कोरोनाको उत्पत्तिबारे अझै विवाद: अमेरिकी दावी चीनद्वारा अस्वीकार

कोरोनाको उत्पत्तिबारे अझै विवाद: अमेरिकी दावी चीनद्वारा अस्वीकार

बेइजिङ: चीनको वुहानस्थित प्रयोगशालाका कुनै पनि कर्मचारी वा अनुसन्धानकर्ता कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित नरहेको चीनले दोहोर्‍याएको छ ।

अमेरिकी गुप्तचर निकायको प्रतिवेदनमा सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुनुभन्दा केही हप्ता पहिले वुहानस्थित प्रयोगशालाका तीनजनामा मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको भन्ने दावीको खण्डन गर्दै चीनको यो भनाइ आएको हो ।

अमेरिकी गुप्तचरको रिपोर्टपछि कोरोना भाइरसको उत्पत्तिलाई लिएर अमेरिका र चीनका परस्पर विपरीत भनाइ आउने गरेका छन् ।

वुहान ल्याबमा भएको व्यवस्थापकीय असावधानीका कारण चुहावट हुँदै भाइरस मानिसमा सरेको हुनसक्ने आशङ्का अमेरिकी अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन् । यसै विषयलाई लिएर राष्ट्रपति जो बाइडेनले अघिल्लो हप्ता विस्तृत अध्ययन गरी ९० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन गुप्तचर निकायलाई आदेश दिएका थिए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को संयोजनमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताले गरेको अध्ययनमा कोरोना भाइरस प्रयोगशालाबाट चुहावट भएर मानिसमा सरेको हुनसक्ने सम्भावना अति दुर्लभ रहेको तर थप अध्ययन भने गर्नुपर्ने बताइएको थियो ।

पछिल्लो पटक अमेरिकी गुप्तचर निकायको सूचनापछि वुहानको समुद्री खाद्यान्न बजारबाट नभई प्रयोगशालाबाट भाइरस फैलिएको हुनसक्ने आशंकामा बल पुगेको हो।

यसलाई नै मध्यनजर गरेर अमेरिकाका वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले चीनसँग वुहानस्थित प्रयोगशालाका तीन अनुशन्धानकर्तासहित कुल ९ जना चिनियाँ नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण जारी गर्न माग गरेका छन् ।

शुक्रबार चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले वुहान इन्स्टिच्यूट अफ भाइरोलोजीमा सन् २०१९ को डिसेम्बर ३० भन्दा पहिले कोरोना भाइरसको कुनै जानकारी नरहेको दाबी पुनः गरेका छन् । उनले अहिलेसम्म सो प्रयोगशालाका एक कर्मचारी वा विद्यार्थीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएको दाबी गरे । स्वास्थ्य विवरणहरु प्रयोगशालाका कर्मचारी र शोधकर्ताहरुमा मात्रै सीमित गरिने भएकाले सार्वजनिक गर्न नसकिने उनले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.