका अगुवा नै नियम मिच्न तल्लीन छन्। यो शोभनीय होइन/छैन।
कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा यसलाई नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा सहजताका लागि सरकारले कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ पनि ल्याएको छ। यो राष्ट्रपतिबाट जारीसमेत भएर लागू भएको छ। तर, अध्यादेश ल्याउने सरकारले नै गर्ने बैठक र भेलाले यसलाई गिज्याइरहेको छ। सत्ता स्वार्थका लागि दैनिक गरिने बैठक र भेटघाटमा तोकिएको नियम पालना छैन। सडकमा हुल लिएर हिँड्ने, जम्मा हुने र आफैंले बनाएको नियम नमान्ने सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेतालाई देखेर नागरिकले नै प्रश्न गर्दैछन् ‘के नियम सर्वसाधारण जनताका लागि मात्रै हो ?’
बेमौसममा सत्ता र शक्तिको बेसुरे बाँसुरी बजाउने दलका नेतालाई आफैंले बनाएको नियम कुल्चिएर हिँड्दा अलिकति पनि लाजको महसुस भएको देखिँदैन। सोमबार सर्वोच्च अदालत अघिको भीडमा एक नेतालाई ‘यो भीडभाड गरेर दौडने समय हो ?’ भन्ने पत्रकारले प्रश्न गर्दा उत्तर आयो, ‘तपाईं चाहिँ किन यहाँ, अस्पतालको रिपोटिङ गर्नुस्।’ यो उत्तरले नै देशका नेताको नेतृत्व क्षमता र विज्ञताको मूल्यांकन हुन्छ। नियम मिच्दै महामारीलाई र यसले पुर्याएको क्षतिलाई सामान्य ठान्ने दलहरूले देशमा कस्तो थिति बसाल्न सक्छन् ? सहजै नागरिकले अनुमान गर्न सक्छन्। प्रतिपक्षी दलले नियम मिचिरहँदा नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सरकारको पनि कमजोरी कम छैन। बालुवाटारमा हुने २५ जनाभन्दा बढीको बैठक, हजारौंको भीडमा गर्ने शिलान्यास र उद्घाटन अनि आफ्नो पार्टीका नेताहरूको भेलाले संक्रमण फैलन अझै बल पुर्याएको छ।
पहिलो चरणको महामारी केही मत्थर भएको समयमा भएका दलका विरोध र शक्ति प्रदर्शनले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एकैपटक महामारी फैल्यायो। जसको नतिजा अहिले अस्पतालमा भरिएका बेड र घाटमा थपिने चिताले देखाएका छन्। नियम र कानुनको आँखामा सबै बराबर हुन्। कानुन कसैलाई कम र कसैलाई धेरै भन्ने हुँदैन। महामारी नियन्त्रणका लागि जारी भएको अध्यादेशमा महामारी नियन्त्रण गर्ने कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। अध्यादेशबमोजिम जारी भएको मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने, पालना नगरेमा ६ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय पनि हुन्छ। यो नियम सबैका लागि हो। यसको कार्यान्वयन गर्दा नियम मिच्ने अब कोही नछुटुन्। दलहरू अझै जिम्मेवार बनुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
