सुर्खेत : कोरोना महामारी नियन्त्रणमा कठिन भएपछि कर्णालीमा स्वयंसेवक खटाइने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, संक्रमितको उद्धार, उपचार र शव व्यवस्थापनमा अब स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मुख्यगरी प्रदेशका दुर्गम जिल्लाबाट संक्रमितलाई उपचारका लागि सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तर प्रदेश अस्पतालसम्म संक्रमितको उद्धार, उपचार र मृत्युपछि शव व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको छ । यही समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले कर्णालीमा कोरोना महामारी नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्न लागिएको बताइन् ।
प्रदेश सरकारले स्वयंसेवक खटाउनु अघि सेवा गर्न इच्छुकहरुलाई सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्नेछ । यसरी छनौट हुने स्वयंसेवकहरुले गाउँ–गाउँमा कोरोना संक्रमणबारे जनचेतना फैलाउनेदेखि मृतकको शव व्यवस्थापन सम्मका काम गर्नेछन् । ‘संक्रमण गाउँसम्म फैलिएको छ, अहिले पनि धेरै नागरिक कोरोनाबारे सचेत छैनन्’ मन्त्री नेपालीले भनिन्, ‘स्वयंसेवकहरुले गाउँसम्म पुगेर संक्रमितको अवस्था र सावधानीका उपायहरु पनि सिकाउने छन् ।’ सामान्य चिया र खाजाबाहेक स्वयंसेवकलाई निशुल्क खटाइने मन्त्री नेपालीले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री नेपालीले भनिन्, ‘समयमै संक्रमितलाई अस्पतालसम्म ल्याउन, उनीहरुको उपचारमा सहजिकरण गर्न र अक्सिजनको व्यवस्थापनमा पनि स्वयंसेवकले काम गर्नेछन् ।’ यसरी परिचालन हुने स्वयंसेवकहरु मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संरक्षकत्वमा हुनेछन् । स्वयंसेवकले अस्पतालमा औषधि तथा अक्सिजनको सहज आपूर्ति र संक्रमितको रेखदेख लगायतका काम गर्नेछन् । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक र मेडिकल अधिकृतहरुको समयावधि पनि थप गरेको छ । उनीहरुको करार म्याद सकिएका कारण समयावधि असार मसान्तसम्म थप गरिएको हो ।
यस्तै रिक्त दरबन्दीमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएका कारण तत्काल रिक्त दरबन्दीमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको हो । सरकारले प्रदेशभित्रै अक्सिजनको दिगो र भरपर्दो आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न सुर्खेत र कालिकोटमा अक्सिजन सिलिण्डर रिफिलिङको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सुर्खेतमा अक्सिजन रिफिलिङको व्यवस्थानका लागि लागि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई एक करोड बिस लाख र कालिकोटका लागि स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालिकोटलाई ८० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको छ । यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका दुर्गम स्थानमा खाद्यान्न ढुवानी गर्नका लागि खाद्य प्रविधि तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई साढे दुई करोड बजेट दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
