सूचना–प्रविधि राष्ट्रको सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकासको प्रमुख संवाहक शक्ति हो। कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि उक्त देशले अपनाएको सूचना र विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी नीति, सोको समग्रतामा कार्यान्वयन र त्यसका लागि गरिएको प्रतिवद्धता र सोबाट प्राप्त सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिफलको आधारमा मापन गरिन्छ। यो विकसित मुलुकहरूको अनुभवले देखाएको तथ्य पनि हो। नेपालको संविधानले सूचना तथा विज्ञान प्रविधिलाई देशको समग्र र दिगो विकाससँग आवद्ध गरेको छ।
सोहीबमोजिम वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं सूचनासँगै विज्ञान र प्रविधिको उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने बाटो खुल्ला पनि छ। यो बाटोमा नेपालले क्रमशः पाइला चाल्दैछ। सरकारले बजेटसँगै ल्याएको ‘सूचना महामार्ग’ को नीतिले विकासको पाइलालाई अझै अघि बढाएको छ। ‘समृद्धिका लागि सञ्चार’ भन्ने उद्देश्यले जनताको सहज पहुँचका लागि ल्याइएको ‘सूचना महामार्ग’ को फ्रेमवर्क कार्यान्वयन भए दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न अब मुस्किल छैन। हरेक समय प्रत्येक काम इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने र सबै कुरा डिजिटल प्रविधिमा जोडिएको समयमा सरकारको यो नीतिले गुणस्तरीय जीवनस्तर र सुशासन कायम गर्न एवं सुरक्षा सुदृढ बनाउन मद्धत पुग्नेछ।
वैज्ञानिक, प्राविधिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित तीव्र रूपमा भइरहेको प्रविधिको विकासको समयमा भरपूर उपयोग नगरे ‘कुहिरोको काग’ हुने समय आएको छ। देशको मात्रै नभई विश्वको जानकारी छिनभरमै ‘अपडेड’ हुनु बाध्यता बन्दैछ। यी सबै कुराको आधार डिजिटल प्रविधिको सुरुआत हो। अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नवप्रवर्तन सहितको सूचना प्रविधिको प्रयोग अब अनिवार्य बन्दैछ। कोरोना महामारीले सूचना–प्रविधि आवश्यक छ भन्ने अर्को पाठ पनि हामीलाई पढाएको छ। दैनिक गरिने काम, किनमेल, कार्यालयको काम मात्रै नभई कुराकानीलाई पनि अब डिजिटल प्रविधिमा जोडिएका छन्।
विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षालाई अध्ययन/अध्यापनको विकल्प बनाए। हरेक बैठक, तालिम र छलफल तथा अन्तक्र्रिया पनि ‘भर्चुअल’ माधमबाट चलिरहेका छन्। अब यो सबै कुरा अनिवार्य बन्दैछ। इन्टरनेटबिनाको समयलाई मानिसले ‘अन्धकार समय’ का रूपमा सोच्दैछ। यो अब समयको माग र आवश्यकता पनि बनिसक्यो। नेपालमा सूचना तथा प्रविधि विकासलाई नियाल्दा विश्वका अन्य देशको तुलनामा इतिहास धेरै लामो छैन। २०५३ सालमा छुट्टै मन्त्रालयको रूपमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्थापना गरी विज्ञान प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर संस्थागत विकासको प्रयास भइरहेको छ। उक्त स्थापित निकायहरूमध्ये अधिकांश क्रियाशील छन्।
नेपालले छोटो समयमै सत्प्रयास अनुसार सूचना–प्रविधिमा फड्को मारेको मान्नुपर्छ। अब परेवाको खुट्टामा चिठ्ठी बाँधेर पठाएको मात्रै होइन, कपीमा कलमले लेखेको पत्र पनि क्रमशः इतिहास बन्दैछ। किताबका लहर राखिएका पुस्तकालय ‘ई–लाइब्रेरी’ मा परिणत हुँदैछन्। कार्यालयहरू पेपरलेस बनेर ‘सर्भर’मा जोडिँदैछन् भने जनताले घरमा बसेर नागरिक एपको प्रयोगबाट निर्धक्क सरकारी सेवा लिन सुरु गरेका छन्। पाहुना घरमा आउँदा सबैभन्दा पहिला वाईफाईको पासवर्ड सोध्छन् र क्षणभरमै विश्वसँग जोडिन्छन्।
सरकारले ल्याएको ‘सूचना महामार्ग’को नीति अनुसार अप्टिकल फाइबरले जिल्ला र तह जोड्दै छ। यसले सूचना संकलन र प्रसारणमा सहजता ल्याउने छ। सञ्चारमाध्यमको विकास र सुधारले नागरिक सचेत बन्नेछन् भने सञ्चारकर्मी व्यावसायिक। तर, यी सबै कार्यका लागि योजना मात्रै पर्याप्त छैन। मुख्यकुरा भनेकै कार्यान्वयनको पाटो हो। सूचना महामार्गका लागि अप्टिकल फाईबर बिच्छ्याउने काम अघिल्लो वर्षबाटै जारी छ। योजना राम्रो भए पनि काममा देखिने सुस्तताले नामजस्तो काम देखिँदैन। अप्टिकल फाइबर नै समयमा जिल्ला/जिल्ला नपुगे सरकारले बनाएका योजना नागरिकका लागि कथा हुन सक्छ। त्यसैले योजना निर्माणसँगै कार्यान्वयनको पाटो पनि अब्बल हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
