विकल्पहीनता र नेतृत्व संकट

समाजवाद या साम्यवाद मात्रै होइन, कुनै पनि राजनीतिक या धार्मिक व्यवस्थालाई वैज्ञानिक भन्नु भ्रम मात्रै हो

सन् २०११ मा कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना(सिपीसी)ले पार्टीको ९०औं स्थापना दिवसको अवसरमा आफ्नो संस्थापक नेता माओत्से तुङको आर्थिक नीतिबारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्दै भनेको थियो– ‘माओले सबै गलत मात्रै गरे। माओको नीतिका कारण अराजकता फैलियो। ’सिपीसीको दाबी छ– ‘आजको चीन यदि आर्थिक समृद्धिका साथ अघिबढिरहेको छ भने त्यो हाम्रो त्यस नीतिका कारण होजो हामीले माओको असफलताबाट पाठ सिकेर बनाएका हौं। ’ आगामी जुलाई १ तारिखमा सिपीसी स्थापनाको एक शताब्दी पूरा भएको छ। १ जुलाई १९२१ का दिन कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइनाको स्थापना भएको थियो।

नेपालका माक्र्सवादी अर्थ–समाजशास्त्री,माओवादी या माक्र्सवादी चिन्तक या विचारकहरूले यो तथ्य एक दशक बितिसक्दा पनि नेपालमा प्रवेश हुन नदिनु तथा त्यस सम्बन्धमा छलफल–बहस नै नहुनु आश्चर्यजनक छ। त्यस कर्ममा खुला या लोकतन्त्रवादी समाज अध्येताहरू,अर्थशास्त्री तथा मिडियासमेत गैरजिम्मेवार ढंगले चुक्न पुगेको प्रतीत हुन्छ। अझै माक्र्सीय विचारक,राजनीतिज्ञ तथा नेताहरू मालेमावादको खराब पक्ष,दुर्बलता र निरंकुशतालाई कथित वैज्ञानिक समाजवाद भनेर भ्रम फैलाइरहेका छन्। वास्तवमा माक्र्सीय समाजवाद या साम्यवाद भ्रामक,असम्भव र असफल मात्रै होइन, निरंकुश सत्ताको स्वैरकल्पना मात्रै हो। समाजवाद या साम्यवाद मात्रै होइन, कुनै पनि राजनीतिक या धार्मिक व्यवस्थालाई वैज्ञानिक भन्नु भ्रम मात्रै हो। सत्य र तथ्यको निकटसमेत छैन।

दलहरूको उद्देश्य र चरित्र
नेपालमा वैकल्पिक सत्ता,सरकार र व्यवस्थाबारे समेत विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आइरहेको छ। सुरुआतदेखि नै सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्रवादी दल नेपाली कांग्रेसले उच्चमध्यम वर्गलाई लक्षित गरेर या केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्दै आयो। यद्यपि कांग्रेसको स्थान ‘सेन्टर टू लेफ्ट अर्थात् केन्द्रदेखि बायाँ’ नै हो। सिद्धान्ततः कांग्रेस लेफ्ट अर्थात् प्रगतिशील विचार बोकेको दल हो तर उसले सामन्त,धनाढ्य अर्थात् ‘एलिट’ वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ। भलै उसको नेतृत्वमा एकल जाति अर्थात्हालसम्म धेरै बाहुन र केही क्षत्रीसम्मले नेतृत्व गर्ने अवसर पाए।

नेकपा एमाले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी दाबी गर्दै आइरहेको छ र एमालेको लक्षित वर्ग मध्यमन्युनवर्ग हो भन्छ। स्थापनादेखि नै एकल जातीय अर्थात् केवल बाहुनको नेतृत्व रहँदै आएको एमाले पार्टी कांग्रेसभन्दा भिन्न छैन,बरु एकल जातीय नेतृत्वका लागि अझ कठोर देखिन्छ। सर्वहारा,मजदुर र तल्लो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने घोषणासहित उदाएको या स्थापित गराइएको दल नेकपामाओवादीको आफ्नै वर्ग मुक्ति भएर एलिट वर्गको प्रतिनिधि पार्टीमा रूपान्तरण हुन पुग्यो। सत्ता,सम्पत्ति र शक्तिले माओवादी तहसनहस भए तापनि एकल जातिवाद अर्थात् बाहुनको नेतृत्व र बहुमत उसको जन्मदेखिकै विशेषता र गुण हो।

अधिकार स्थापनाका लागि ठाकुर (मधेसी ब्राह्मण), यादव आदिको पुच्छर बनेर सम्भव छैन,आफैं अग्रसर हुन जरुरी छ। समग्रमा मुलुकको बहुसंख्यक शोषित उत्पीडित,जाति,समुदाय,मजदुर, किसान,महिला,अल्पसंख्यक वर्गको हित गर्ने आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलनको निर्माण गर्नु समयको माग हो।

२०५२ फागुन १ गतेदेखि क्रान्तिकालभर माओवादी नेतृत्व,स्थायी कमिटी,केन्द्रिय कमिटीतथा उसको नेतृत्वका सरकार हेरे सबै स्पष्ट हुन्छ। माओवादी नेतृत्व द्वन्द्वकालमा झनै असमावेशी थियो। झुण्ड– झुण्ड भएका र टुटेफुटेका मधेसवादी,असफल र मुद्दा स्थापित गर्न नसकेका थकित आदिवासी जनजाति तथा भगौडा माओवादी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बन्न पुग्यो। सकेसम्म सत्ता,शक्ति र सम्पत्तिको उपयोग गर्नुबाहेक जसपाको अन्य उद्देश्य छैन। सत्ताका लागि एकीकृत बनेको तथा विचार,सिद्धान्त र नीतिहीन दल जसपा सत्ताकै निम्ति विभाजित बन्न पुग्यो।
अहिले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो ओली सरकारमा जानु जसरी विवादित बन्न पुगेको छ,उपेन्द्र यादव ओली सरकारमा सुरुमै उपप्रधानमन्त्रीसहित गएको र निर्लज्ज तथा बेइज्जतीपूर्ण ढंगबाट सरकारबाट बाहिरिन बाध्य पारिएको यति छिट्टै बिर्सन सम्भव छ ?यादवले संविधान संशोधन कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गर्दाप्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका मात्रै होइन,विदेश भएको बेला थाहै नदिई मन्त्रालय परिवर्तन गरिदिएको र अन्तमा अपमानित हँुदै मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको यथार्थ जीवित छ। बरु यो पटक ठाकुर र महतोले मधेस आन्दोलनका बेला थुनिएका राजनीतिक बन्दी रिहा गर्ने,उनीहरूमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने,संविधान संशोधन असम्भव नै भए पनि कार्यदल गठन आदि उपलब्धिसहित सरकारमा गएका छन्। आखिर जसपा मधेसका दलित,उत्पीडित,ओविसी,मुस्लिम र कमजोर वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्ति होइन। जसरी पनि सत्ता नै उद्देश्य हो भने यो थप प्रगतिशील सत्ता बन्न पुग्यो।

नेपाली समाज र राज्यको निर्माण
नेपाली समाज भनिएजस्तो शान्त र विविधतामैत्री छैन। व्यापक असमानता, विभिन्न खालका विभेद, छुवाछूत, असमानता, दमन, अत्याचार, शोषण, मतभेद र उकुसमुकुस व्याप्त छ। उत्पीडन,शोषण र दमनमा परेका समुदाय–वर्गले चुपचाप अन्याय सहिदिनु एक मात्रै कारण हो, नेपाली समाज बाहिरबाट हेर्दा मिलेर बसेजस्तो,शान्त र सहिष्णु देखिएको।
सयौं वर्षदेखिको दमन,अत्याचार,उत्पीडन तथा अन्यायविरुद्ध विरोध, विद्रोह, प्रतिरोध, आक्रोश एवं बदलाभाव नदेखिनु दुःखद् अवस्था हो। त्यसले सामाजिक अग्रगमनको बाटोलाई अवरोध सृजना गर्‍यो। स्मरण रहोस्, आजसम्मका आन्दोलन, जनआन्दोलनहरू,मधेस विद्रोह र माओवादीको सशस्त्र क्रान्ति आदि राजनीतिक संघर्षहरू जातीय मुक्तिको उद्देश्यसहित  गरिएका संघर्ष थिएनन्। ती संघर्षहरूका उद्देश्य र लक्ष्य विशेष हुँदाहुँदै पनि नीति अर्कै थियो।

करिब ५ देखि ७ पृथक राज्यहरूको सम्मिलनबाट आजको सिंगो नेपाल बन्न पुगेको हो। ती पृथक राज्यका भिन्न सभ्यता, समाज र व्यवस्थाहरू थिए। धेरै सभ्यता, संस्कृति, जात–जाति धर्म र समाजहरूको समिश्रण पश्चात् विविधतायुक्त समाज र महासभ्यता सहितको नेपाल राष्ट्र बन्न सम्भव र सफल भएको हो। गोरखा, लमजुङ, तनहँु सहितको पाल्पामा राजधानी रहेको पश्चिम नेपालको गण्डकी राज्यका शासक मगर(जनजाति) थिए। त्यो राज्य टुक्रिएर २४ वटा राज्यहरूमा बाँडिए। त्यसपछि ती चौबिसै राज्यहरूलाई राजा पृथ्वीनारायण शाह र उनको फौजले एकएक गरी नेपाल अधिराज्यमा गाभिदिए। त्यस्तै पश्चिममा जुम्लाको सिञ्जा उपत्यका राजधानी रहेको विशाल खस राज्य थियो।

मष्टो पुजक खसहरूमूलवासी नभए तापनि १२औं शताब्दीतिर त्यस भूमिमा प्रवेश गरी शासन गरेका थिए। मष्टो इन्द्रको भाइ थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ। पछि खस राज्य पनि २२ वटा राज्यहरूमा विभाजित भएका थिए। उक्त बाइसे राज्यहरूलाई पनि पृथ्वीनारायण शाह र गोरखाली फौजले पराजित गरी नेपाल अधिराज्यमै गाभ्न सफल भयो। पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्रमा मूलवासी थारु राज्य थियो, त्यो पनि नेपालमै गाभियो। त्यस्तै पूर्वमा किराँत राज्य,काठमाडौं आसपासका तामाङ आदि शासक रहेका राज्यहरू साथै नेवार,लिच्छवी आदिले शासन गरिसकेको ऐतिहासिक भूमि काठमाडौं उपत्यका सुरुआतमै नेपाल एकीकरणभित्र ल्याइसकिएको थियो।

पूर्वी तराई–मधेसका राजा सलहेशले शासन गरेको राज्य,मुस्लिम राज्य,रजौटा तथा स–साना राज्यहरू पनि नेपालमा विलय भए। यही हो नेपाली समाजको विविधतायुक्त चित्र र नेपाल राष्ट्र। तथापि विडम्बना जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा र सभ्यताको एकीकरण र सम्मान हालसम्मै अपूर्ण नै रहिरह्यो। हालको एकीकृत नेपाल राज्य बन्नुअगावै भारतबाट प्रवेश गरेका ब्राह्मणसँगै नेपालमा जात व्यवस्था पनि भित्रियो। व्यापक रूपमा फैलियो पनि।

यसरी नेपालको विविधतायुक्त सामाजिक बनोट र पृथक मूल्यमान्यता एवं सभ्यताको सम्मानजनक एकता तथा न्याय दिलाएर त्यसलाई राष्ट्रको मूल्यवान् सम्पत्ति बनाउनुको सट्टा एउटालाई लाद्ने र अन्यप्रति घृणा फैलाउने या दमन गर्ने कार्य राज्यबाटै हुन पुग्यो। राजा महाराजाको पालामा मात्रै होइन,हालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा समेत अन्याय, शोषण र दमन निरन्तर रहनु खेदजनक छ। एकल जातिवादी समाज र राज्यसत्ता मुलुकको हालसम्मकै मुख्य समस्या हो।

उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका जसपा ठाकुर समूहका नेता राजेन्द्र महतोको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ सम्बन्धी अभिव्यक्तिको विरोध र समर्थनमा राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित भएका छन्। संविधान निर्माणको क्रममा पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा यसबारे छलफल भएको थियो। विवादको चित्तबुझ्दो जवाफ आजसम्म केही कसैले दिन सकेको छैन। उक्त सवाल हो– नेपालको जात,जाति,समुदाय,भाषा,धर्म,क्षेत्र आदिलाई राष्ट्र मान्ने कि नमान्ने भन्ने। मान्ने भए किन मान्ने र नमान्ने भए नमान्नु पर्ने कारण के छ ?यो गम्भीर प्रश्न भएकाले बहस,तथ्यहरूको निक्र्योल,अन्य मुलुकहरूको अनुभव आदि आमधारणा नबनाई हचुवामा समर्थन या विरोध गर्नु घातक हुनसक्छ। विभाजित बन्नुभन्दा तथ्यहरू खोजौं। मुलुक हामी सबैको हो।

अन्त्यमा एक प्रसंग– महन्थ ठाकुर,राजेन्द्र महतो,उपेन्द्र यादव आदि मधेसवादी दल या शक्तिले संविधानको अपनत्व नलिनु हालसम्मकै राजनीतिक बेइमानी हो। त्यति मात्रै होइन,संविधानसभामा संवैधानिक तथा राजनीतिक समस्या समाधान समितिका अध्यक्षको हैसियतले संविधान घोषणामा भूमिका खेलेका बाबुराम भट्टराई संविधान घोषणा भएलगतै मधेस पुगेर यो संविधानको विरोधमा उत्रिए। मुलुकलाई धर्म निरपेक्षताको नीतिबाट वञ्चित गराउन र धर्म निरपेक्षतामा षडयन्त्र गर्नमा बाबुरामको पनि अहं भूमिका छ।

बाबुरामको दलमा तीन समुदाय– एक,आर्य– खस,दुई– मधेसी र तीन–आदिवासी÷जनजातिलाई मात्रै राजनीतिक शक्तिको रूपमा परिभाषित गराए। कूल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको दलित र ४ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएको मुस्लिम समुदालाई राजनीतिक शक्ति मान्न बाबुराम र उनको दल जसपा तयार भएन। पार्टीको निर्णायक तहमा पनि दलितको उपस्थिति छैन। उल्टै दलित समुदायलाई कथित शिल्पी भन्न लगाएर दलित समुदायमा विभाजन गराउने कार्यमा भूमिका खेल्न महत्वपूर्ण योगदान दिए।

तराई–मधेसमा उत्पीडित दलित,ओविसी,मुस्लिम र आदिवासी जनजाति समुदायको नेतृत्वमा राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्नु पर्ने जरुरी छ। एक अनौपचारिक सर्वेक्षण अनुसार बहुसंख्यक मधेसी दलित (करिब ८० प्रतिशत) नागरिकताप्रमाणपत्रविहीन छन्। उनीहरूको राजनीतिक,सामाजिक,आर्थिक,भूमि र शैक्षिक अधिकार स्थापनाका लागि ठाकुर(मधेसी ब्राह्मण),यादव आदिको पुच्छर बनेर सम्भव छैन,आफैं अग्रसर हुन जरुरी छ। समग्रमा मुलुकको बहुसंख्यक शोषित उत्पीडित,जाति,समुदाय,मजदुर,किसान,महिला,अल्पसंख्यकवर्गको हित गर्ने आफ्नै नेतृत्वमाआन्दोलनको निर्माण गर्नु समयको माग हो। नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको तल्लो वर्ग,उत्पीडित समुदाय,दलित,महिलाको मुक्ति संघर्ष र नेतृत्व निर्माण नै वर्तमानको नेतृत्व संकटको अचुक समाधान हो। मुलुकलाई नेतृत्व संकटबाट छुट्कारा दिलाउनु जनताको दायित्व हो।