काठमाडौं : उद्योग विभागमा बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको उजुरीका चाङ लागेको छ। लामो समयसम्म छिनोफानो हुन नसक्दा धेरैजसो बौद्धिक सम्पत्ति चोरीका मुद्दाहरू विभागमा पेन्डिङमा छन्। चालू आर्थिक वर्षमा ७ सय २४ उजुरी दर्ता भएकोमा ५७ वटा मात्रै छिनोफानो भएको उद्योग विभागको अध्ययनले देखाएको छ। विभागका निर्देशक विन्दा आचार्यको नेतृत्वको पाँच सदस्यीय कार्यदलले औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा अध्ययन गरेको थियो।
६ सय ६७ बौद्धिक चोरीसम्बन्धी मुद्दा थाती छन्। प्रतिवेदन अनुसार आव २०७६/७७ मा ७ सय १३ उजुरीमध्ये ३६ वटा फस्र्योट भए पनि ५ सय ३६ उजुरी निर्णय हुन सकेका थिएनन्। त्यस्तै आव २०७५/०७६ मा ८ सय १३ उजुरीमध्ये २ सय ७७ वटा उजुरीको निर्णय भए पनि ५ सय ३६ उजुरी छिनोफानो हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०७४/०७५ मा ७ सय ६५ उजुरीमध्ये २ सय ७० उजुरीको छिनोफानो भएको थियो भने ४ सय ९५ उजुरी निर्णय हुन सकेन। आव २०७३/०७४ मा ६ सय ४३ मध्ये १ सय १७ उजुरी टुंगो लागेको थियो भने ५ सय ३० उजुरी छिनोफानो हुन सकेको बताए। प्रस्ट कानुन नहुँदा बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी बढेको बताइन्छ। लामो समयदेखि बौद्धिक सम्पत्तिको उजुरीमा छिनोफानो हुन नसक्दा समस्या थपिँदै गएको छ।
उजुरी छिनोफानो हुन वर्षाैं लागेपछि उजुरीकर्ता पनि निरुत्साहित देखिएका छन्। उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले धेरै वर्ष अघिदेखि पेन्डिङमा रहेका निवेदन यस वर्ष टुंगोमा पु¥याइने बताउँदै आएका छन्। पेन्डिङमा रहेका सबै लट समाप्त गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताएका थिए।
उजुरीकर्ता समयमा नआउने, हारेपछि चिठी नबुझ्ने, स्पष्ट ठेगाना उल्लेख नहुनेलगायत कारण वर्षाैंदेखिका उजुरी रोकिएका हुन्। संस्थागत संरचना कमजोर हुनुका साथै जनशक्ति अभावले पनि बौद्धिक सम्पत्ति विवाद सल्टाउन समस्या भइरहेको छ। विभागले दुई वर्ष अघिदेखिका उजुरी तामेलीमा रहने गरेको जनाएको छ। दुवै पक्षले सबुत प्रमाण पेस गर्न नसक्दा मुद्दा तामेलीमा रहिरहने समस्या छ। विदेशी तथा चलेका स्वदेशी ब्रान्डको कपी लिन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। तुरुन्तै लाभ लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएकाले उस्तैउस्तै नाम राखेर झुक्याउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
ट्रेडमार्क चोरी भएको, नक्कल गरेर अरूको कपी गरिएको विषयमा कुनै समयमा पनि उजुरी हाल्न सकिने प्रावधान छ। बौद्धिक सम्पत्ति बुलेटिनमा निस्केको ९० दिनभित्र उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विभागका अनुसार हालसम्म ५१ हजार २ सय २२ ट्रेडमार्क दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये स्वदेशी २८ हजार ८५ र विदेशी २३ हजार १ सय ३७ वटा ट्रेडमार्क दर्ता भएका छन्। डिजाइन १ सय ९५ र पेटेन्ट ७६ वटा दर्ता भएका छन्।
विभागको औद्योगिक सम्पत्ति शाखामा हालसम्म ९० हजार ८५ ट्रेडमार्क, डिजाइन ६ सय ५४ र पेटेन्ट ७ सय ६३ वटा आवेदन दर्ता भएका छन्। बौद्धिक सम्पत्तिका सबै विधाहरू समेट्ने कानुन अभाव भएको छ। एकीकृत कानुन ल्याउन गृहकार्य भइरहेको छ। बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थित गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बौद्धिक सम्पत्ति ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ।
ट्रेडमार्क, डिजाइन र पेटेन्टका आवश्यक कार्यविधि नहुँदा पनि कार्य सम्पादनमा समस्या सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा औंल्याएका छन्। कानुनी व्यवस्था नभएकाले स्वदेशी पेटेन्ट दर्ता गर्न नसकेको विभागले जनाएको छ। विदेशमा दर्ता भएका भएको तर नेपालमा दर्ता आवश्यक नपर्ने ख्याति प्राप्त ट्रेडमार्कको संरक्षणमा कठिनाइ भएको अध्ययनले औंल्याएको छ। विद्युतीय आवेदन माध्यमबाट आवेदन गर्ने व्यवस्था नहुनुका साथै फाइल व्यवस्थापन हुन नसक्दा भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको छ।
कानुनको अपर्याप्तताले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेपछि बौद्धिक सम्पत्ति ऐन ल्याउन लागिएको जनाइएको छ। ट्रेडमार्क लिएका उत्पादित वस्तुमार्फत मुलुक चिनाउन सहयोग पुग्छ। उत्पादित वस्तुले संकेत तथा चिह्न प्राप्त गर्छन्। ती उत्पादन विश्व बजारमा पुग्दा नेपालको पहिचान हुन्छ। बौद्धिक सम्पत्ति ऐनले व्यक्ति तथा उद्योगको बौद्धिक सम्पत्तिलाई संरक्षण मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा पहिचान, उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पु¥याउने विभागले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
