महिला आन्दोलनसँग सम्बन्धित महत्तवपूर्ण दस्तावेजका नौवटा अनुसूची र विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिएका ६० जना महिलाको संक्षिप्त चिनारीले पुस्तकलाई थप उपयोगी बनाएको छ। शीर्षकअनुसार पर्याप्त तथ्यांकगत तालिका पुस्तकको अर्को सबल पक्ष हो।
संघीय सांसद तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य डा. बिन्दा पाण्डेद्वारा लिखित ‘समानताका पाइलाहरू’ राजनीतिक आन्दोलनको महिलावादी विश्लेषण गर्दै लेखिएको पुस्तक हो। मुलुकभित्रको ठूलो कम्युनिष्ट दल नेकपा एमालेले महिला सशक्तीकरणका लागि अघि सारेको नीति, कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई पुस्तकको केन्द्रीय विषयवस्तु बनाइएको छ।
महिलाको सशक्तीकरणका लागि एमालेले सुरु गरेको दलीय संयन्त्रभित्र महिला आरक्षणसम्बन्धी प्रावधानलाई अन्य दलले पनि अनुसरण गर्दै अगाडि बढेकाले अहिलेको उपलब्धि हासिल भएको लेखकको दलील, तथ्ययुक्त आधारमा पुष्टि भएको पाइन्छ। यसर्थ, विषयवस्तुसम्बन्धी अध्ययन नेकपा एमालेमा केन्द्रित गरिए पनि यसको निष्कर्ष र सिफारिसहरूले सबै दलभित्रका महिलामुखी नीति÷कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गर्न सहयोग पुर्याउँदै मुलुकमा जारी महिला आन्दोलनलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने सामथ्र्य बोकेको देखिन्छ।
१८औं शताब्दीको उत्तराद्र्धबाट औद्योगिक मुलुकहरूमा व्यापक बनेको अन्तर्राष्ट्रिय महिलावादी आन्दोलनदेखिका प्रसंगहरू पुस्तकमा पाइन्छन्। समाजवादका प्रवर्तक कार्लमाक्र्स र उनका सहयोद्धा फ्रेडरिक एङ्गेल्सले सन् १८४८ मा जारी कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा महिला मुक्तिबिना न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुन नसक्ने जनाउँदै आफू माथिको शोषणबाट उन्मुक्तिका लागि महिलालाई आत्मनिर्भर र संगठित हुन उद्घोष गरे। तसर्थ महिला मुक्तिको सवाललाई प्रारम्भदेखि नै आफ्नो दर्शनभित्र समाहित गरेर अगाडि बढेको श्रेय समाजवादले पायो। समाजवादी महिलावादबाट प्रभावित भएका महिला अभियन्ताहरू क्लारा जेट्किन, रोजा लग्जेम्बर्ग, नादेज्दा क्रुप्सकाया, अलेक्जान्द्रा कोलोन्ताई लगायतको अगुवाईमा औद्योगिक मुलुकको महिला आन्दोलनले उछालेको तरंगदेखि महिलावादी आन्दोलनको दृष्टिकोण र विषयवस्तुको आधारमा फरक तीन धारलाई तीन चरणमा विभाजन गरी विवेचना गरिएको छ।
यस क्रममा पहिलो चरणको महिलावादमाथि माक्र्सवादी दृष्टिकोणको व्याख्या, समयक्रममा जन्मिएको उग्रवादी महिलावाद र त्यसपछिको पितृसत्तात्मक मूल्यमान्यता, संस्कार र संस्कृतिलाई लैंगिक असमानताको मुख्य कारण ठान्दै त्यसविरुद्ध संसारभर चलिरहेको महिला आन्दोलनमाथि मिहिन विश्लेषण गरिएको छ।
‘समाजवादी महिलावादी’ विचारको आधारमा
एमालेभित्रको महिलावाद अध्ययनपश्चात पुस्तक लेखिएको बुझिन्छ तर विषयवस्तु त्यत्तिमै मात्र सीमित छैन। पूर्वीय दर्शनअन्तर्गत वैदिक युगमा शिक्षाको प्रकृतिअनुसार सद्योवधू तथा ब्रम्हवादिनीजस्ता फरक हैसियतका महिलाको चर्चादेखि नालापानीको युद्धमा लड्ने नेपाली महिलाहरूको प्रसंग पुस्तकभित्र लिपीबद्ध छन्। नायवी शासन हातमा लिन दरबारिया षड्यन्त्र र अन्तरद्वन्द्वसँग पौठेजोरी खेल्ने रानीहरू र समाज परिवर्तनका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान दिने महिलाहरूका साहस र संघर्षको वर्णन पुस्तकमा पाइन्छ। एमालेको महिलासम्बन्धी नीति सुरुमा ‘माक्र्सवाद’, त्यसपछि ‘माक्र्सवादी महिलावादी’ हुँदै हाल ‘समाजवादी महिलावादी’ दृष्टिकोण अवलम्बन भइरहेको लेखकको स्पष्टोक्ति छ।
२००६ सालमा मुलुककै पहिलो कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना हुँदा महासचिव पुष्पलालले ‘जीवनका सवै क्षेत्रमा महिला–पुरुषको समान अधिकार स्थापित गरिने छ’ भन्ने लैंगिक समानतामूलक नीतिलाई घोषणापत्रमा समेटेका थिए। ‘राजनीतिक प्रक्रियामार्फत महिलाविरुद्धका सबै असमानताको अन्त्य गर्दै न्यायमा आधारित लैंगिक समतामूलक समाज परिवर्तन गरिने छ’ भन्ने अहिले नेकपा एमालेको नीति सोही घोषणापत्रको निरन्तरता भएको मान्न सकिन्छ। यही नीतिको आधारमा राजनीतिमा महिला पहुँच बढाउने उद्देश्यले पार्टी संरचनाका हरेक कमिटीमा कम्तिमा एक जना महिला अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने निर्णय २०५३ बाट पारित गर्दै दलभित्र महिला सहभागिताको कोटा प्रणाली एमालेले सुरु गरेको उल्लेख छ।
२०६२ मा पारित आठ बुँदे लैंगिक नीतिअनुुसार राज्यका सबै निकायमा कम्तिमा एकतिहाई महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने एमालेको निर्णयमा क्रमशः सबै मुख्य दल सहमत भएपछि २०६३ सालमा पुनःस्थापित संसद्मा पेश भएको महिला अधिकारसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित हुनु र त्यसैको मर्मलाई त्यसपछि बनेका संविधानहरूले आत्मसात गर्दै आउनुले अहिलेको उपलब्धि हासिल भएको जनाइएको छ। दलभित्र महिला कोटाप्रणाली एमालेबाट सुरु भए पनि राजनीतिमा महिला सहभागितालाई अपरिहार्य बनाएको श्रेय माओवादीको दस बर्से सशस्त्र युद्धलाई दिन लेखकले कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्न।
समाजले कमजोर ठानेको महिलावर्गका हातमा हतियार सुम्पिनु जनयुद्धको सकारात्मक कदम र त्योसँगै देशका सबै सुरक्षा निकायहरूमा महिला प्रवेश फराकिलो हुँदै जानु माओवादी युद्धकै प्रभाव मानिएको छ। यसबाहेक फरक राजनीतिक आस्थाका महिला सांसदहरू अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका नाममा एकजुट हुँदै समाजवादी अवधारणामा आधारित नौबुँदे साझा लैंगिक विषयलाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन सहमत हुनुलाई पुस्तकले उल्लेखनीय दृष्टान्त मानेको छ। यसरी दलअनुसार फरक राजनीतिक सिद्धान्त भएर पनि पछिल्लो समय नेपालको महिला आन्दोलन समाजवादी अवधारणाबमोजिम अगाडि बढिरहेको र देशको संविधानले सोही अवधारणालाई आत्मसात गरेका कारण महिला सहभागिता अझै फैलँदै जानेमा पुस्तकले आशा जगाएको छ।
तर नीति तथा कानुनी प्रावधानहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुक्ने गरेकाले महिलावादी नीति अख्तियार गरेको सात दशकपछि पनि दलभित्रका महिला सदस्यहरू शीर्ष नेतृत्वसँग संघर्षरत रहेको यथार्थ उजागर गरिएको छ। सिद्धान्ततः माक्र्सवाद र समाजवादमा विश्वास गर्ने राजनीतिक शक्ति तथा व्यक्ति लैंगिक समानताको व्यावहारिक रूपान्तरणका लागि तयार नदेखिएको लेखकको ठम्याइ छ। ‘लैंगिक समानता प्राप्तिको यात्रामा पितृसत्ता प्रमुख अवरोध हो भन्ने स्वीकारेर पनि त्यसको अन्त्यको प्रयास दलहरूबाट नहुँदा हरेक राजनीतिक आन्दोलनको सफलतापछि महिलाहरू किनारामा पारिने क्रम कायम रहिरह्यो। परिणामतः समान नागरिक अधिकारको प्राप्तिका लागि महिलाहरू पुरुष नेतृत्वसँग याचना गर्न बाध्य भइरहेका छन्’, लेखकको यस यथार्थ विवेचनाले महिलावाद सम्बन्धमा समाजवादी सिद्धान्त र व्यवहारबीचको फरकपनालाई प्रष्ट्याएको छ।
त्यसो त, महिलाका सवालमा कतिपय समाजवादी नेताहरूले सिद्धान्तभन्दा फरक र आश्चर्यलाग्दो मत अन्तर्राष्ट्रिय तहमै कसरी प्रस्तुत गरे त्यसको दृष्टान्त पुस्तकमा उल्लेख छ। ‘महिलाहरू पुरुषको मातहतमा रहनुपर्ने समुदाय भएकाले उनीहरूलाई सार्वजनिक ठाउँमा सहभागी गराउन हुँदैन’ भन्ने अभिमतका साथ जर्मनीका एक समाजवादी नेता लास्साले फर्नान्डेज आर्थिक उत्पादनमा महिला सहभागिताको विपक्षमा उभिएको प्रसंग पुस्तकमा छ। समाजवादी सिद्धान्त बोक्ने नेताहरू पनि लैंगिक समानताको विषयमा कतिसम्म संकीर्ण हुने रहेछन् भन्ने उक्त प्रसंगबाट थाहा पाउन सकिन्छ।
विद्यावारिधिका लागि स्वीकृत विषय भएको हुँदा लेखकले गहन अध्ययनपछि पुस्तक तयार गरेको देखिन्छ। आफू सम्वद्ध दल भएर पनि एमालेको महिलावादमाथि आलोचनात्मक समीक्षा गर्न आनाकानी गरेको पाइँदैन न त समाजवादभित्रका कमजोरीहरूलाई नै लुकाउने प्रयास गरिएको छ। पुस्तकमा उल्लेख भएका सन्दर्भ सामग्रीहरूको फराकिलो फेहरिस्तले यसमा गरिएको गहिरो अध्ययन प्रष्ट हुन आउँछ। महिला आन्दोलनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका नौवटा अनुसूची र विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिएका ६० जना महिलाको संक्षिप्त चिनारीले पुस्तकलाई थप उपयोगी बनाएको छ। शीर्षकअनुसार पर्याप्त तथ्यांकगत तालिका पुस्तकको अर्को सबल पक्ष हो। पुस्तकको निष्कर्ष खण्डले आगामी दिनमा महिला आन्दोलन सफलताका लागि दलहरूलाई स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको छ।
अनवरत सामाजिक र राजनीतिक अभियन्ताको साथै प्राज्ञिक उच्चताको पहिचान लेखकसँग जोडिएको छ। ती सबै खाले व्यक्तित्वको छनक पुस्तकमार्फत अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको अध्यक्षको हैसियतले आफ्नै दल र अन्य दलका पुरुष सभासद्सँग लैंगिक समतामूलक संविधान निर्माणका लागि लेखक र महिला सभासदले गरेको संघर्ष पनि पुस्तकले समेटेको भए लैंगिक सवालमा सिद्धान्तनिष्ठ हुन नेताहरूलाई पछिका दिनमा अझ नैतिक दबाब सिर्जना हुने थियो कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
