महिलासम्म स्रोतको पहुँच

तेस्रो महिला अधिकार दिवस मनाइरहँदा सबै महिलाहरूले बिनाविभेदको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ

यतिबेला विश्व कोभिड १९ महामारीका कारण आक्रान्त छ। यही अवस्थामा पनि महिला हिंसाका घटना छताछुल्ल छन्। नेपालमा पनि दिनहुँजसो महिला हिंसाका घटनाले सञ्चारमाध्यममा स्थान पाइरहेका छन्। नेपालमा पछिल्लो समयमा भएका बलात्कारको तथ्यांक मानव सभ्यताको कलंक बन्न पुगिसकेको छ। यौनजन्य मात्रै हैन, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक, सांस्कृतिक हिंसा पनि महिलामाथि हुने गरेका छन्। यस्ता हिंसाको अन्त्य गर्न राज्यपक्षको सार्थक र प्रभावकारी पहलकदमी आवश्यक छ।

बनेका नीति र कानुनहरू कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ भने प्रत्येक नागरिक हिंसात्मक गतिविधिमा सचेत हुनुपर्ने र कानुनी सचेतीकरणमा नागरिक समाज तथा समुदायमा आधारित संगठनहरू लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले पनि समाजका मूल्यमान्यताको निरन्तरता दिन पितृप्रधान सोच हरेक क्षेत्रमा विद्यमान छ। परिणाम परिवारभित्रै महिला असुरक्षित छन्। राजनीतिक नेतृत्वले पनि अहिले यस्तो विषय गम्भीरतापूर्वक नलिँदा समस्या झन् बल्झिरहेको देख्न सकिन्छ। यसका लागि त पहिला समाज शिक्षित बन्न आवश्यक छ। तर शिक्षाले मात्र पनि पूर्णता भने पाउन सक्दैन। शिक्षासँग नेतृत्व विकास र आर्थिक सशक्तीकरण पनि अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

जो गरिब र विपन्न हुन्छ, जो समाजमा अघि सरेर आफ्ना कुरा राख्न सक्दैन, उनीहरू हिंसाबाट बढी पीडित हुने गरेका छन्। तिनै समुदायको सशक्तीकरणमा लगानी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। स्रोतसाधनमा महिलाको पहुँच तथा अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म महिला हिंसाका घटना अन्त्य हुन असम्भव प्रायः छ। हिंसापछि पनि समाजमा सार्वजनिक हुन नसक्ने अवस्थाको मुख्य कारण सम्पत्ति र स्रोतसाधनमा महिलाको अधिकार नभएर हो। संविधानले सम्पत्तिमा महिलाको हक निश्चित गरिदिए पनि व्यवहारमा भने अहिलेसम्म कठिन देखिएको छ। विभिन्न समयमा यी विषयमा बहस हुने गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

महिला सशक्तिकरणका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले देशभर सदस्य समूहमार्फत अभियान सञ्चालनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका लाखौं महिला सदस्यले आआफ्नो ठाउँबाट साथ दिइरहेका छन्।

महिलामाथि कुटपिट गर्ने, बलपूर्वक गर्भपतन गर्न लगाउने, अंगभंग गर्ने, थुन्ने, जलाउने, कार्य बोझ थोपर्ने, होच्याउने, धम्की दिने, हेप्ने, गाली–गलौज गर्ने, भेदभाव गर्ने, भावनात्मक चोट पुर्‍याउने, झुटा आरोप लगाएर बेइज्जत गर्ने, महिलाको इच्छाविपरीत जबर्जस्ती यौन सम्पर्क, यौनजन्य दुव्र्यवहार, यौन–यातना र यौन–शोषण, वैवाहिक बलात्कार, हाडनाता करणी, मानव बेचबिखन, आर्थिक स्रोत र साधनबाट वञ्चित, महिलाको स्वीकृति र सहमति बेगर सम्पत्तिको दुरूपयोग, उमेर नपुगी विवाह, बहुविवाह, राजनीतिमा प्रवेश गर्नबाट रोक, राजनीतिमा हुने असहयोग, शिक्षाको पहुँचमा हुने विभेदलगायतका विविध विषयहरू महिला हिंसा हुन्।

यस्ता हिंसा अन्त्य गर्न देशभर छरिएर रहेका सामुदायिक संगठन परिचालनमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हिंसा अन्त्य गर्न स्रोतमाथि महिला गरिब विपन्नको पहुँच हुनुपर्छ। जबसम्म आर्थिक रूपमा महिला अब्बल हुँदैनन् तबसम्म हिंसाको सिकार भइरहनुपर्ने, घरपरिवार र समाजमा आवाजहरू कमजोर हुने, स्रोतको संरक्षक बन्ने तर निर्णायक बन्न नसक्ने हुन्छ। त्यसैले ग्रामीण महिलाहरूको सशक्तीकरणमा जोड दिँदै प्राकृतिक स्रोतमा महिलाको अधिकार स्थापित हुनैपर्छ।

यसरी महिला हिंसा अन्त्य र महिला सशक्तीकरणका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले देशभर सदस्य समूहमार्फत अभियान सञ्चालनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यस क्रममा देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका लाखौं महिला सदस्यले आआफ्नो ठाउँबाट साथ दिइरहेका छन्। त्यसो त सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले महिला सशक्तीकरण तथा नेतृत्व विकासमा विश्वमा नमुना उदाहरण पेस गरेको छ।

नेपालमा भएका २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनमध्ये झन्डै ११ सय सामुदायिक वन महिलाले मात्र सञ्चालन गरेका छन् भने बाँकी समूहमा पचास पचास प्रतिशत महिला र पुरुषको सहभागिता छ। धेरै सामुदायिक वनमा महिला र पुरुषको समान सहभागिताको वृद्धि र विकास पनि भइरहेको छ। यो आफैंमा एउटा गौरवपूर्ण अभ्यास हो। त्यसैले समावेशी व्यवस्थापन स्थापना कालदेखि नै अब्बल रहेको महासंघले ग्रामीण क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतसँग बिहान बेलुका रमाउन वन र अन्य प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएका ग्रामीण महिलालाई नजिकबाट नियाल्दै आएको छ।

स्रोतसाधनमा महिलाको पहुँच तथा अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म महिला हिंसाका घटना अन्त्य हुन असम्भव छ। जल, जमिन, जंगललगायत प्राकृतिक स्रोतमा महिलाको अधिकार स्थापित भएमा महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सहज हुनेछ। शिक्षा सँगसँगै यस्ता स्रोतमाथि महिलाको प्रत्यक्ष अधिकार सुनिश्चित भएको अवस्थामा महिला आफैं स्वावलम्बी र शक्तिशाली हुने मार्ग खुल्छ। देशभर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा यस्तो अभ्यास छ, जहाँ विपन्न, गरिबी, पछाडि पारिएका महिला, अल्पसंख्यक समुदायलाई विधानमै सुनिश्चित गरी हरेक कार्यसमिति भेलाबाट उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता लागू गरिँदै आएको छ।

यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघमा पनि यो नियम लागू गरिएको छ। व्यवहारतः हरेक समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता निश्चित गरिँदै आएको छ। सामुदायिक वन समूहले गरेको यस्तो अभ्यासले महिलालाई सशक्त बन्न र नेतृत्व विकास गर्न सहयोग पुगिरहेको छ। समावेशी, नेतृत्व विकास र स्रोतमा पहुँच स्थापित गरेर मात्र महिलाको स्वाभिमानी जीवन सम्भव छ। सामुदायिक वनको यो अभ्यास अन्य क्षेत्रमा पनि अवलम्बन हुनु आजको आवश्यकता हो।

महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास र समृद्धिका लागि एक बलियो आधार हो। महिला, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यकलगायत समाजको ठूलो हिस्सा समृद्धिको बहसमा सहभागी नभएसम्म समृद्धि सम्भव छैन। त्यसैले राज्यका हरेक निकाय र तहमा महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता र समावेशिता बढाउनु जरुरी छ। महिला आफूमा कसरी सुरक्षित रहने भन्ने चेतना जाग्रित भएन भने हत्याहिंसाका घटना भइरहन्छ। त्यसैले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक सबै क्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्न जरुरी छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै लंैगिक विभेदको अन्त्य भनिएको छ। तर व्यवहारमा भने यो प्रस्तावना कार्यान्वयन भएको छैन। राज्यका हरेक निकायमा अझै लैंगिक समानता देखिएको छैन।

महिलाहरूले त्यस किसिमको अनुभूति पनि गर्न पाएका छैनन्। सरकारले जेठ १६ गतेलाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको घोषणा गरेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिको अगुवाइमा सुरुआत भएको महिला अधिकार दिवस मनाउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सबै क्षेत्रको योजनामा पर्नुपर्छ भने सरकारले विशेष योजनामा पर्नुपर्छ। तेस्रो महिला अधिकार दिवस मनाइरहँदा सबै महिलाहरूले बिनाविभेदको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले आफू सूरक्षित भएको महसुस गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकारले बनेका महिलामैत्री कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। २०७८/७९ को कार्यक्रममा व्यवस्था भएअनुसार महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणको अभियान सञ्चालन गर्न सरकारले समुदायसँग सहकार्य गर्ने कार्यनीति बनाउनु पर्दछ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई महिला उद्यमशीलतामा लैजाने कार्यक्रम राम्रो हो तर उत्पादन बढाउने र प्रत्यक्ष ग्रामीण महिलाले फाइदा पाएको परिमाणमा देखाउने कार्य बन्नु आवश्यक छ। उक्त कार्यक्रम हुने खाने महिला भन्दा नि हुँदा खाने महिला लक्षित गरी सामुदायिक संगठनमार्फत गाउँगाउँमा पुर्‍याई आगामी वर्षको राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस महिला सकारात्मक परिणामसहित अधिकार प्राप्तिको परिणाम र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण भइ रोजगारी प्राप्त गरेको परिणाम आउनु आवश्यक छ।

-लेखक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष हुन्।