एमाले एकताका लागि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ६ बुँदे आह्वानले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। फुटको डिल नाघिसकेको एमालेमा पुनः एकताको आशा यसले जगाएको छ। सँगसँगै अन्य राजनीतिक दलका क्रियाकलापलाई समेत प्रभावित तुल्याएको छ। खासगरी २०७५ जेठ ३ भन्दा पहिलाको स्थितिमा पार्टीलाई पुर्याउनुपर्ने माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षको मागलाई अन्ततः यही आह्वानमार्फत अध्यक्ष ओलीले स्वीकारेका छन्। जसरी ओली एक कदम झुके, अर्को पक्ष एक कदम यता सरेर आउने हो भने अब विवाद सकिएको छ।
२०४६ मा प्रजातन्त्र त आयो तर त्यसपछि कुनै पनि सरकार पूरा कार्यकाल टिक्न सकेनन्। पुराना निर्दलवादीले व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउने अवसर पाए, ‘लौ हेर ! प्रजातन्त्रमा कुर्सी तानातानको रमिता।’ सिक्दै, आलोचना खेप्दै प्रजातन्त्र किशोरावस्थामा प्रवेशसम्म गरेको थिएन, दरबार हत्याकाण्ड भयो। राजा बीरेन्द्र र उनको परिवारैको एकसाथ हत्या भयो। नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रले आउँदा आउँदै शक्ति हातमा लिइदिए। जसले गर्दा २०६२/६३ मा अर्को जनआन्दोलन भयो। र, देशमा गणतन्त्र आयो। चेतेका र सिकेका दलहरूले संविधानसभामार्फत सविधान बनाउँदा पुरानो अस्थिरतालाई झल्याँस्स सम्झिए। त्यसबाट जोगाउन स्थिरताका केही उपाय खोजे। त्यसकै लागि संविधानमा कुनै पनि सरकारविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान राखे। राजनीतिक दलका नेता र दलीय चिह्नबाट जितेका सांसदका लागि ढलपल गर्न नपाउने कडा कानुनसमेत बनाए।
संविधानसँगै भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्यायो। पछि दुई दल (नेकपा) एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भयो। त्यसबाट झन्डै दुईतिहाई बहुमतको एक्लो दल बन्यो। त्यसकै सरकार भएकाले पाँच वर्ष स्थिरता पाउँछ भन्नेमा सबै विश्वस्त रहे। तर, आन्तरिक र बाह्य चलखेलबाट प्रभावित हुने राजनीतिज्ञ भएको देशमा पार्टीको बहुमत भएर मात्र नपुग्दो रहेछ। पार्टीभित्रै विविध चलखेल हुँदा रहेछन्। पार्टी फुटाएर, फ्लोर क्रस गरेर वा अर्को दललाई काँध दिएर किन नहोस्, सरकार ढाल्ने खेल हुँदो नै रहेछ। नेपालले अहिले त्यही स्थिति सामना गरिरहेको छ। जसका कारण एकीकृत नेकपा अन्ततः आआफ्नै थान्कोमा पुगेको छ। छुटेका दल पनि सग्ला छैनन्। माओवादी नेता एमालेमा अड्किएका छन्। एमाले नेतालाई माओवादीको रिमोटले चलाएको छ।
सत्ता परिवर्तनको पछिल्लो गतिविविधिले स्थिरतामा मात्र धक्का लगाएको छैन, सबैजसो दललाई सग्लो रहन दिएको छैन। यसैको सहउत्पादनस्वरूप नेकपा फुट्यो। एमाले फुट्न लागेको छ। जसपाको एउटा खेमा सरकारमा गएको छ। अर्को खेमा सरकार हत्याउन भिडेर लागेको छ। दुई खेमाबीच कारबाहीको हानाथाप छ। वस्तुतः नेकपाजस्तै दुइटा दल मिलेर बनेको जसपा फुटको डिलमा छ। ओलीले प्रतिनिधिसभा पहिलोपल्ट विघटन गर्दाको मध्यान्तरसम्म कांग्रेसमा पनि तीव्र ध्रुवीकरण भएको थियो। अन्तिम घडीतिर सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘हल्का प्रतिगमन’को आशय व्यक्त गरेका थिए। र, आन्तरिक मतान्तर घटेको थियो। अहिले स्वयं देउवा ओलीका प्रतिस्पर्धी बनेर मैदानमा ओर्लिएका छन्। जसले गर्दा कांग्रेस र बाँकी रहेको माओवादी रूपमा सग्ला छन्। सारमा भने ती पनि चिरिएका छन्।
संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म यहाँका राजनीतिक दल शक्तिशाली हुनु हो। दलहरूको मजबुतीमा गणतन्त्रको भविष्य निर्धारित छ। यिनीहरू कमजोर, तितरबितर र लोभीपापी भए भने प्रतिगामी शक्तिले टाउको उठाउने मौका पाउँछ। त्यसका लागि पनि दलहरू फुट्न होइन, जुट्न केन्द्रित हुनुपर्छ। मत–मतान्तर सानो परिवारमा पनि हुन्छ। पार्टी धेरै मनको साझा चौतारी हुन्। मन माझामाझ गरेर भए पनि मेलमिलापको वातावरण बनाउनुपर्छ। वर्तमानमा चर्किएका एमाले र जसपा दुवैले फुटबाट आफूलाई जोगाउनुपर्छ। जहाँसम्म एमालेको सवाल छ, ओलीले युद्धविराम गरे, नेपालले पनि गर्नुपर्छ। नमिलेका, नपुगेका कुरा वार्तामा राख्ने हो भने सम्भवतः मिलनबिन्दु भेटिने छ। त्यसले देशको सबैभन्दा ठूलो दललाई फुटबाट जोगाउने छ। त्यो नजिर अरू दलमा पनि लागू हुनसक्छ। जसले लोकतन्त्रसमेत मजबुत बनाइराख्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
