श्रीलंकन टोलीमा तीन नयाँ अनुहार

श्रीलंकन टोलीमा तीन नयाँ अनुहार

कोलम्बो : इङ्ल्यान्डविरुद्धको सीमित ओभरको खेलमा लागि श्रीलंकाले क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। श्रीलंका क्रिकेट बोर्डले इङ्ल्यान्डसँगको टीट्वेन्टी शृंखलाका लागि २४ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो। २४ सदस्यीय टोलीमा नुवान प्रदीप, अभिस्का फर्नान्डो र ओसादा फर्नान्डोले पुनरागमन गरेका छन्। 

असेन बन्दराले टोलीमा स्थान बनाउन नसक्दा चरिथ असालंका, धनञ्जय लक्सन र इसान जयरत्नेले भने पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाउन सफल भएका छन्। यसैगरी गत मे महिनाको आईसीसी प्लेयर अफ दी मन्थको मनोनयनमा परेका प्रभिण जयविक्रमा पनि इङ्ल्यान्डविरुद्धको टोलीमा अटाएका छन्। उनले सीमित ओभरको खेल नखेले पनि बंगलादेशविरुद्धको टेस्ट टोलीमा भने स्थान बनाएका थिए। 

श्रीलंकाका राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीले बोर्डसँग नयाँ करार सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेपछि टोली इङ्ल्यान्ड जानेमा आशंका गरिएको थियो। श्रीलंका क्रिकेट बोर्डले खेलाडीको पारिश्रमिक कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेपछि खेलाडीहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन्। 

खेलाडीहरूले नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे पनि इङ्ल्यान्ड भ्रमणमा भने सहभागी हुने बताएका थिए। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्डका डाइरेक्टर टम मुडी खेलाडीको पारिश्रमिक कटौतीको प्रस्ताव ल्याएका थिए। 

श्रीलंकाका खेलाडीले सम्झौताबिना नै इङ्ल्यान्डको घरेलु मैदानमा तीन एकदिवसीय र तीन वटै टीट्वेन्टी क्रिकेट शृंखला खेल्नेछन्। 

श्रीलंका क्रिकेट बोर्डले २४ राष्ट्रिय खेलाडीको पारिश्रमिकमा ४० प्रतिशत कटौती गरेसँगै खेलाडीले विरोध गर्दै आएका छन्। गत महिना बंगलादेशसँगको एकदिवसीय शृंखलामा २–१ ले  हार बेहोर्दा श्रीलंकाली टोलीबाट बाहिरिएका पूर्वकप्तान एन्जेलो म्याथ्युज र टेस्ट कप्तान दिमुथ करुनारत्नेले बोर्डको निर्णयको खुलेरै विरोध गरेका थिए।  

यसअघि वार्षिक १ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर पाउँदै आएका म्याथ्युजले ८० हजार अमेरिकी डलर पाउने भएका छन्। करुनारत्नको पारिश्रमिक पनि ७० हजारबाट ३० हजार अमेरिकी डलरमा झारिएको छ। गत महिना बोर्डले ल्याएको नयाँ प्रस्तावलाई खेलाडीले अपारदर्शी रहेको भन्दै कञ्चटमा बन्दुक राखेर हस्ताक्षर नगराउन आग्रह गरेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.