बुटवल : सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभालाई जेठ २ गते चार सांसद पदमुक्त भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अल्पकालीन आदेश दियो। तर आदेश दिएको दुई सातापछिसम्म पनि प्रदेशसभामा सांसदको संख्या ७९ नै राखिएको छ। चार सांसद पदमुक्त भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा सांसद संख्या ८३ हुन्छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अवहेलना गरेको हो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार सांसदको पदमुक्त भएको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथावतमा राख्नु भन्ने अल्पकालीन आदेश प्रदेशसभाले अवज्ञा गरेको हो।
प्रदेश सभाको विवरणमा अहिले ७९ सांसद मात्रै देखिएका छन्। जवकी प्रदेशसभामा सर्वाच्चको आदेशपछि चार सांसद बहाल हुँदा सांसदको संख्या ८३ हुन्छ। प्रदेशसभाले आफ्नो वेवसाइटमा ७९ सांसदको मात्रै विवरण राखेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले वेवसाइटमा नराख्दैमा केही नबिग्रिने तर्क गरे। सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश भएको र उहाँ (सांसद)हरु सांसदको हैसियतमा काम गर्न सक्ने उनले बताए।
जसपाको एकपक्षीय पत्रका आधारमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चार सांसद कारबाहीमा परेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा टाँस गराएका थिए। संसद बैठक नचलेका बेला सूचना टाँसपछि सांसदको पद रिक्त रहन्छ।
सभामुख घर्तीले माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ताको हैसियतमा काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो। आलोचनाका बीच सर्वोच्चले सांसदको विषयमा भएका कामहरु यथास्थितिमा राख्न र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरवदलको कसरत भइरहेका बेला सभामुख घर्तीले उपेन्द्र यादवको पत्रको आधारमा चार सांसद रिक्त भएको सूचना टाँस गराएका थिए। जसका विरुद्ध सांसद सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे, सुमन शर्मा रायमाझीले अदालतमा रिट दायर गरे। सर्वोच्चले उनीहरुकै पक्षमा अल्पकालीन आदेश दियो।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारमा गएको भन्दै यी सांसदलाई उपेन्द्र यादव पक्षले कारबाही गरेको विज्ञप्ती जारी गरेको थियो। अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले भने कुनै कारवाही नगरेको पत्र प्रदेशसभामा पेश गरेको छ। जसपामा कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले मात्रै निर्णय गर्न सक्छ। जसको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन।
सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशपछि यी चार सांसद राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनावमा मतदाता समेत कायम भएका छन्। तर प्रदेश सभाले आफ्नो आधिकारिक सूचना पोर्टल वेवसाइटमा सांसदको विवरण नै नराखी सर्बाेच्चको आदेशको अवज्ञा गरेको हो।
सत्ता पक्ष नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेशसभाले सांसदहरुको विवरण वेवसाइटमा नराखेको कडा आपत्ती जनाए। ‘यो आपत्तीजनक कुरा हो, हामीले बारम्बार झकझकाउदा पनि प्रदेशसभाले विवरण राखेको छैन’, उनले भने,-‘मैले अनि मुख्यमन्त्रीले समेत भनिरहनुभएको छ। तर सर्वोच्चको आदेश अनुसार काम भएको छैन।’
प्रदेशसभालाई एउटा पार्टी कार्यालय बनाउन खोजिएको प्रमुख सचेतक ढकालले बताए। प्रदेशसभा जस्तो स्वतन्त्र हुनुपर्ने संस्थालाई एकपक्षीय रुपमा अघि बढाउनु गम्भीर विषय भएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
