जनकपुरधाम : समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई पाखा लगाएर प्रदेश २ सरकारद्वारा पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद् महिलाविहीन बनेको छ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि महिलालाई राज्यको हरेक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत सहभागिताका लागि प्रतिबद्ध रहेको भाषण दिने गरिन्थ्यो। तर, मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा महिला, बालबालिका मन्त्रालयसमेत पुरुषकै पोल्टामा परेको छ। एक मुख्यमन्त्री, आठ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् १२ सदस्यीय बनेको छ तर, महिला सहभागिता एक जना राज्यमन्त्रीमा सीमित भएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा हाल आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री उषा यादव मात्र रहेकी छिन्।
नेपालको संविधानमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भनी उल्लेखित छ। तर, प्रदेश— २ मा भने महिलालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन निकै उदासीन रहेको छ।
राजनीतिक दलमा महिलालाई मात्र ताली बजाउन र आन्दोलनमा अगुवा बनाउन प्रयोग गरिएको छ,’ महिला नेतृ विभा ठाकुर भन्छिन्, ‘सबै पार्टीका महिला सांसदहरूसँग आग्रह गर्छु, अधिकार मागेर भेट्दैन अधिकार छिन्नुपर्छ यसका लागि तपाईं सबैले ३३ प्रतिशत सहभागिताको लागि आवाज उठाउनुस्।’ ‘जुलुस आन्दोलन पो महिला नभई हुँदैन। कुर्सी र पद त उनीहरूका लागि कहिले पुग्दैन, कुरा एउटा व्यवहार अर्को,’ महिला सञ्चारकर्मी सुधा देव आक्रोश पोख्छिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
