कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै शिक्षा मन्त्रालयले योजना गरेअनुसार नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा आएको क्षतिलाई दुई वर्षमै पूर्ति गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने सम्भावना बढेको छ। २०७७ सालको शैक्षिक सत्रलाई तन्काएर २०७८ सालको जेठ मसान्तसम्म ल्याए पनि वैशाख लाग्दा नलाग्दैबाट परीक्षा सञ्चालन र मूल्यांकनका कामहरू गत वर्षजस्तै अस्तव्यस्त बने। असारबाट चैत्रसम्मको दस महिनामा यस सालको शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने योजनामा पनि विभिन्न किसिमका शंका बढ्दै गएका छन्।
संक्रमणको दर कम हुँदै गए पनि दसैंअगाडि विद्यालयहरू भौतिक रूपमा सञ्चालन हुने हुन् वा होइनन् भन्ने आशंका चुलिँदै जाँदा यस वर्षका शैक्षिक कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल बढिरहेको छ। अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइएको भए पनि दिनदिनै विद्यार्थीको ठूलो समूहमा काम गर्ने शिक्षकहरू खोपको प्राथमिकतामा नपर्दा उनीहरू अद्यपि खोप लगाउने अवसरबाट वञ्चित नै छन्। भारतीय तथा नेपाली चिकित्सकहरूले समेत सेप्टेम्बर अक्टोबर महिनामा नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरस देखा पर्ने अनुमान गरेका छन् भने नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यस विषयमा तयारी गर्न सबैलाई सावधान गराएको छ।
असारबाट नयाँ सत्र सुरु गर्ने भने पनि तुरुन्तै भौतिक रूपमा कसञ्चालन गर्ने सम्भावना देखिँदैन। सबैजसो सामुदायिक विद्यालय स्कुल खुलेपछि कक्षामै गएर पठनपाठन गर्ने मनसायका साथ तयारीबिना बसिरहेका छन्।
पहिलो भेरियन्ट वृद्धवृद्धाका लागि घातक भएजस्तै दोस्रो भेरियन्ट युवापुस्ताका लागि जोखिमपूर्ण देखिएको छ, यस्तै तेस्रो भेरियन्ट बालबालिका लक्षित हुने भएकाले आवश्यक सावधानी र तयारीका लागि स्वास्थ्य सम्बद्ध संस्थाहरूले आग्रह गरेका छन्। यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा दीर्घगामी प्रभाव पार्ने विद्यालय शिक्षा कसरी सञ्चालन हुने हो भन्ने चिन्ताले आम अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षाविद्हरू आक्रान्त भएका छन्।
जोखिममा बालबालिका
संसारका विभिन्न कम्पनीले कोरोनाविरुद्धको खोपको परीक्षण तथा वितरणको क्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। नेपालमा पनि स्वास्थ्यकर्मी र जेष्ठ नागरिकले क्रमशः पूर्ण र आंशिक मात्रामा खोप लगाइसकेका छन्। बालबालिकाका लागि खोपको विकास नभएकाले संसारमै ठूलो संख्याका बालबालिकाले अहिलेसम्म खोपको अवसर पाउन सकेका छैनन्। अमेरिकामा १२ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई समेत खोप लगाउन सुरु गरेको भए पनि नेपालमा सहजरूपमा बालबालिकाले तुरुन्तै खोप पाइहाल्ने अवस्था देखिँदैन।
एकातिर बालबालिकाको शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुने र अर्कोतिर कृत्रिम प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात् खोपबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था भएकाले उनीहरू कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा देखिएका हुन्। विद्यालय खुलेपछि बालबालिकाको ठूलो समूह एकापसमा घुलमिल हुने तथा घरपरिवार र यातायातका साधनहरूका माध्यमबाट उनीहरूको सम्पर्क ठूलो समुदायसँग स्थापित हुनेछ। वयस्क व्यक्तिजस्तै सबै समय स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनसमेत नसक्ने र नमान्ने भएकाले विद्यालयका माध्यमबाट बालबालिकामा उच्च दरमा संक्रमण फैलिने आशंका जनस्वास्थ्यविद्हरूले गरेका छन्। चिकित्सक र अन्य केही नागरिकले खोप लगाइसकेकाले र उपचार पद्धतिमा आएको सुधार र अनुभवले आगामी दिन त्यति भयावह बन्न नसक्ने भए पनि बालबालिकालाई सुरक्षित राख्ने उपयुक्त विधि नभएकाले अनुमान गरेजस्तै संक्रमण फैलिइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने चिन्ताले भने आम नागरिकलाई पिरोलेको छ। आशंकैआशंका बिचको असुरक्षित र भयभीत अवस्थामा शिक्षण क्रियाकलाप प्रभावकारी बन्ने सम्भावना रहँदैन। यसले पनि आगामी शैक्षिक सत्र सहजरूपमा सम्पन्न हुनेमा आशंका थपिँदै गएको छ।
शिक्षकको मानसिकता
चीनले अनुदानमा दिएको खोपप्रति कसैको पनि आकर्षण नदेखिएको बेला उक्त खोप शिक्षकहरूलाई लगाउने योजना बनाएको भए पनि अन्तिममा त्यसो हुन सकेन। खोपको प्रभावकारितामाथिको प्रश्न चिह्न हट्दै गएका कारण जुनसुकै कम्पनीको भए पनि खोप लगाउन आमनागरिक उत्साहित हुँदा शिक्षकहरू प्राथमिकता क्रममा पर्न सकेनन्। जसका कारण शिक्षकहरूले समूहमा काम गर्ने भए पनि आफूहरू खोपको अवसरबाट वञ्चित भएकाले हीनताबोध महसुस गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र शिक्षकसँग सम्बन्धित अन्य सञ्जालहरूमा ‘पहिले खोप अनि मात्र विद्यालय सञ्चालन’ भनेर शिक्षकहरूले आवाज बुलन्द गर्न थालेका छन्। एकातिर शिक्षकलाई खोप उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्था छ भने अर्कोतिर तेस्रो लहरबाट विद्यार्थीहरू प्रभावित हुने आँकलनका बीच शिक्षण क्रियाकलाप सहज रूपमा सञ्चालन हुने सम्बन्धमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै देखिन्छन्।
शैक्षिक सत्र खेर जाने चिन्ता
शिक्षा मन्त्रालयले परिस्थितिको सही मूल्यांकन गरी समयमा निर्णय गर्न नसक्दा गत वर्षको एसईई परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनमा ठूलो समस्या देखा प¥यो। विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा बाह्र कक्षा भएकाले दस कक्षाको परीक्षा विद्यालय स्वयंले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नगर्दा अनावश्यक रूपमा ठूलो धनराशि खर्च हुनुका साथै विद्यार्थी र अभिभावकले सास्ती खेप्नुपरेको छ। शिक्षाविद्हरूले एसईईको औचित्य समाप्त भएकाले सदाका लागि केन्द्रीकृत परीक्षा हटाउन आग्रह गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले सुनुवाई गर्न सकेको देखिँदैन।
विद्यार्थीको मर्का तथा शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानमा उदासीनता देखाएकै कारण गत वर्ष अन्तिम समयमा आएर मूल्यांकन कार्यविधि तयार पारिएको थियो। हतारपतारमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने ध्याउन्नले गर्दा मूल्यांकन कार्यविधिको कार्यान्वयन हुन सकेन र नतिजा प्रकाशनमा अनेक विकृतिहरू देखा परे। सापेक्षित रूपमा बाह्र कक्षाको मूल्यांकन र आंशिक भौतिक परीक्षा व्यवस्थित देखिए पनि गत वर्षबाट पाठ सिकेर यस पटकका परीक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित र समयमै सम्पन्न गर्ने दिशामा सिन्कोसम्म भाँच्ने काम हुन सकेन। परीक्षा बोर्ड सञ्चालन गर्नै नसकिने परीक्षाका प्रश्नपत्र छाप्ने र जलाउने काममा मात्र व्यस्त भएकाले यसपटक पनि एसईईको नतिजा प्रकाशनमा गत सालकै जस्तै विकृतिले स्थान पाउने सम्भावना देखिँदै गएको छ भने बाह्र कक्षाका सम्बन्धमा उपयुक्त किसिमको निर्णय समेत हुन सकेको छैन।
विश्वका अन्य बोर्डहरूले वैकल्पिक विधिबाट समयमै नतिजा प्रकाशन गर्ने योजना बनाइरहेको समयमा भारतको केन्द्रीय परीक्षा बोर्डले समेत १० र १२ कक्षाको आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा प्रकाशन गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा परीक्षा सञ्चालनको कुनै पनि सम्भावना बाँकी नरहेको अवस्थामा समेत बजेट सिध्याउने उद्देश्यले मात्र हाम्रो परीक्षा बोर्ड प्रश्नपत्र छपाइ लगायतका परम्परागत काममा मात्र तल्लीन हुनुले शिक्षाप्रतिको उदासीनता र समयको महŒवलाई बुझ्न नसकेको कुरा प्रस्टिन्छ।
असारबाट नयाँ सत्र सुरु गर्ने भने पनि तुरुन्तै भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने सम्भावना देखिँदैन। वैकल्पिक शिक्षणका लागि प्रशस्त समय पाएको भए पनि त्यस दिशामा पूर्वाधार निर्माण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम यस बीचमा कत्ति पनि हुन सकेको छैन। सबैजसो सामुदायिक विद्यालय स्कुल खुलेपछि कक्षामै गएर पठनपाठन गर्ने मनसायका साथ तयारीबिना बसिरहेका छन्। उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गरी वैकल्पिक विधिमा जान उनीहरूले पूर्ण अनिच्छा देखाएका छन्। यस अवस्थामा उपयुक्त योजना र कार्यान्वयनको इच्छाशक्तिका अभावले आगामी शैक्षिक सत्र कसरी पूरा हुने हो भन्ने चिन्ता सर्वत्र बढ्दै गएको छ।
निष्कर्ष
खोपका लागि प्राथमिकतामा पर्न नसकेका कारण शिक्षकहरूमा हीनताबोध, विद्यार्थीहरूमा असुरक्षाको अनुभव र आमअभिभावकमा आफ्ना बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यको चिन्ताले गाँजेको वर्तमान अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले परिपक्व र व्यावहारिक निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यालय सञ्चालनको पूर्वसर्तका रूपमा शिक्षकहरूलाई खोपको प्रबन्ध, बालबालिकाका लागि अस्पतालको स्तरीकरण र बाल वार्डको वृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो। स्थानीय निकायले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीको प्रबन्ध गर्न सकेमा महामारीले सिर्जना गरेको विषम अवस्थामा पनि शैक्षिक क्षेत्रको क्षतिबाट केही मात्रामा कम गर्न सकिन्छ। यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयको दह्रो र विश्वसनीय योजना, स्थानीय निकायको सक्रियता र शिक्षक कर्मचारीलाई खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारले पहलकदमी गर्नुपर्छ। अन्यथा गत वर्षबाट गिजोलिँदै आएको नेपालको शिक्षा क्षेत्र यस वर्षको महामारीले भताभुंग हुन बेर लाग्ने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
