मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले कोरोना खोपको लागि सरकारसँग माग्यो अनुदान

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले कोरोना खोपको लागि सरकारसँग माग्यो अनुदान

भक्तपुर : भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले आफ्ना नगरवासीको लागि कोभिड १९ विरुद्धको खोप व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग अनुदान माग गरेको छ। नगरपालिकाको सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकले नगरवासीलाई निःशुल्क कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग अनुदान माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

नगरपालिकाका प्रवक्ता २ नम्बर वडाका अध्यक्ष राम थापामगरले नगरवासीलाई निःशुल्क खोप दिन नगरपालिकाले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारसँग अनुदान माग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिए।‘कोभिडविरुद्धको खोप नगरपालिका आफैँले व्यवस्थापन गर्ने गरी अनुदानको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव गर्ने कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको हो’, उनले भने।

मध्यपुर थिमि नगरपालिका आफैँले नगरवासीलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्ने भक्तपुरको पहिलो नगरपालिका हो। यहाँका मध्यपुर थिमिसँगै भक्तपुर, चाँगुनारायण र सूर्यविनायक गरी ४ नगरपालिका रहेका छन्।

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रवक्ता थापामगरका अनुसार बैठकले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नगरवासीको पीसीआर परीक्षण नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा निःशुल्क गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको नगरसभा आउँदो असार ७ गते गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनले जानकारी दिए। भक्तपुरका ४ नगरपालिकामध्ये मध्यपुर थिमि नगरपालिका कोरोना भाइरस संक्रमणको हटस्पट हो। हालसम्म मध्यपुर थिमि नगरपालिकाकै बढी संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यहाँका ६२ पुरुष र २८ महिला गरी ९० जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ।

मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा ३ हजार ८२३ पुरुष र ३ हजार २७९ महिला गरी ७ हजार ९२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। जुन भक्तपुरका ४ नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी हो। जसमध्ये ३ हजार ५८२ जना पुरुष र ३ हजार ५५ जना महिला गरी ६ हजार ६३७ जना डिस्चार्ज भएका छन्।
यहाँ १८६ महिला र १७९ पुरुष र ३६५ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.