काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सेयर किन्न नपाउने भएका छन्। बैंकहरूले नै लघुवित्तको सेयर बढाउन होडबाजी गर्नुका साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेकाले सेयरमा बन्देज लगाइएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालद्वारा जारी निर्देशनमा इजाजत प्राप्त ‘घ’ वर्गका सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ अनुसार एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको हो।
मंगलबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई लघुवित्तको सेयर किन्न बन्देज लगाएको हो। तेस्रो मौद्रिक समीक्षामा गरेका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
जेठ १० गतेसम्म सेयर किनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत पुस मसान्तसम्म बिक्री गरिसक्नुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जथाभावी सेयर किनबेच गरेर विकृति बढाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक कडाइ गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै प्रवद्र्धित भएर लघुवित्त कम्पनी खोल्ने होडबाजी चल्दै आएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्य कम्पनीको सेयर पनि छोटो अवधिका लागि खरिद गर्न पाउने छैनन्। कम्तीमा एक वर्ष बढीको मात्रै सेयर खरिद गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले भनेको छ। सेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने निर्देशनमा भनिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेको एक वर्ष पूरा भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको एक प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्रै बिक्री गर्न पाउने छन्। जेठ १० गतेसम्म लगानी गरेका यस्तो सेयर आउँदो असार मसान्तसम्म बिक्री गर्नुपर्ने भनिएको छ।
मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप एक वर्षसम्म निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तरमा छुट पाउने छन्। मर्जर भई गत असारसम्म एकीकृत कारोबार गरेका बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म स्प्रेड दरमा छुट पाउनेछन्।
निषेधाज्ञा अवधिभरका साथै खुलको एक सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली तथा सम्पत्ति लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले भनिसकेको छ।
निषेधाज्ञाकै अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गरेमा ब्याजदर तथा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ। यस्तो छुटसम्बन्धी सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब सम्बन्धित ग्राहकलाई नै ब्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी सूचना दिनुपर्नेछ। निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई एसएमएस एवम् इमेलमार्फत् तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशनमा भनिएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निष्क्रिय खाता सुचारु गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान अध्यावधिक गरी निष्क्रिय खाता सुचारु गर्न भनिएको हो।
बोलकबोलमार्फत संकलन गरिएको मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर एक पटक प्रकाशित भएपछि तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
