नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको १५ वर्ष भयो। द्वन्द्वरत पक्षहरू शान्ति वार्तामा आएर देशले राजनीतिक रूपमा एउटा फड्को मारिसक्यो। तर, द्वन्द्वपीडितको अवस्थामा भने सुधार आएको छैन। नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा लगभग १७ हजारले ज्यान गुमाए भने १५ सय जति बेपत्ता पारिए।
द्वन्द्वको पीडा बेहोर्ने सबै पक्षका व्यक्तिले कुनै न कुनै हिसाबमा अझै पनि न्यायको अनूभूति गर्न खोजिरहेका छन्। राज्य र विद्रोही पक्षका पीडितबीचको सुरुको खाडल यो अवधिमा केही कम भएको छ। तर पूर्ण रूपमा पुरिएको छैन। अझै पनि आवाजविहीन अवस्थामा द्वन्द्वको घाउ बोकेर हिँड्ने हजारौं पीडितले सरकारसँग न्यायको माग गरिरहेका छन्। यो अवधिमा सरकार धेरै फेरिए। द्वन्द्वमा होमिने राजनीतिक दलले पनि सरकारको नेतृत्व गर्यो। सरकारजस्तो नफेरिने पीडितका न्यायको माग अझै पूरा भएको छैन।
तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको युद्ध १० वर्षसम्म चल्यो। सयौं भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए। अहिले पनि धेरै परिवार आफन्तको खोजीमा छन्। राज्य र तत्कालीन विद्रोहीले बेपत्ता बनाएका आफन्तको खोजीमा पीडितहरू भौतारिरहेका छन्। युद्धका कारण धेरै जना घाइते छन्। अहिले पनि शरीरमा गोली र छर्रा बोकेर उनीहरू हिँडिरहेका भेटिन्छन्। कतिपय आफ्नै बलले हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। बम र भिडन्तको बीचमा पर्ने सर्वसाधारण नागरिक बिनाकारण अहिले पनि कुँजिएर बस्नु परेको छ। सशस्त्र द्वन्द्व राजनीतिक द्वन्द्व थियो। त्यो द्वन्द्वले राखिएका मागहरू देशले प्राप्त गरिसकेको छ। त्यही द्वन्द्वमा आफ्नो प्राणको बलिदान दिने व्यक्तिका परिवारहरूको अवस्थाको सुधार र उनीहरूको माग दलका नेतालाई कुर्सीमा पुग्ने भर्याङका लागि चुनावी एजेण्डा मात्रै बन्यो। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, चितवनको बाँदरमुढे घटना।
तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०६२ जेठ २३ गते माडीस्थित बाँदरमुढे खोलामा सर्वसाधारण चढेको बसमा बम बिस्फोट गराएको थियो। बसमा यात्रारत तीन सेनासहित ३९ जना मारिएका थिए। माओवादी कार्यकर्ताले बसमा चढेका सेनालाई लक्ष्य गरी विद्युतीय धराप राखेका थिए, तर त्यहाँ धेरै ज्यान गुमाउनेमा सर्वसाधारण नागरिक पनि परे। ७२ जना घाइते भएको सो घटनाका पीडित अहिले पनि सरकारसँग न्यायका लागि हात जोडिरहेका छन्। उनीहरूको माग दलको चुनावी एजेन्डा बन्छ, तर सम्बोधन हुँदैन। यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो।
द्वन्द्वमा भएका यस्तै सैयौं घटनाका निर्दोष पीडित हजारौंको संख्यामा छन्। सोही संख्यामा बेपत्ताको अवस्था अज्ञात छ। आफन्त किन कसरी मारिए ? कसरी बेपता पारिए ? बेपताहरूको हालको अवस्था के छ ? उनीहरू कहाँ छन् ? यी बारेमा पीडितलाई चितबुझ्दो जवाफ दिनेसम्मको काम नहुँदा द्वन्द्वको घाउ अझै पनि चर्याइरहेको छ। यतिका वर्ष एउटा–एउटा समस्यालाई ठूलो बनाउँदै यस्ता कुराहरूलाई पर पन्छाउने काम सरकारबाट धेरै भए। समस्यामाथि समस्या थुपारिए र तिनको समाधानतर्फ कोही सचेत भएनन्।
पीडितको कुरा सुन्न सरकारले स्थानीय शान्ति समिति बनायो। दैनिक पीडितका आँसु बग्ने स्थान मात्रै बने ती शान्ति समिति। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनामा द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बेपत्ता आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो। त्यसको ठिक आठ वर्षपछि यी आयोगहरू बने। ती आयोगहरूले जिल्लामा रहेका स्थानीय शान्ति समितिहरूमार्फत उजुरी पनि लिए। तर ती उजुरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान हुन सकेको छैन। आयोगका सदस्यमा हुने राजनीतिक स्वार्थले आयोगभित्रै विवाद चल्यो, त्यसले पीडितका समस्या ओझेलमा परिरहेका छन्।
आज समृद्धि र समाजवादका कुरा राजनीतिक दलका नेताको मुखमा झुन्डिने नारा हो। द्वन्द्वले निम्त्याएको पीडामा मलम नलागाई यी नाराले सार्थकता पाउँदैन। १० वर्षे द्वन्द्वले सृजना गरेका हरेक घटनाको किनारा पहिले लगाउनुपर्छ। द्वन्द्वको नेतृत्व गर्नेका परिवार र आफन्तको अवस्था हेरेर मात्रै द्वन्द्वको घाउमा खाटो बसेको भन्न मिल्दैन। घाइते, अपांगता भएका, बेपत्ता र शहीद परिवारको घाउ नसुकी द्वन्द्व सकिएर समृद्धिको यात्रा सुरु भएको महसुस नागरिकले गर्ने छैनन्। द्वन्द्व पीडितका मागको उचित सम्बोधन चाँडो होस्। नत्र यसले अर्को द्वन्द्व पुनः जन्माउन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
