भोटका लागि खोप

कोरोना महामारीले देश आक्रान्त छ। निको हुनेको संख्या कम हुँदा, मृत्यु र संक्रमितको ग्राफ उक्लँदो अवस्थामा छ। उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था र उपकरणको अभाव चुलिँदो छ। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई गाह्रो भए उपचार नपाई मरिएला कि ? भन्ने चिन्ताले सताउँछ। हुन पनि अस्पतालमा बेड र उपचार पाउँदा बिरामी र आफन्तले ठुलै युद्ध जितेको अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब संक्रमण रोक्नभन्दा मृत्युदर रोक्न चुनौतीपूर्ण बन्दैछ। निषेधाज्ञा र लकडाउनले संक्रमण थप फैलन रोके पनि गाउँगाउँका नागरिकमा कोरोनाको लक्षण देखिँदासमेत एन्टिजेन र पीसीआर दर बढाउन सरकारले सकेको छैन। अक्सिजनको जोहोमा सबै लाग्दा अन्य काम भद्रगोल अवस्थामा छन्।

यस्तो अवस्थामै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा भएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा चुनाव हुने मितिसमेत तय भएको छ। तर, कोरोना संक्रमणले जीवन–मृत्युको दोसाँधमा शैया र घरका कोठामा जनता छटपटाइरहेका बेला चुनावको मिति घोषणा हुँदा सरकारको समर्थनभन्दा आलोचनाको स्वर उच्च बनेको छ। समयमा खोपसमेत नपाएर असुरक्षित महसुस गरेका नागरिकले चुनावको मिति घोषणा हुँदा सामाजिक सञ्जालमा ‘नो खोप, नो भोट’ को नारा लगाइरहेका छन्। ‘चुनाव खर्चले खोप किन्नेर भेन्टिलेटरसहित अक्सिजन प्लान्ट थपेको भए हुने थियो’, भन्ने आवाज पनि कम छैन। महामारीमा यो नागरिकको माग जायज हो।

पहिलो चरणमा फैलिएको कोरोना संक्रमण जस्तो दोस्रो भेरियन्टलाई सम्झँदा सरकार र नागरिक दुवै चुकेका छन्। दोस्रोपटक अझै सुरक्षित हुनुपर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुपर्नेमा नागरिकसहित राजनीतिक दल चुके। पहिले स्थापना गरेका कोभिड अस्पतालको सुधार, समयमा सीमानाकामा कडाई र स्वास्थ्य उपकरणको जोहोमा सरकार पनि चुक्यो। जसको सजाय अहिले सिंगो देशले भोगिरहेको छ। कोरोना महामारीविरुद्ध लड्ने योजना बनाउने समयमा एकले अर्कालाई लडाउन दलका नेताहरू लाग्दा उनीहरूबाट पनि केही होला कि भन्ने आश नागरिकले मारेका छन्। यस्तो समय चुनाव भयो भने पनि सबैभन्दा धेरै घाटा तिनै नेतालाई हुने छ।

धेरै मुलुकको चासो अहिले खोपमा छ। कोही उत्पादनमा लागेका छन् भने कोही नागरिकलाई खोप दिएर जोगाउन। जुन काम संक्रमितको उपचार सँगै गर्नुपर्ने पनि हो। सरकारका काम धेरै हुन्छन्। निर्वाचन गर्नु पनि एउटा हो। एउटामा मात्रै ध्यान दिएर अरू भुल्नु हुँदैन। गर्नुपर्ने धेरै काम भएर नै फरक फरक कामका लागि फरक संयन्त्र र जनशक्ति पनि निर्माण भएका छन्। तिनै संयन्त्रले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको दायरामा रहेर दिएका काम सम्पन्न गर्छन्÷गर्नुपर्छ। आफ्नो ठाउँमा सबै जिम्मेवार बने कुनै काम सम्पन्न गर्न असहज छैन।

जरो गाड्दै गरेको संघीयता ढाल्न खोजेको, काम गर्न नदिएको र घेराबन्दी गरेर सरकारलाई असफल बनाउन खोजेको कारण देखाउँदै सरकारले यसको समाधान निर्वाचनबाट खोजेको देखिन्छ। प्रतिपक्षी दलले त्यो चाहेका छैनन्। निर्वाचन भए कसको कुरा ठिक ? भन्नेको उत्तर पनि आउन सक्छ। तर, निर्वाचनमा देश होमिनु पूर्व गर्नुपर्ने कामका चाङ धेरै छन्। महामारी रोक्नु छ, नागरिकलाई आफू रोगबाट सुरक्षित भएको महसुस दिलाउनु पहिलो प्राथमिकता हो। चुनावमा भोट दिन जाने नागरिक स्वास्थ्य भए मात्रै निर्वाचन पनि सफल हुन्छ। महामारीले अझै कतिलाई घाटमा पुर्‍याउने हो टुंगो छैन। त्यसैले नागरिकले भनेका र लेखेका हुन् ‘नो खोप, नो भोट’।

बजेट ल्याउने समय पनि आएको छ। बजेटमा खोप र महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अन्य कुनै निर्णय नभए भोट हाल्न जाने मिति आउन अझै करिब चार महिना पूरा छ। यो समयलाई भरपुर सदुपयोग गर्दै सरकारले अस्पतालका शैयामा उपचार गराइरहेकादेखि रोग र भोकसँग जुधिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सबैलाई खोप र समयमा उपचार दिए मन जित्न समय लाग्दैन। महामारी र मृत्यु बाजा बजाएर आउँदैन। समय चिनेर काम गरौं।