प्रदेश २ मा कांग्रेसबाट तीन मन्त्रीले लिए शपथ, माओवादी सरकार बाहिरै

प्रदेश २ मा कांग्रेसबाट तीन मन्त्रीले लिए शपथ, माओवादी सरकार बाहिरै

जनकपुरधाम  : कांग्रेस तीन मन्त्रालय लिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारमा सहभागी भएको छ। माओवादी केन्द्र भने मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा बाहिरै छ।
कांग्रेसबाट नियुक्त तीन मन्त्रीले बुधबार राति झन्डै १० बजे प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा ‘अहिराज’समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, ओमप्रकाश शर्मा खानेपानी तथा सिँचाइमन्त्री र वीरेन्द्र सिंह महिला तथा बालबालिकामन्त्री नियुक्त भएका हुन्। 

एक मुख्यमन्त्री, आठ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् १२ सदस्यीय पुगेको छ। कांग्रेसलाई दिइएको तीन मन्त्रालय र अन्य दुई मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री खाली छ। सबै पदपूर्ति भएको खण्डमा मन्त्रिपरिषद् २१ सदस्यीय पुग्नेछ।

जसपाको महन्त ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्ष संघीय सरकारमा सहभागी भएपछि यहाँ उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एक मन्त्रीसहित तीन राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा ल्याउन मन्त्रालयको संख्या ६ बाट बढाएर १० बनाइएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले ६ मन्त्रालयलाई फुटाएर १० वटा बनाउने निर्णय गरेको हो। 

प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कानुन न्यान तथा प्रदेशसभा मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कायम गरिएको छ।

माओवादी केन्द्र भने प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निष्कर्षमा पुगेको छ। मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिल्दा माओवादी सरकारमा सहभागि नभएको प्रदेशसभा सदस्य जगत यादवले बताए। माओवादी केन्द्रबाट वार्ता कार्यदल सदस्य रहेका प्रदेशसभा सदस्य यादवले दुई मन्त्रालय दिने अनौपचारिक सहमति भए पनि एउटा मात्र दिने भनेपछि नजाने निर्णय गरेको बताए। ‘मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दुईवटा मन्त्रालय दिने सहमति गर्नुभएको थियो’, यादवले भने, ‘तर अहिले कानून तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय मात्र दिने भनेपछि सरकारमा जानुको औचित्य नहुँदा बाहिरिएका हौं।’ 

उनले सुरुमा उद्योग तथा पर्यटन र महिला तथा खेलकुद मन्त्रालय दिने समझदारी भएको बताए। भने, ‘तर पछि यो दुई मन्त्रालय दिन सक्दैनौं, तपाईहरु कानून तथा प्रदेशसभा मन्त्रालय अहिलेलाई लिनुस् र एक डेढ महिनापछि मन्त्रालय मिलाउँला भनेपछि हामीले लिखित सहमति खोज्यौ। तर, उहाँहरु अनौपचारिक रुपमै सहमतिको प्रस्ताव गरेपछि हामी बैठकबाट बाहिरियौं।’ उनले अपमानजनक व्यवहार भएकाले सरकारमा जानुको औचित्य नरहेको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.