संसद् विघटन भएका कारण सरकारले अध्यादेशबाटै भए पनि १६ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। बजेटको प्राथमिकताले कोरोना भाइसरको दोस्रो लहरमा थलिएका नागरिकको मुहारमा अलिकति भए पनि मुस्कान ल्याएको छ। यो बजेटसँगै नागरिकमा ‘सरकार छ र त केही गर्छ’ भन्ने आत्मविश्वास पनि पलाएको हुनुपर्छ। महामारीमा आएको बजेट परम्परागतभन्दा केही पृथक् बनाउने प्रयासमा सरकारले बालकदेखि वृद्धसम्मलाई समेटेको महसुस नागरिकले गरेका छन्।
जनतालाई तत्काल राहत दिने मात्र नभई महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक, सामाजिक, रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी समस्या समाधानका योजनालाई बजेटले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। केही बुँदा केलाएर आएका स्वाभाविक विरोधका स्वरबाहेक सबै क्षेत्रले बजेटमाथि गालीभन्दा बढी ताली बजाएको पाइएको छ। यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सरकारले गरेको मिहेनतलाई सकरात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।
अहिले सरकार, राजनीतिक दल तथा अन्य सबै पक्षको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य कोरोना संक्रमणको रोकथाम र धेरैभन्दा धेरै जनताको रक्षा नै हो। संकट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख कुरा बजेट पनि हो। परीक्षण, उपचार र खोपको माग चारै तर्फबाट आइरहेको समयमा धेरैको ध्यान नयाँ बजेटतर्फ थियो। ती क्षेत्र बजेटमा राम्ररी नसमेटिएला कि ? भन्ने प्रश्न र चासोलाई नेपालकै बजेटको इतिहासमा ठुलो रकम स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आउँदा जनताले राहत महसुस गरेका छन्। महामारीले थलिएको अर्को क्षेत्र कृषि, शिक्षा र रोजगारलाई पनि समान रूपमा बजेटले तौलदा संकटपछिको कार्यान्वयनको समयलाई सरकारले सदुपयोग गर्न सके सरकारको सफलता जोडिने छ।
बाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान बन्ने हुँदा बालबच्चालाई जीवनको वास्तविक अनुभव सिकाउँदै नेपाली संस्कार र संस्कृतिको ज्ञान सानैमा रोप्न खोज्नु सरकारको दिर्घकालीन सकारात्मक सोच हो। यसै आर्थिक वर्षमा गठन हुने नयाँ यस प्रतिष्ठानले दक्ष र शिक्षित नागरिक उत्पादनमा बिउ छर्ने यस्ता क्षेत्रलाई बजेटमा समेट्नु औचित्यपूर्ण छ। प्रविधिमा फड्को मार्ने समय भएकाले विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार रुपैयाँसम्मको सहुलियत ऋण दिएको छ। सित्तैमा सिमकार्ड दिने विषयले विकल्प बनेको अनलाइन कक्षालाई बजेटले स्थापित गर्छ। यसले विद्यार्थीमा पढ्ने चाहनामा उत्साह थपेको हुनुपर्छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र सिरानीमुनि राख्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै धितो राखेर सहुलियत कर्जा दिन सकिने विषयले धेरै शैक्षिक बेरोजगार युवाको भावना समेटेको देखिन्छ। यसले वैदेशिक रोजगारीभन्दा ‘नेपालमै केही गर्छु’ भन्ने आत्मविश्वासको विकास अवश्य हुनेछ।
पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार र बिमा, कृषिमा अनुदान, युवालाई प्रविधि व्यवसाय, विद्युत् र पानीमा छुट, महामारीमा थलिएका व्यवसायीलाई विषेश राहतजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमले संकटका बेला आएको बजेटको गरिमा बढाएको छ। वृद्धभत्ता एक हजार र कर्मचारीको तलब दुई हजार वृद्धिले वृद्धलाई जिउने आशा र कर्मचारीलाई काममा उत्तरदायी बनाउने छ। तलब वृद्धिले भ्रष्टाचार रोक्ने सरकारको अभियानमा पनि थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई समेत विभिन्न योजनामा समेट्दा महामारीमा ‘फ्रन्टलाइनमा’ खटिँदाको पीडालाई थोरै नै सही मलमपट्टि गरेको छ।
राजनीतिक उतारचढावका बीच निर्वाचनको मिति तोकेको समयमा अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट निर्वाचन केन्द्रित र वितरणमुखी हुने धेरैको अनुमान थियो। तर, सरकारले महामारीको असरलाई केन्द्रमा राखेर लोकप्रिय बजेट ल्याउँदा विरोधका स्वर कम छन्। ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ अभियान ल्याएको सरकारका लागि बजेट ल्याएर कम विरोध हुनु मात्रै सफलता भने अवश्य होइन। बजेट कार्यान्वयनका चुनौती पनि धेरै छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा आकार बढेर आएको बजेटले सबै क्षेत्र समेट्ने प्रयास गरे पनि योजना कार्यान्वयन प्रमुख कुरा हो।
बजेटमा समेटिने तर कार्यान्वयन नहुने पुरानो रोग अब देखिनु हुँदैन। कम्तिमा पनि विकास बजेट समयमै र गुणस्तरीय ढंगले पूर्ण रूपमा खर्च भयो भने मात्र नागरिकले पनि सन्तोषको सास फेर्नेछन्। बजेटको स्रोतमा राजस्व संकलन वृद्धि, वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। लक्ष्य गरेको स्रोत व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती हो। भाँडा नै खाली भए पस्किने पुन्यूले थाल भर्दैैन। ऋणभन्दा अनुदान र राजस्वजस्ता स्रोतको समयमा व्यवस्थापन गर्दै कार्यान्वयनमा पनि सरकार उत्तिकै चनाखो हुन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
