संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले संघीयता लागू गर्दा सर्वसाधारण उधुमै हौसिएका थिए। सेवाको विकेन्द्रीकरण यसको मर्म थियो। ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पुर्याउने राजनीतिक दलहरूको घोषणा यथार्थमा सार्थक भएको ठानेका थिए। तर, जब यो कार्यान्वयनमा गयो, खासगरी प्रदेश सरकार जनतामा छिर्न सकेनन्/जानेनन्। महँगा गाडीमा झन्डा हल्लाउने मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्ता सावित हुँदै गए यी।
केन्द्रमा एउटा संसद् र सरकारका कुर्सी खेलले आजित भएका सर्वसाधारण थप ७ ठाउँमा त्यही दिक्कलाग्दो रमिता नियाल्न बाध्य छन्। कोरोना कहर व्याप्त भएको यस घडी सातै प्रदेश सत्ताखेलमा अल्झिएका छन्। त्यहाँका संसद् राजनीतिक खिचातानीमा बरालिएका छन्। प्रदेश सरकार वा संसद्को आवश्यकता यस्तै विपत्तिमा साथ–सहयोग हुन्छ भनेर होइन र ?
संघीयतामा आधारित मुलुकी प्रशासनलाई किफायती र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने दायित्व तीनै तहको हो। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका मुख्य काम भनेकै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, पारदर्शी, गुणस्तरीय र जवाफदेही बनाई आमनागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै विकासमा पाइला चाल्नु हो। त्यसकै लागि सर्वसाधारण डोकामा बेच्ने फूलको समेत कर दिर्न हार्दिकतापूर्वक तयार भएका हुन्। गरिबसँग कर उठाएर चल्ने यस्ता संरचना भने जनमुखीभन्दा स्वमुखी हुँदै गएका छन्। देश सानै भए पनि सरकारै सरकार सहन जनता त्यसका लागि राजी भएका थिएनन्। संघीयताको अर्थ नबुझी–नबुझी स्वागत गर्न आतुर त्यत्तिकै भएका पनि थिएनन्। संघीयताको खाका कोर्दा शासनको विकेन्द्रीकरण हो भनिएको भए सम्भवतः जनता त्यसको पछि लाग्ने थिएनन्।
यसको अर्थ संघीयता खराब भन्ने होइन। नेपाली राजनीतिज्ञले उपयोग गर्ने बेला भने भएको थिएन भन्ने कता–कता अहिलेको व्यवहारले आभास दिन्छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासलाई हेर्दा लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्तिपश्चात देश राजनीतिक संक्रमणको अन्तिम समयमा भए पनि प्राविधिक संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न अझै धेरै बाँकी छ। यस बिचमा पुनः सुरु भएको राजनीतिक तरलताले घिस्रँदै गरेको संघीयताको कार्यान्वयनमा ठेस त लाग्ने होइन ? भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन थालेका छन्।
तीनै तहमा कानुनी, संरचनागत, वित्तीय, नीतिगत एवं प्रणालीगत व्यवस्था गरिएको छ। तीनै तहमा संवैधानिक प्रावधान बमोजिमका राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रहरू क्रियाशील छन्। तर, तिनले जनताका लागि के गरेका छन् ? केहीलाई छाडेर सबैले आफ्नै लागि मात्र गरेका छन्। छातीमा हात राखेर यसको समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ।
भारतको एउटा प्रान्त जत्रो समेत नरहेको हाम्रो मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनले विकासको रफ्तार बढ्ने आशा नागरिकमा थियो। सोही सोचमा कोरिएको केन्द्र, प्रदेश र तहको संरचना भने सबै उतिकै मजबुत अझै हुन सकेका छैनन्। तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तह केही प्रभावकारी देखिँदै गएका छन्। राजस्व स्रोत व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा तह मजबुत हुँदैछन्। तर, प्रदेश भने अझै अलमलमा चल्दैछन्। पछिल्लो समय सत्ता जोगाउने र राजनीतिको चलखेल गर्ने स्थानका रूपमा मात्रै प्रदेशलाई प्रयोग गर्दा संघको क्षेत्रीय कार्यालयको रूपमा व्याख्या गर्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ।
केन्द्रको राजनीतिको प्रत्यक्ष असर पहिले प्रदेशमा पर्ने गरेको छ। संघीय सरकार जोगाउन प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजनीतिक खेलको गोटी बन्दै आएका छन्। दिएका कानुनी अधिकारलाई समयमा सदुपयोग नगरी राजनीति र सत्ताको संरक्षणमा लाग्दा प्रदेशले संघीयताको मूल्य र मान्यता जोगाउन सकेका छैनन्। यस्तै समस्याले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामाथि पटक पटक बहससमेत भएका छन्। तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ।
तीनै तहका सरकारको एकल र साझा अधिकारको सूची पनि संविधानले तोकेको छ। तर, त्यताभन्दा पनि सत्ताका खेलमा यी अल्झिएका छन्। संघको कुलत प्रदेशमा सल्किएको छ। बिस्तारै त्यो स्थानीय तहसम्म पुग्न सक्छ। कम्तिमा यो विपत्तिमा सत्ताको रमिता नदेखाएको भए केही इज्जत जोगिने थियो। तर, सातै प्रदेश त्यही खेलमा डुबेका छन्। सोच्नुहोस् बेलैमा।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
