- रविन भट्टराई/विराटनगर, गोविन्द महतो/जनकपुरधाम, कृष्ण सारु मगर/हेटौंडा, शिवराज भट्ट/बैतडी
कोरोनाको बढी असर परेको स्वास्थ्य, कृषि र रोजगार क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश १ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारी अस्पतालको सुधार, हरेक तहमा स्वास्थ्य केन्द्र र समयमा खोपसहितको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रदेश सरकारले ल्याएको हो।
प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले प्रदेशसभामा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नारालाई आधार मानेर बजेट ल्याउने उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूको गुरुयोजना तयार पारिएको र सोहीअनुसार योजना सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ।
गुरुयोजनाअन्तर्गत अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक औजार तथा यन्त्र उपकरणसहित मेची प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई सय/सय तथा अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको तयारी छ। गरिब तथा विपन्न वर्गको उपचारका लागि प्रदेशमा उपचार कोषको स्थापना गरिने प्रदेश प्रमुख प्यासीद्वारा पेस गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यस्तै कोसी अस्पतालअन्तर्गतको कोभिड—१९ उपचार केन्द्रलाई कोभिडको पूर्ण रोकथाम र नियन्त्रणपश्चात् प्रादेशिक प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। यता, मोरङको उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरलाई स्तरोन्नति गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षजस्तै यो वर्ष पनि रोजगारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। ‘आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशका बेरोजगार युवाका लागि उत्पादनशील रोजगारी व्यवस्थापन गर्न उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकास उच्च प्राथमिकतामा रहन्छ नै, त्यससँगै कृषि र स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा हो,’ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख प्यासीले भने, ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोरोना महामारी र अब आउने महामारीसँग जुध्ने हो।’
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को असर सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारमा परेकोले ती क्षेत्र महत्त्वका साथ समेटिने उनले उल्लेख गरे। कृषकलाई दिइने विशेष राहत र त्यसपछि कृषि पेसामा लगानी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, सुरक्षा, सूचना, प्रविधि र वन तथा वातावरणको क्षेत्रलाई सरकारले उच्च महत्त्वका साथ राखेको छ। वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने युवाका लागि स्वरोजगारमूलक परियोजना सञ्चालन गर्ने, त्यस्ता परियोजनामा कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ। पहिले फर्किएका र अब फर्कने करिब तीन लाखसम्म युवा प्रदेश १ मा बेरोजगार हुने आकलन गर्दै यसरी फर्किएका र फर्कनेका लागि रुचिअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यसैगरी प्रदेश २ सरकारले चुरे नियन्त्रणमा विशेष जोड दिएको छ। प्रदेश २ को सरकारले प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चुरे विनाशबाट प्रदेश र तराई मधेसको क्षेत्र देश मरुभूमि कम परिणत भएको तर्फ अग्रसर भएकाले चुरे संरक्षणका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक नीति अवलम्बन गरेको छ। प्रदेश प्रमुख राजेश झा ‘अहिराज’ ले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको फेदमा हरियो वन विकास, चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माणको नीति लिएको छ। साथै नदीको बालुवा, ढुंगा आदि ढुवानीमा नियन्त्रण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कोभिड महामारीलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी जोड स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिई कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइने, पूर्ण खोप प्रदेश अभियान चलाइने उल्लेख छ। स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत दलित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
जनकपुरधामको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको प्रादेशिक अस्पताललाई पाँच सय शय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गरिने भएको छ। आठ वटै जिल्लामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य तथा आरोग्य केन्द्रको स्थापना गरिने जनाइएको छ। यसका साथै प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुुत बनाउन प्रदेशको आफ्नै स्वास्थ्य नीति ल्याइने, स्वास्थ्य सुशासन र पारदर्शिता ल्याउन प्रभावकारी कदमहरू चालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ततपश्चात् शिक्षा, कृषि तथा रोजगारीमा विशेष जोड दिइएको छ।
देश सरकारले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नका लागि अध्ययन गरेर प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ। त्यसैगरी वाग्मती प्रदेश सरकारले पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
बिहीबार प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाएको हो। १७६ बुँदामा समेटिएको ४५ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशले यसअघि सुरु गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण, विद्यालय नर्स कार्यक्रम, हेटौंडा काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माण, हालसम्म घोषणा भएका उद्योगग्रामहरूको पूर्वाधार निर्माणलगायत दुई दर्जन पुराना कार्यक्रम समेटिएको छ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भने प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेश प्रमुख कोभिड—१९ खोप कोष स्थापना गरी संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशका सबै बासिन्दालाई अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा पीसीआर ल्याब स्थापना गरी कोभिड—१९ को निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। कोभिड—१९ का कारण रोजगारी गुमाई गाउँ फर्केका युवालाई ‘मेरो गाउँ ः उद्यमसहित जिउने ठाउँ’ अभियान सञ्चालन गरी रोजगारीको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने अतिसिमान्तकृत वर्गको लागि आवास र रोजगारीसँग जोडेर ‘समाजवाद उत्मुख विशेष कार्यक्रम’लाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रमको रूपमा ‘वाग्मती प्रदेश डिजिटल प्रदेश’ भन्ने सोचसहित योजना अनुगमन, यातायात व्यवस्थापन, सवारी चालक अनुमति पत्र, व्यवसाय दर्तालगायतका सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने नीति लिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रहरी ऐनबमोजिम प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश शैक्षिक नीति र दसवर्षीय शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत गरी लागू गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ। साथै प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
भीमफेदी कुलेखानी (पोष्टबहादुर बोगटी) सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत २० वटा सडक आयोजनाहरूबाट १ सय ४७ किमि सडक स्तरोन्नति कार्यलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा अघि बढाइने भएको छ।
नयाँ कार्यक्रमको रूपमा मेघौली हेटौंडा रुटमा मेट्रो रेल, ट्रामजस्ता वैकल्पिक यातायात सञ्चालन गर्न अध्ययय कार्य अघि बढाइने भएको छ। २०८५ सालभित्र खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी प्रदेशबाट हटाउन प्रमुख सहरहरूमा चार्जिङ स्टेसनसहितको पूर्वाधार तयार गरिने पनि उल्लेख छ। प्रदेशलाई खरको छानो मुक्त बनाउने अभियानलाई पनि निरन्तरता दिइने भएको छ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख गंगाबहादुर यादवले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले, कोरोना महामारीका बीच ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई दिएको छ। जिल्लाका सबै आर्युवेदिक अस्पतालहरूमा ‘एक योग गुरु कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
कोरोना महामारीको रोकथाम नियन्त्रण र उपचार तथा व्यवस्थापनका कार्यलाई उच्च प्राथमिकता, कोरोना महामारीबाट देशको आर्थिक अवस्थामा परेको र आगामी दिनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावको अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा न्यूनीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किएका व्यक्तिका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्न वैदेशिक रोजगार विकास कोषमार्फत उद्यमीलाई ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
आवधिक योजना बनाएर मानव सूचकांकका आधारमा पछाडि परेको समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। स्वास्थ्यका साथसाथै, उद्योग, पूर्वाधार र सुशासनमा पनि जोड दिइएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा झंै पश्चिमसेती, पञ्चेश्वरलगायतका जलविद्युत् योजनाका लागि संघीय सरकारलाई पहल गर्ने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। दुर्गम क्षेत्रका लागि विकाससँग रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ।
‘देवभूमि सुन्दर ठाउँ, सुदूरपश्चिम घुम्न जाउँ’ नाराका साथ पर्यटक प्रवद्र्धन, एक स्वास्थ्य रणनीति, द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तीकरण तथा सीप विकास कार्यक्रम, हाम्रो प्रदेश स्वस्थ प्रदेश, प्रादेशिक बाल अस्पताल र सुत्केरी अस्पताल स्थापना, निजामती अस्पताल स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सेती प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकसित गर्न अध्ययन गरिने, महाकाली र सेती अस्पतालमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने, सेती महाकाली र टीकापुर अस्पताललाई विशिष्टकृत सेवा दिने अस्पतालका रूपमा विस्तार गरिने, निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अस्पताल निर्माण गरिने, स्थानीय तहहरूसँग साझेदारीमा हरेक स्थानीय तहमा प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ।
प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ
वाग्मती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ
सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
