महाभारत पर्वत श्रृंखलाको भिराला पाखापखेरामा बस्ने चेपाङ जातिहरूको खेतीयोग्य जमिन कमै हुन्छ। विरलै चेपाङहरूलाई मात्र आफ्नो खेतीपातीले वर्षभरी खान पुग्छ। सत्तरी प्रतिशत चेपाङलाई आफ्नो उब्जनीले ६ महिना पनि खान पुग्दैन। त्यसैले ‘६ महिना सहकाल, ६ महिना अनिकाल’ यो चेपाङ गाउँको नियति नै हो।
अधिकांश चेपाङको धान उब्जने खेत छैन। पाखोबारीमा उब्जिने मकै, कोदो, फापर, आदि अन्न आधा वर्षमै सकिएपछि गिट्ठा, भ्याकुर, जंगली कन्दमुलको भर पर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रमा पछि परेको यो जातिको अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत भनेको ज्यालामजदुरी र अर्मपर्म नै हो। दुर्गम बस्तीमा अनिकाल सुरु भइसकेको छ। विपन्न चेपाङ समुदायले यो समस्या हरेक वर्ष झेलिरहनुपरेको छ। खोरिया बारीमा हुने उत्पादनले ६ महिना पनि नपुग्ने हुँदा हरेक वर्ष यही समस्यासँग जुध्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूले बाँकी समय जंगली कन्दमूलकै भरमा पेट भर्नुपर्छ।
पिछडिएका जाति चेपाङको गाउँमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले यो समुदायको नाममा करोडौं लगानी गर्ने गरेका छन्।निगरानीको अभावमा लगानी वालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ। गाउँमा परियोजना भित्रिएपनि चेपाङको जीवनस्तर उकासिएको छैन। शासन व्यवस्था फेरिएपनि उनीहरूको जीवनशैली फेरिएको छैन। अझैपनि गिट्ठा भ्याकुरले छाक टार्नुपर्ने बाध्यता छ। पाखोपखेरामा वर्षबिराई खोरिया फाडेर मकै खेती गरेपनि त्यसले खान पुग्दैन। गरिबीले उनीहरू भोकभोकै दिन कटाउन बाध्य छन्।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिएपनि चेपाङ जातिले अहिलेसम्म त्यसको अनुभव गर्न पाएका छैनन्। राजनीतिक दलहरूले चुनावको बेला भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरे पनि ती नेता भने उनीहरूको संकटमा सारथी बन्न सकेका छैनन्। अहिले चेपाङ बस्तीमा स्थानीय सरकारसमेत मौन छ। लकडाउनले मजदुरी गर्न नपाएपछि खाद्यान्न अभाव भएको गाउँमा जनप्रतिनिधि देखा परेका छैनन्। अभाव र असुविधाले गरिबीमा पिल्सिएका यो जातिलाई राज्यबाट कहिल्यै सम्बोधन हुन सकेको छैन।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे आए पनि चेपाङ समुदायले कहिल्यै पेटभरी खान र आङभरि लगाउन पाएका छैनन्। चेपाङ जाति चितवन, मकवानपुर, धादिङ, गोरखा थोरै मात्रामा तनहुँ, लमजुङ, केही घर बाँके र बर्दियामा बसाइँ सरिगएका छन्। चेपाङको जनसंख्या लगभग एक लाखको हाराहारीमा छ। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं गाँस, बास र कपासको मामिलामा अझै पनि पूर्णरूपमा राज्यले पहुँचमा ल्याउन सकेको छैन। अधिकांश चेपाङ समुदाय अझै पनि महाभारत पर्वत शृंखलाको भिरालो पाखापखेरामा बसोबास गरिरहेका छन्। चेपाङहरू अभावै अभावमा पिल्सिँदै जसोतसो बाँचेका छन्।
चेपाङजातिहरू लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक एवं अति सीमान्तकृत भएपनि सरकारले जनजातिको कोटामा राखेको छ। यसले राज्यबाट पाउने अतिरिक्त सेवासुविधाबाट लाभान्वित हुनसकेका छैनन्। चेपाङका बालबालिकालाई पढाउनसरकारले प्रत्येक डाँडामा विद्यालय त खोलिदिएका छन्। तर खाद्यान्न अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण उनीहरू लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन्। भोको पेटले कसरी विद्यालय जान सकोस्,सरकारलाई के हेक्का।
अझै पनि चेपाङ महिलाहरू सुत्केरी हुनका लागि स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ भन्ने चेतनाबाट वञ्चित छन्। यो समुदायमा वाल विवाह एवं बाल मृत्युदरको संख्या अझैपनि भयावहरहेको कुरा जानकार बताउँछन्। राउटेलाई सामाजिक सुरक्षा दिने सरकारले चेपाङहरूलाई गहिरोसँग बुझ्न सकेन। यिनीहरूलाई राज्यको विकासको पथमा ल्याउने हो भने मैदानी भूभागमा आवासीय सुविधासहितको विद्यालय स्थापना गरेर बालबालिकालाई उचित शिक्षादीक्षाको प्रबन्ध दिलाउनु पर्छ। युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालिमको खाँचो छ।
पचास वर्षमाथि प्रौढ उमेरकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ। ६ वर्षसम्मका बालबालिकालाई पोषण भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ। चेपाङको परिवर्तन र विकासका लागि उचित शिक्षा र आयमूलक कार्यक्रम नै उपयोगी हुने देखिन्छ। तत्कालका लागि राहत भएपनि उनीहरूका लागि राज्यले छुट्टै नीति नै बनाउनुपर्ने देखिन्छ। तीन तहकै सरकारले यति मसिनो कुरा पनि नबुझिदिँदा यो समुदायमा विकराल समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
