काठमाडौं : नेपालको चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य भेट्न मुस्किल देखिएको छ। तेस्रो चौमासिकबाट तीव्र गतिले फैलिएको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण अनुमानित वृद्धिदर हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा क्रमशः सुधार आउने अपेक्षासहित आर्थिक वृद्धिदर ४.०१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शुक्रबार आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै कोभिडले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकिने बताएका हुन्।
‘यद्यपि राष्ट्रिय लगानीमा विस्तार भएको छ। वित्तीय पहुँच, पुँजी बजार र बिमाको दायार विस्तार भएको छ। समग्र शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ’, सर्वेक्षणमा लेखिएको छ, ‘विप्रेषण आप्रवाह र विदेशी विनिमय सञ्चिति वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकदेखि क्रमशः कोभिडको प्रभाव न्यून भएसँगै सो अवधिमा आर्थिक गतिविधिमा विस्तार भई राजस्व परिचालनमा समेत सुधार भएको छ।’
पहिलो आठ महिनामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसहित भौतिक पूर्वाधार विकास र खर्च व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको मन्त्री पौडेलले जनाएका छन्।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले आर्थिक वृद्धि करिब ५ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिइए पनि कोभिडले खुम्चिएको बताए। ‘चालू आवको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा करिब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका थियौं’, सचिव ढुंगानाले भने, ‘तर, कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाउनुपर्दा अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको छ।’
आव २०७६/७७ मा कोभिड–१९ कै कारण आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा भूकम्पबाट सिर्जित आर्थिक क्षतिभन्दा पनि गत वर्ष कोरोनाले ठूलो क्षति पुगेको थियो। कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर गत आवमा ऋणात्मक थियो। चालू वर्ष सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतभन्दा उच्च रहने अनुमान छ। यस अवधिमा तुलनात्मक रूपमा आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी बागमतीको ४.६५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्रदेश २ को ३.५२ प्रतिशत रहने अनुमान छ। तर, कोभिड अझै नरोकिएकाले यो लक्ष्य भेट्टाउन पनि मुस्किल हुन सक्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
यस वर्ष कृषिको २.६, उद्योगको ५.० र सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ४.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ। कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५.८ प्रतिशत, १३.१ र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। चालू वर्ष धानको उत्पादन १.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) ४२ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हुने बताइएको छ। त्यसमध्ये बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३७.७ र कर्णालीको सबैभन्दा कम ४.० प्रतिशत रहने अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल लगानी ३०.४ प्रतिशतले संकुचन भएकोमा २०७७/७८ मा १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग बचतको अनुपात ६.६ पुग्ने अनुमान छ।
चालू वर्ष प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर १ हजार १ सय ९१ पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ५.० प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर १ सय १ सय ९६ पुगेको अनुमान छ। प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य ४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर १ हजार ४ सय ८६ पुगेको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको र विप्रेषण आप्रवाह ८.६ प्रतिशतले बढेको तथा आयात–निर्यातको अवस्था सन्तुलनमा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति फागुनसम्म ३.५ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत थियो। २०७६/७७ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.२ प्रतिशत थियो।
गत आवमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च ११ खर्ब ९१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थियो। त्यसमध्ये चालू खर्च ५६.०, पुँजीगत खर्च ३४.१ र वित्तीय व्यवस्था ९.९ प्रतिशत हो। संघीय सरकारको बजेट घाटा फागुनसम्म गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६५.५ प्रतिशतले सुधार भई २९ अर्ब १६ करोड छ। संघीय राजस्व फागुनसम्म गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.६ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। संघीय सरकारी खर्च ६.४ प्रतिशतले संकुचन भई ५ खर्ब ७१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ।
फागुनसम्म तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७.३ प्रतिशत हो। फागुनसम्म १ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ। सरकारले फागुनसम्म ७ अर्ब ४८ करोड अनुदान र ८५ अर्ब २ करोड ऋण गरी ९२ अर्ब ५० करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गरेको छ।
यस अवधिमा ऋणतर्फ ५० अर्ब ३८ करोड र अनुदानतर्फ ९ अर्ब ७१ करोड गरी ६० अर्ब ९ करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग भएको छ। तीन ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा फागुनसम्म ३८ अर्ब ६७ करोड ९१ लाख र १ सय ३३ उद्योगमा २५ अर्ब ५१ करोड गरी ६४ अर्ब १९ करोड बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। ७ सय ५० स्थानीय तहमा फागुनसम्म वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ११ प्रतिशतले वृद्धि भई ४२ खर्ब ६० अर्ब ४७ करोड पुगेको छ। त्यस्तै कर्जा प्रवाह १७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३८ खर्ब ४६ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सहयोग पुर्याउन सरकारले सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा प्रवाह विस्तार भएको बताए। फागुनसम्म ४८ हजार ८ सय ३१ ऋणीको कुल १ खर्ब ४२ अर्ब १७ करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ। ८८ अर्ब ८६ करोड पुनर्कर्जा लगानी भएको छ।
यसै वर्ष सुरु गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा २०७७ फागुनसम्म २० करोड ८८ लाख प्रवाह भएको छ। कोभिड–१९ बाट प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो कर्जा योजना ल्याइएको हो।
कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यअनुरूप कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। ऋणीहरूलाई चालू पुँजी कर्जाको अधिकतम् २० प्रतिशतसम्म र आवधिक कर्जाको अधिकतम् १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पुँजीबजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ। गत फागुनमा १,३७७.२ बिन्दुमा रहेको नेप्से सूचक यही फागुनमा २,४५८.५ बिन्दुमा पुगेको छ।
बिमा व्यवसायको दायरा विस्तार भएको छ। बिमा व्यवसायको कुल वित्तीय स्रोत तथा उपयोग फागुनसम्म गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सो अवधिमा १ खर्ब २ अर्ब ४० करोड बिमा शुल्क संकलन भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएकाले वैदेशिक व्यापारमा सामान्य वृद्धि भएको छ। कुल वस्तुपैठारी फागुनसम्म २.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा चामल, भटमासको कच्चा तेल, एमएस बिलेट, यातायातका साधन तथा पाटपुर्जा, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पाटपुर्जा लगायतका वस्तुको पैठारी बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, हवाईजहाजका पाटपुर्जा, कच्चा पाम तेल, अन्य मेसिनरी तथा पाटपुर्जा, भिडियो, टेलिभिजन तथा पाटपुर्जा लगायतका वस्तुको पैठारी घटेको छ।
कुल वस्तु निकासी फागुनसम्म ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ८० अर्ब ७८ करोड पुगेको छ। गत आवको सोही अवधिमा वस्तु निर्यात ७४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ थियो। चालू आर्थिक वर्ष प्रशोधित भटमासको तेल, चिया, जमोठ कपडा, अलैंचीलगायत वस्तुको निकासी बढेको छ। सिन्थेटिक यार्न, फलफूलको जुस, उनी गलैचा कार्पेटलगायत वस्तुको निकासी घटेको छ। शोधनान्तर स्थिति.६८ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ। चालू खाता १ खर्ब ४८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा छ।
विप्रेषण आप्रवाह फागुनसम्म ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड पुगेको छ। गत वर्ष ५ खर्ब ९१ अर्ब १९ करोड रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विप्रेषण आय ८ खर्ब ७५ अर्ब ३ करोड थियो। विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस सञ्चितिले ११ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने सर्वेक्षणमा बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
