सत्ता समीकरणका उल्झनहरू

बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेदेखि पछिल्लो ३० वर्षको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रयोगमा दलहरू पूर्णरूपमै असफल भएकै देखिन्छन्

कोरोना महामारीबीच नेपालमा पछिल्लो साता राजनीतिक सरगर्मी निकै बढेको छ । दलीय स्वार्थपूर्ण राजनीति र भागवण्डाका कारण सत्ताधारी गठबन्धनमा आएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । अप्रत्याशित रूपमा देखिएका राजनीतिक घटनाक्रमसँगै पुनः जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधिसभा विघटन र महामारीका समयमा स्वास्थ्योपचारलाई पन्छाउँदै निर्वाचनको घोषणा गर्नुले आमजनतामा नैराश्यता र आक्रोशपूर्ण आशक्तिहरू सिर्जना गरेका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थदेखि दलीय विवाद हुँदै दोस्रोपटक पनि पुनः प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको परिस्थितिमा पुग्नुपर्ने सत्ता समीकरणका उल्झनहरूले फेरि पनि दिर्घकालीनसम्म राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्ने स्पष्ट संकेतहरू देखिन्छन् ।

लोकतन्त्रमा अप्राकृतिक÷अशोभनीय राजनीतिक उतारचढावबीच नागरिकसमक्ष विकल्पका रूपमा जनमत लिनु ज्यादै अवैधानिक कदम त नहोला । तर, राजनीतिक संकट, स्वास्थ्य संकट, आर्थिक संकट साथै मानवीय संकटका बीच फेरि चुनावको घोषणा गर्नुले दूरदर्शी राजनीतिक समाधान भने पक्कै होइन । वर्तमान समयमा महामारी नियन्त्रणका लागि संयन्त्र, सामग्री र बजेट कै अपुग छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग महामारी नियन्त्रणका लागि अक्सिजन सिलिन्डर, स्वास्थ्य सामग्री, औषधि लगायतका सहयोगको हारगुहार गर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेशबाट आउने साँघुरो विनियोजित बजेटका लागि घोषित चुनावी खर्च र महामारीबाट थिल्थिलिएका जनता कसरी तयार होलान् ?

संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सत्ता समीकरणको सौदाबाजी र स्वार्थकेन्द्रित दलीय विवाद सिर्जना गर्दै गठबन्धनमा ल्याएको विग्रहले समग्र व्यवस्था माथि नै धावा बोल्ने दूषित संकेत देखिन्छन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक, कार्यान्वयनको चरणमा रहेको वर्तमान संविधान, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको छलफलसँगै निकट समयमा आउँदै गरेको आवधिक चुनावलाई लत्याउँदै रातारात प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय भने अत्यावश्यक परिस्थिति अनुरूपको होइन । व्यक्तिगत, दलीय गुटगत स्वार्थ, आरोप प्रत्यारोप, विवाद र सत्ता समीकरणमा देखिएका कमीकमजोरीले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्नुले भावी दिनमा कस्तो नजीर प्रत्युत्पादित गर्दछ भन्ने अहिलेको मुख्य चिन्ताको विषय हो ।

विगतका विघटन 
नेपालमा विगतदेखि कै राजनीतिक अस्थिरता अझै कहिलेसम्म हो ? भन्ने प्रश्न ज्यादै गम्भीर रूपमा सिर्जना भएका छन् । विगत सात दशकदेखिको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा स्थायी सरकारसहित पूर्ण कार्यकालका उपलब्धीमूलक सरकार गठन भएका छैनन् । विगतदेखि नै व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीकै अन्तरकलह, पार्टी गठबन्धनका असमझदारीपूर्ण कदमले सत्ता समीकरण र पार्टीहरू नै विग्रहको स्थितिमा पुगेका छन् । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै नागरिकको राजनीतिक अधिकारको पनि सुरुआत भए पनि बलियो राजतन्त्र र कमजोर राजनीतिक दलबीच भएका उतारचढावले नागरिकको राजनीतिक अधिकार स्थापित हुन सकेनन् ।

विश्व राजनीतिमा आएको परिर्वतन र नागरिकको राजनीतिक अधिकारको चाहाना पूरा गर्न २०१५ सालमा जननिर्वाचित कुशल राजनीतिज्ञ विपी कोइरालाले सुरुआत गरे तापनि बलियो राजतन्त्र र असंगठित दलका कारण फेरि राजनीतिक अधिकार खोसियो । राजा महेन्द्रले नेपालको संविधान २०१९ को लागू गरी पुनः प्रजातन्त्रको हरण गरे । पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू गरे । त्यसयता पनि राजाका अधीनमा कठपुतली सरकारहरूको गठन र विघठन निरन्तर जारी रह्यो । कुनै पनि सरकार स्थायी र निरन्तर रूपमा पाँच वर्षसम्मको कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् ।
पञ्चायती व्यवस्थाले कुण्ठित गरेको नागरिकका राजनीतिक अधिकारका लागि भएको २०४६ को जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्थासँगै प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीले थप नयाँ उत्साह त थपिदियो । त्यसपछि कष्ृणप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भई सोही सरकारद्वारा २०४७ कात्तिक २३ गते नयाँ संविधानको घोषणा भयो । २०४८ सालमा नेपालमा दोस्रो ऐतिहासिक निर्वाचन कांग्रेसलाई बहुमत प्राप्त भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको घोषणा भयो । अवधि नपुग्दै २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री उनले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिदिए ।

कुनै पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन भयो । नौ महिना लामो मनमोहन सरकारपछि कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । राजनीतिक उतारचढावका कारण देश फेरि जनयुद्धमा होमियो । देउवा सरकारलाई अपदस्त गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नागरिकको अधिकार फेरि खोसे । दस वर्षसम्मको राजनीतिक अस्थिरता र संवेदनशील संकटबाट फेरि राजनीतिक दल र माओवादी विद्रोहीबीच १२ बुँदे सहमति भई पुनः लोकतन्त्रको स्थापना भयो । त्यसयता जनताका जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान निर्माणमा पनि पहिलो कार्यकाल अपुग भएपछि पुनः थप कार्यकाल थप्नु प¥यो । नयाँ संविधान जारी त भयो तर कार्यान्वयनको चुनौती उस्तै रह्यो ।

विद्यमानका संकट 
बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेदेखि पछिल्लो ३० वर्षको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रयोगमा दलहरू पूर्णरूपमै असफल भएकै देखिन्छन् । देश दलीय स्वार्थकेन्द्रीत घनचक्करको दलदलमा फस्यो । गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधानको व्यवस्था पछि पनि दलीय धुव्रीकरण र गुटगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लेनदेन, असन्तुलित समीकरणका लागि गरिएका दूषित सहमतिहरूले अस्थिरतालाई निरन्तरता दिइरहेको देखियो । त्यसयताका सरकारहरू पनि पूर्ण रूपमा कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । संविधानको परिकल्पना अनुसारको संघीय संरचनाअनुरूप नै निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी निर्वाचनको सहकार्यसँगै पार्टी एकतासम्म पुगे । निर्वाचनमा दुई तिहाई मत प्राप्त गठबन्धनको सरकार त बन्यो तर सत्ता समीकरण लामो समयसम्म टिक्न सकेन ।

कोरोना महामारीबीच नेपालमा पछिल्लो साता राजनीतिक सरगर्मी निकै बढेको छ । दलीय स्वार्थपूर्ण राजनीति र भागवण्डाका कारण सत्ताधारी गठबन्धनमा आएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित सहमति, बढ्दो महत्वकांक्षा, सरकारको बचाउ र विरोधको आरोप प्रत्यारोपपूर्ण दुरासयले दुई पार्टीबीचको तत्कालीन नेकपा एकता र सरकार दुवै जोगाउन सकेनन् । स्वार्थ केन्द्रित सत्ता समीकरणका फलस्वरूप बहुमतको दुरूपयोग र जनमतको कुठाराघातसम्मको प्रपञ्चमा सरकार आफंै फसेको छ । जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधिसभाको पटक पटक विघटन गरी राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिइयो । आफ्नै दलीय भागवण्डा र आरोप प्रत्यारोप, अनौपचारिक सहमति र आधारहीन बहसहरूले देशलाई विगतजस्तै घनचक्करमा फसायो । दलीय स्वार्थले संविधान र व्यवस्थामाथि नै निरन्तर धावा बोल्यो ।

सरकारको अधिनायकवादी शैलीलाई कमजोर प्रतिपक्षको मधुरो स्वरले प्रतिरोध गर्न सकेनन् । जसकारण आज फेरि विधि र व्यवस्था जोगाउन प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू अदालतको साहारामा पुग्नु परेको छ । सरकारका एकलौटी निर्णय र संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको भागवण्डा, सम्मानित संस्थामाथिको हस्तक्षेप र विवादले राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर भएका छन् भने नागरिकमा चरम वितृष्णा र आक्रोस छाएको छ । कोरोना र राजनीतक संक्रमणको यो महाव्याधिमा सरकार जनता जोगाउने प्रयत्नमा लागेन भने भावी दिनहरू पनि अँध्यारा हुन सक्छन् ।
भावी विधिगत संशय 
विगतमा देखिएका यस्तै राजनीतिक दुरासयपूर्ण गतिविधिहरूबाट आक्रान्त भएर नेपाली जनताले कानुनी र विधिको शासन कायम गर्न, गराउन नयाँ संविधानको परिकल्पना, निर्माण र कार्यान्वयनमा साथ दिएका हुन् । यहीँ अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने विगत र वर्तमान जस्तै भावी दिनमा पनि सत्ता समीकरणका उल्झनहरू नआउलान् भन्न सकिँदैन । तोकिएको समयमा निर्वाचन भए पनि नभए पनि दाहाल, देउवा, पौडेल, महत, भट्टराई, ओली जो आए पनि विगतका दशकभन्दा कुनै फरक राजनीतिक कोर्स नदेखिने प्रशस्त लक्षणहरू देखिन्छन् । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा स्थायी सरकार न विगतमा थियो न त आगामी दिनमा नै हुने देखिन्छ ।

दुई तिहाईको सरकारका अवसर र त्यसको तिक्ततापूर्ण अवसानले सत्ता समीकरणका आगामी यात्रा सहज देखिँदैनन् । पछिल्ला विकसित घटनाक्रमले गम्भीर किसिमका उल्झनहरू मुलुकले सामना गर्नुपर्ने स्पष्ट संकेत देखिन्छन् । राज्यका सम्मानित संस्थाहरूको कार्यसम्पादन र निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटिगत संवैधानिक समस्याहरूले पनि उल्झन थपिँदै गएका छन् । दुईभन्दा बढी अप्राकृतिक शक्तिहरूको मिलेमितोमा सरकार गठन गर्ने र त्यसले प्रत्युत्पादन गर्ने जसको भागीदार हुने तर अपजसको भारी नबोक्ने प्रवृत्ति नदोहोरिएला भन्न मिल्ने कुनै पनि आधार छैनन् । दलीय विवाद र नैतिक पतनले दलहरू विग्रह हँुदै जाने र भावी दिनमा पनि कुनै दलको स्पष्ट बहुमत पनि नआउने, सरकार बनाउन पार्टीबीचका सौदाबाजीले राष्ट्रिय हित नगर्ने सबैमा जनजायर नै छ ।

जीवनको उत्तरार्धमा रहेर पनि घृणित सत्तामा लिप्सिनुले भावी पुस्ताले कस्तो राजनीतिक संस्कार सिक्लान् ? दलीय स्वार्थका कारण संवैधानिक विधि र व्यवस्था नै स्थापित हुन सक्दैनन् भने देशले व्याप्त महामारीले सिर्जना गरेको स्वास्थ्य र आर्थिक संकटलाई चिर्दै गरिबी र बेरोजगार युवालाई अवसर सिर्जना गरी मुलुकको समृद्विको सपना पूरा हुन्छन् भन्ने आधार के होलान् ? महामारीका बीचमा झन् बढी सक्रिय भएर प्रतिनिधिसभामा छलफल र नीति नियम निर्माण गर्नुपर्ने समयमा अध्यादेशबाट राजकाज चलाउनु पर्ने अस्वाभाविक संकट देखिएको छ । योभन्दा ठुलो राजनीतिक संकट के हुन सक्छ ?

यसर्थ, भावी दिनमा राज्यको दायित्व, दलीय उद्देश्य र नागरिकका अधिकारका लागि गम्भीर समीक्षा, आत्मालोचना र नयाँ धारबाट राजनीति सुरुआत हुन सकेन भने बाँकी आगामी दिनका सत्ता समीकरणका उल्झनहरूले व्यवस्था पनि सबै गुमाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । वर्तमानको प्राथमिकता जनताको जीवन जोगाउनु हो । चुनाव र सत्ता समीकरण सौदाबाजी गरी महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने होइन । राजनीतिक, संवैधानिक र मानवीय संकट जोगाउन फेरी पनि अदालतले कानुन र जनभावना अनुरूपको निर्णय गर्नुपर्ने समय आएको छ ।