काठमाडौं : विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ ले बेरोजगार संख्या धेरै बढाएको छ।त्यसबाट सिर्जित समस्या हल गर्न सरकारले बजेटमार्फत रोजगारीका ठाउँ खोज्ने प्रयत्न गरेको छ।
कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माणलगायत क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ।वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका र श्रमबजारमा आउने नपप्रवेशीलाई रोजगारीमा जोड्न सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
सरकारले थप एक लाख जनशक्तिलाई व्यावसायिक सीपमूलक तालिम दिएर रोजगारीमा जोड्ने घोषणा गरेको छ।यसका लागि अर्थमन्त्री पौडेले ४० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्।अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा २५ हजारलाई ३ महिनासम्म प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा लगाउन १ अर्ब विनियोजन गरेका छन्।३ महिनासम्म प्रशिक्षार्थी कामदारलाई काम दिएबापत प्रतिष्ठानलाई अनुदान दिन उक्त रकम विनियोजन गरिएको पौडेलले बताए।तालिम अवधिपश्चात् प्रतिष्ठानहरूले ती व्यक्तिलाई २ वर्षसम्म रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ।
स्नातक पास गरेकाले २५ लाखसम्म १ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत ऋण पाउने छन्।सरकारले श्रम अडिट गर्ने, श्रम कानुन पालना गर्न जोड दिने घोषणा गरेको छ।काम र रोजगारी सिर्जना हुने गरी सरकारले बजेट घोषणा गरेको उल्लेख गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिले अब मोबाइल वालेटबाट रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने छन्।उनीहरूले बैंकमा पैसा राखे थप १ प्रतिशत ब्याज पाउने छन्।
कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकरण गरी रोजगारी सिर्जना गर्नमा बजेटले ध्यान दिएको छ।सरकारले कृषिमा गत वर्षको तुलनामा ४ अर्बभन्दा बढी ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरेको छ।कृषिमार्फत समेत रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको ध्येय छ।
सरकारले उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको १५ दिनभित्र अनुदान दिन ८४ करोड विनियोजन गरेको छ।तरकारी, दूध र माछा–मासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।यस्तै साना किसानलाई धानको बीउ खरिदमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सरकारले सहकारीलाई सहुलियत कर्जा दिने भएको छ।सहकारीलाई स्थानीय कच्चा पदार्थ भण्डार, प्रशोधन र कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए।रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न सहकारीलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसमेत अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले गरिबी निवारण कोष खारेज गरी कोषमा आबद्ध ३२ हजार समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरिने र उक्त समूहमा रहेको रकम बीउपुँजीका रूपमा लगाइने बताए।
सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा २७ अर्ब ४७ करोड विनियोजन भएको छ।पर्यटनबाट रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
