कोरोनामा शिक्षक सुरक्षाको प्रश्न

कोरोनामा शिक्षक सुरक्षाको प्रश्न

शिक्षक जोखिममा पर्नु भनेको लाखौं बालबालिका पनि जोखिममा पर्नु हो


सुरुमा मुख्यत: उमेर समूहअनुसार वृद्ध, दमरोगी, मुटुरोगी, मधुमेही, सुत्केरी र प्रतिरोधशक्ति कमजोर रहेका व्यक्तिलाई बढी असर गर्ने स्वभाव देखिएको कोभिड–१९ नेपालमा दोस्रो लहरको रूपमा फैलिँदासम्म युवा, केटाकेटी र स्वस्थ व्यक्तिमा पनि घातक हुँदै आएको छ। यसैबीच विश्वमा आपतकालीन प्रयोगका लागि कोरोना खोप विकास भई नेपालमा पनि प्रयोग हुन थालेपछि आमनेपालीमा यथाशीघ्र खोप लगाउन पाइयोस् भन्ने आकांक्षा जाग्नु स्वाभाविकै हो।

एक शिक्षकको अभिलाषा
आफैं खोप उत्पादन गर्न नसक्ने नेपाल विदेशी मित्रराष्ट्रहरूबाट अनुदानमा वा किनेर प्राप्त हुने खोपमा निर्भर छ। एकपछि अर्को देशले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गर्ने क्रममा चीनले थप दस लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउने भन्ने सामाजिक सञ्जालमा रहेको सन्देशमा दुर्गा मावि कैलालीका शिक्षक चन्द्र उपाध्यायले टिप्पणी गरे, ‘यस लटमा त निमुखा शिक्षकले पनि खोप पाउँछन् कि ?’ यो प्रतिक्रियामा धेरै कुरा लुकेको छ– कोरोनाप्रतिको सन्त्रास, शिक्षकहरू खोपको प्राथमिकतामा नपरेकोमा असन्तुष्टि र अब त प्राथमिकता दिइयोस् भन्ने आश र आग्रह। 

विश्व शिक्षक दिवस २०२० को अवसरमा शिक्षा अन्तर्राष्ट्रियका महासचिव डेभिड एडवर्ड्स, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महानिर्देशक गाय राइडर, युनेस्कोका महानिर्देशक औड्रे अजौले, युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक हेन्रिएटा फोरले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘कोभिड–१९ को सन्दर्भमा सरकारहरू, सामाजिक साझेदारहरू र अन्य मुख्य अभिनेताको काँधमा शिक्षकबारे अझ ठूलो जिम्मेवारी आएको छ। हामी सरकारहरूलाई शिक्षकहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य, खुसियाली, रोजगारीको संरक्षण गर्न, उनीहरूको कार्यक्षेत्रको वातावरण सुधार कार्य जारी राख्न, कोभिड–१९ प्रति शैक्षिक प्रतिक्रिया र पुनस्र्थापनमा शिक्षकहरू र उनीहरूका प्रतिनिधि संगठनहरू संलग्न गर्न आग्रह गर्दछौं।’

पब्लिक हेल्थ जर्नलको २००९ नोभेम्बर अंकमा प्रकाशित लेखमा चीन चिकित्सा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वाङ लिए नेतृत्वको समूहले चीनका ६४ वटा प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयका तीन हजार पाँच सय ७० शिक्षकमा गरिएको अध्ययनको आधारमा शिक्षकहरू विशेषगरी अभिभावकका बढी आकांक्षा र पूरा गर्नुपर्ने धेरै जिम्मेवारीले गर्दा समाजको अवास्तविक अपेक्षामा परेको, सामान्य नागरिकहरूको तुलनामा उनीहरूको स्वास्थ्य कमजोर पाइएको कुरा बताएका छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘पेशागत तनावले शिक्षकहरूको शारीरिक र मानसिक अवस्था बिगार्छ, र तिनको सामना गर्न स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिए उनीहरूको स्वास्थ्य सुध्रिन्छ।’

शिक्षकको विश्वव्यापी अवस्था
हाम्रो उच्च शिक्षामा हेर्ने हो भने राज्य संयन्त्र, मिडिया र समाज प्रशासनिक पदमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई ठूलो सम्झिन्छन्। विदेशमा प्राध्यापकहरू आफ्नो अनुसन्धान र लेखन कार्य प्रभावित हुने डरले त्यस्ता जिम्मा लिन हिच्किचाउँछन्, उनीहरूको इज्जत र पहिचान पनि मुख्यत: प्राज्ञिक र अनुसन्धानात्मक उपलब्धिको हाराहारीमा हुने गर्छ।

एडुखबरडटकममा २०७५ वैशाख १५ गते प्रकाशित २७ महिनासम्म स्थायी शिक्षकको रूपमा काम गर्दा आत्मसन्तुष्टि नमिलेर राजीनामा गरेका शिक्षक छविलाल श्रेष्ठको निम्न भनाइले धेरै शिक्षकको अनुभूतिको प्रतिनिधित्व गर्छ, ‘हाम्रो आजसम्मको नियति भनेको निजामती सेवाका खरदारको खटनमा माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीको शिक्षकले हस् ! भनेर हिँड्नुपर्ने नै हो।’ कोभिड–१९ को प्रसार रोक्न, शिक्षक र विद्यार्थीको सुरक्षासहित भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि सन् २०२० डिसेम्बरमा युनेस्को र शिक्षा अन्तर्राष्ट्रियले राष्ट्रहरूलाई खोप कार्यक्रममा प्राथमिकता समूहका रूपमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्न आह्वान गरेका थिए, तर हामीले त्यता ध्यान दिन सकेनौं।

भौतिक उपस्थितिबिना गरिने सिकाइको साना कक्षामा भरपर्दो प्रभावकारिता नदेखिएको तथ्य घरघरमा हाम्रा सामु छ। यसर्थ खोपको व्यवस्था, सुरक्षाका उपाय र भौतिक दूरी कायम गरेर कक्षा सञ्चालन गर्नुको विल्कल्प हामीसित छैन।

सबैलाई थाहा छ, कोरोना सन्त्रासबीच हतारमा परीक्षा सकेर २०७६ चैतको सुरुदेखि नै विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गरिएको थियो। वैकल्पिक विधि, आलोपालो कक्षा, सानो समूहमा भौतिक कक्षा सञ्चालन आदि प्रयास गरिए पनि मूलत: अहिलेसम्म नेपालका खासगरी सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा प्रभावकारी सिकाइ हुन सकेको छैन। टर्कीकी लेखिका नागेहान आल्चुनको भनाइ नेपालको हकमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ, ‘शिक्षकहरूलाई भन्दा पहिले सरकारी मन्त्रीहरू मात्र हैन, सरकारी सुरक्षा अधिकारी र निजी सुरक्षाकर्मीसमेतलाई खोप लगाइएको देख्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्दैन ? हामी आफ्ना केटाकेटीको शिक्षा, यो देशको भावी पुस्ताको चासो राख्छौं भने हामीले खोपको प्राथमिकताको सुरुमा शिक्षकलाई राख्नुपर्छ। म शिक्षामन्त्री जिया सेल्चुकलाई बिन्ती गर्छु, शिक्षकलाई खोप प्राथमिकताको शीर्षस्थानमा राख्नका लागि टेबुल ठोक्नुहोस् ता कि हामी बच्चालाई फेरि स्कूल पठाउन सकौं।’

युनेस्कोको भनाइमा चीन, रूस, क्याम्बोडिया र भियतनामले शिक्षकलाई खोप लगाउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। खोपको पहिलो चरणमै शिक्षक समावेश गर्ने देशमा बेलारूस, कंगो गणतन्त्र, गाम्बिया, जमैका, मोरक्को, कतार, रुवान्डा, युगान्डा, उएइ, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तान छन्। उता अमेरिकामा भने शिक्षण संघहरूको पैरवीपछि बल्ल राष्ट्रपति बाइडेनको आह्वानमा शिक्षक र सहयोगी कर्मचारीलाई दोस्रो प्राथमिकता समूहमा राखियो। बेलायतले भने उमेर समूह र जोखिमको आधारमा मात्र खोपको निर्धारण गर्ने नीति लिएको छ, शिक्षकलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन।

शिक्षाका लागि इन्चन घोषणापत्र
फोर्बस् पत्रिकाको २०२१ अप्रिल २ को अंकमा निक मोरिसन लेख्छन्, शिक्षकहरूलाई खोपको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ कि छैन भन्ने कुरा तत्तत् देशमा शिक्षण पेशालाई दिइने मर्यादासित केही हदसम्म सम्बन्धित रहेको देखिएको छ। सन् २०१८ को विश्वव्यापी सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा कुनै देशमा शिक्षकहरूलाई दिइने हैसियत र विद्यार्थीले गर्ने उपलब्धिबीच सम्बन्ध पहिलोपटक स्थापित गर्ने वार्की प्रतिष्ठानले चीन, रुस, इन्डोनेसिया र टर्कीलाई शिक्षकहरूको सबैभन्दा आदर गर्ने देशमा सूचित गरेको थियो। त्यसो त शिक्षकलाई आदर गर्ने देश क्यानडा र न्युजील्यान्डले पनि शिक्षकलाई खोप प्राथमिकता दिएका छैनन्।

हरेक राज्यका आफ्ना विशिष्टता हुन्छन्, त्यसैअनुरूप खोप नीति पनि। राज्यले कुनै पेशा र पेशाकर्मीलाई अघिपछि गर्ने सम्मान र खोपको प्राथमिकतामा सामान्यतया एकरूपता हुन्छ, यदि छैन भने त्यसका लागि विशिष्ट कारण हुनसक्छ। खोप वितरण गर्ने क्षमता भएका धेरै विकसित देशहरूमा शिक्षक पहिलो प्राथमिकतामा नपर्नुमा मुख्य कारण त्यहाँ शिक्षक र विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिबिना वैकल्पिक विधिबाट सापेक्षिक राम्रो पठनपाठन हुनसक्नु र भौतिक उपस्थिति नभई नहुने अवस्थामा सुरक्षाका यथेष्ठ उपाय अपनाउन सकिनु हो।

सन् २०१५ मा दक्षिण कोरियामा युनेस्को, युनिसेफ, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, युएनडीपी, युएन महिला र शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्तद्वारा १६० देशका १६०० अधिक सहभागी थिए। यस्तै १२० अधिक मन्त्री, विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय निकायका प्रमुख र प्रतिनिधि, विभिन्न नागरिक समाज, शिक्षाकर्मी, युवा, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा विश्व शिक्षा मञ्च २०१५ को आयोजना गरियो। जसले आगामी १५ वर्षका लागि शिक्षाको नयाँ परिकल्पना गरीे ‘शिक्षा २०३० का लागि इन्चन घोषणापत्र’ जारी गर्‍यो। उक्त घोषणापत्रमा छ, ‘सरकारहरूले शिक्षकहरूको व्यावसायिक स्थिति, कार्यक्षेत्रको वातावरण र सुविधामा सुधार ल्याएर प्रशिक्षण र विकासद्वारा शिक्षालाई आकर्षक, पहिलो–रोजाइको पेशा बनाउनुपर्दछ र शिक्षक संगठनहरूसँग नीतिगत संवाद संयन्त्रलाई सुदृढ पार्नु पर्छ।’
नेपाल उक्त घोषणापत्रको हस्ताक्षरकर्ता देश हो। यस हिसाबले कार्यक्षेत्रमा कोभिड–१९ संक्रमणको भयबाट मुक्त गर्नका लागि शिक्षकहरूलाई खोप उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो। कोरोना व्यवस्थापनमै पनि शिक्षकहरू अग्रपंक्तिमा रहेका हुन्छन्। यसैले त छिमेकी भारतको नयाँ दिल्लीले त्यस्ता शिक्षकलाई कोभिड–१९ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाएको छ।

मृत्युसूचीको संकेत
नेपालमा पुष्टि भई पञ्जीकरण भएका कोभिड–१९ ले गरेको क्षतिको विवरण हेर्दा जेठ १६ गतेसम्ममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना आंगिक शिक्षककर्मचारीमध्ये ६१६ संक्रमित र २३ को मृत्यु भएको जनाएको छ। जुन संक्रमणदर र मृत्युदर राष्ट्रिय जनसंख्याको अनुपातमा त्यसबेलासम्मको धेरै बढी हो। यसैगरी स्कूल तहमा ‘शिक्षा’ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जेठ २३ गतेसम्ममा कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाएका १२६ जना विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गरेको छ, यो पनि सो दिनसम्मको उच्च मृत्युदर हो।
शिक्षक जोखिममा पर्नु भनेको लाखौं बालबालिका पनि जोखिममा पर्नु हो। पर्याप्त स्रोतसाधन भएकै विद्यालयमा पनि बालबालिका शिक्षक र साथीहरूसित भौतिक दूरी कायम राख्न र सुरक्षाका अन्य उपाय राम्ररी अपनाउन सक्दैनन्। भौतिक उपस्थितिबिना गरिने सिकाइको साना कक्षामा भरपर्दो प्रभावकारिता नदेखिएको तथ्य घरघरमा हाम्रा सामु छ। यसर्थ खोपको व्यवस्था, सुरक्षाका उपाय र भौतिक दूरी कायम गरेर कक्षा सञ्चालन गर्नुको विल्कल्प हामीसित छैन।

कोरोनाको दोस्रो लहर कमजोर भएसँगै कतिले अब फेरि विद्यालय खोल्ने र शिक्षणप्रशिक्षण सुरु गर्ने प्रस्ताव राख्न थालेका छन्। यो राम्रो प्रस्ताव हो। निश्चय पनि विद्यार्थीको पढाइ नबिग्रियोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ। तर अहिलेसम्म नेपालले शिक्षकलाई प्राथमिकतामा राखेर कोरोना खोप लगाउने काम गरेको छैन। यसरी हेर्दा शिक्षकहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा पर्याप्त ध्यान गएको देखिँदैन। उनीहरूलाई कोरोना खोपको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ, शिक्षाका लागि शिक्षकको सुरक्षा गरिनुपर्छ। गुरु रक्षति  रक्षित:।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.