चुरे माथिको सकस

चुरे माथिको सकस

जलवायु परिवर्तनलाई सन्तुलन कायम गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गरिरहेको देशहरूमध्ये नेपालको चुरे क्षेत्र र वनजंगलकोहरू पनि पर्ने गरेको छ।


वर्तमान अवस्थामा जैविक जीवाणुले विश्व सयर गरी रहँदा नेपाल पनि यसबाट अछूत भने छैन। प्रत्येक दिन औसतमा १००औँको संख्यामा यसले नेपालीजनको प्राण माथि पनि सयर गरिरहेको तीतो यथार्थ सामु आज हामी केवल रमिते बनेर हेर्नुबाहेक अरू केही गर्न नसक्ने अवस्था छौँ। यसका अलावा आजको विश्व परिवेशमा बढ्दो विश्व तापक्रमको मुद्दा ज्वलन्त रूपमा अगाडि आइरहेको छ। हरेक वर्ष करोडौंको संख्यामा मानिसहरू आवासविहीन भइरहेका छन् साथै अर्बौँ मूल्यको धनसम्पत्ति पनि गुमाइरहेका छन्। आजको विश्वमा

जैविक जीवाणुपछिको गम्भीर विषयको रूपमा बढ्दो विश्व तापक्रम देखा परेको छ। नेसनल सेन्टर फर इन्भारोमेन्ट इन्फोमेसनको २०२० मा प्रकाशन गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् १८८० देखिप्रति दशक औसतमा ०.८ डिग्री सेल्सियसका दरले विश्वको तापक्रम बढेको र सन् १९८१ देखि सन २०२० सम्मप्रति दशक सो दर बढेर दुई गुणा (०.१८.अ ) भन्दा माथि चढेको देखाएको छ। यस तथ्यमा नेपाल पनि अछुतो भने छैन। नेपालको अधिकतम तापक्रमप्रति वर्ष सरदर ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले वृद्धि भएको देखिन्छ र हिमाली क्षेत्रमा यो दर बढी देखिएको छ। विश्व जनसंख्याको करिब ०.४ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यासको करिब ०.०२५ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गरेता पनि वायुमण्डलीय तापक्रम वृद्धिका कारण प्रभावित हुँदै गएको छ। विश्व तापक्रमको वृद्धि भएकाले जलवायुमा परिवर्तन भई नेपालमा १०० मिमि वा सोभन्दा बढी परिमाणमा पानी पर्ने दिनहरू अर्थात मुसलधारे वर्षा हुने दिनको संख्या बढ्दैछ। वर्षा हुने समय र अवधिमा परिवर्तन भइरहेको छ। यसैको परिणामले तीव्र गतिमा हिमगलन हुँदै जानाले हिमनदीहरू पातलिँदै र छोटिँदै गएको गएको र हिमतालको आकार बढ्दै गएको छ। 

वर्तमान अवस्थामा जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्येक वर्ष सयौँ नेपालीहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने लाखौँ जोखिममा समेत परिरहेका छन। सगरमाथा क्षेत्रमा रहेको हिमरेखा विगत करिब ९ दशकको दौरानमा ३३० फिट उचाइ गलन भएको छ। हिमगलनको कारण नयाँ हिमतालहरू बन्दै गएको तथा नेपालको नदीमा सन् २०३० सम्म केही मात्रामा पानीको वहाव बढेता पनि यस शताब्दीको अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा घट्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो विषम परिस्थिमा संस्कृतमा मानक पर्वतको नामले परिचित्त चुरे क्षेत्र जुन नेपालमा मात्र सीमित छैन अर्थात् पश्चिममा इन्डस नदी (पाकिस्तान) र पूर्वमा ब्रहमपुत्र नदी (भारत) सम्म तन्किएर रहेको हिमालयको सबैभन्दा कान्छो पर्वतशृंखलाले बढ्दो विश्व तापक्रमलाई सन्तुलन कायम गर्दै जलवायु परिवर्तनलाई सामान्यीकरण गरी कार्बन उत्सर्जनको नाममा विश्वको अनुदानसम्म पाउने नेपालले जैविक र वातावरणीय दृष्टिकोणमा महत्वपूर्ण मानिएको छ। 

यस क्षेत्रले नेपालीजनको मात्र नभएर छिमेकी मुलुकको नागरिकहरूको समेत सांस्कृति, आर्थिक, सामाजिक आदि पक्षहरूको संरक्षण र संवद्र्धन सदियौँदेखि गर्दै आएको भएता पनि यसको हेक्का सत्तामा आसीन शासक वर्गहरूलाई छैन। नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा यो विगतदेखि नै दरिलो खम्बाको रूपमा शैलझै अटल भएर रहेको भएता पनि आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा शासक वर्गहरूको झुन्डले यस क्षेत्रमा रहेको गिट्टी, बालुवा र ढुंगालाई निकासी गरी  व्यपार घाटा न्यूनीकरण गर्न केवलवस्तुको रूपमा मात्र बुझ्नाले पिँधमा रहेका ५१ प्रतिशत रैतीहरूसञ्चार माध्यमको सहारामा बुलन्द आवाज उठाइरहेका छन्। जसमध्येको एक पात्र स्वयम् पंक्तिकार पनि हो। 

जलवायु परिवर्तनलाई सन्तुलन कायम गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गरिरहेको देशहरूमध्ये नेपालको चुरे क्षेत्र र वनजंगलकोहरू पनि पर्ने गरेको छ। वन स्रोत सर्वेक्षण, २०१५ अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये वन तथा बुट्ट्यान क्षेत्रले ४४.७४ प्रतिशत भू–भाग. ओगटेको छ र त्यस मध्ये ७२.३प्रतिशत भू–भाग चुरे क्षेत्रले मात्र ओगटेको छ। चुरे क्षेत्रले ओगटेको कुल भु–भाग मध्य १८प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ भने ६ प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ । प्ंक्तिकारको बुझाइमा यस वर्षको आर्थिक बजेटमा चुरे क्षेत्रमा पाइने खानीजन्य पदार्थलाई केवल व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने निकासी योग्य वस्तुको रूपमा शासक वर्गका झुन्डले लिनु कुनै नौलो कुरा होइन, फगत यो पिँधका वर्गहरूलाई भुलाउने केवल एक खेलौना हो। चुरे क्षेत्रमा रहेका वस्तुहरूलाई विगतका शासक वर्गका झुन्डहरूले नै निकासी गरी मार्ग खुला गरी दिइसकेका थिए। यस कुराको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हामी राणाकालीन समयमा चुरे क्षेत्रमा विदेशी शासकहरूलाई खुसी तुल्याउन यस क्षेत्रमा रहेका जनावरहरूलाई सिकार गर्न छुट दिनु, पञ्चायतकालीन समयमा द टिमर कमरेसन र इन्धन संस्थान खोलिन र चुरेको भर्जिनिटी खोज्नु।

चुरे क्षेत्र समस्त नेपालीजनको आयआर्जन तथा प्राणदाता मुख्य स्रोत रहेको भएता पनि विगतका केही दशकदेखि यो क्षेत्र स्वयम् मृत्यु शय्यामा छटपटाइरहेकोछ। यस क्षेत्रलाई अनियन्त्रित तवरले शासक वर्गका झुन्डले पटकपटक हमला गरिरहेका छन्। वन मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार विगत १५ वर्षको (सन् १९९५–२०१०) अन्तरालमा झन्डै ३८० वर्गकिमि चुरेको वन क्षेत्र मासियो। प्रत्येक वर्ष १.७ प्रतिशतका दरले चुरेको वन विनाश भइरहेको छ। चुरे क्षेत्र ५१प्रतिशतनेपालीजन बसोबास गर्ने थलोको पानीको मुख्य स्रोत हो। मुलुकमा रहेको कुल तीन सय ठूला तथा मझौला सतह सिँचाइ, भूमिगत जल सिँचाइ र डिप ट्युबवेलका ९७७ योजनाहरूको प्रमुख स्रोतका साथै यसै क्षेत्र भएर वहने १६४ वटा नदी प्रणालीहरूले विद्युत् उत्पादनमा समेत अहम् भूमिका खेली नै रहेको छ। यस क्षेत्रमा रहेका जिल्ला कृषि कार्यालयहरूका प्रतिवेदनहरूमा अभिलेख भए अनुसार ४३८ सिमसार र ८२० धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू रहेका छन्। 
चुरेको महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै केवल देखावटी रूपमा २०७४ साल जेठ ४ गते चुरे क्षेत्रको संरक्षणको निम्ति ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नारा सहित तत्कालीन सत्तामा आसीन शासक वर्गले २०७२ सालको मूल्यमा रु. २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड १ लाख ९६ हजार लगानी आवश्यक पर्ने अनुमानसहित २० वर्षे गुरुयोजना ल्यायो र सो योजनालाई ४ भागमा खण्डीकरण गरी कार्य थालनी गरिरहेको छ र हालसम्म १० अर्ब रकम खर्च पनि गरी सकेको छ। सत्तामा आसीन शासक वर्गले एकातिर संरक्षण गर्न राष्ट्रिय गौरवको रूपमा खर्बौंको लागतमा गुरुयोजना तयार पारी सञ्चालन गर्दैछ भने अर्कोतिर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको बजेटमा बँुदा नं. १९९ राखी संघीन अपराध गरिरहेको छ। यसका साथै विकासको आशामा अधिकांश राष्ट्रिय गौरवको आयोजनहरू चुरे क्षेत्रमा नै निर्माण गर्दा सम्पूर्ण पिँधमा रहेका नेपालीजनको भविष्यमाथि चरम खेलवाड गरिरहेको छ। शासक वर्गले विकासको नाममा विनाशको जग बसालेकोमा कुनै पछुतो छैन। एकातिर ऊ आफ्नो आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बँुदा नं. १९९ राखेर राष्ट्रघाती काम गर्छ भने अर्कोतिर बँुदा नं. १०० राखी बाँकी रहेको जैविक विविधता र माटोको उर्वरा शक्तिलाई ह्रास तुल्याउने काम गर्दै नारा चाहिँ बँुदा नं. ४९ को लगाउँछ। यो आफैँमा हास्यापद त छ नै साथै गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा पनि।

वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको ‘न्यु नेचर इकोनोमी’ रिपोर्टका अनुसार, अहिले पनि विश्वको आधाभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रकृतिमै आश्रित छ। यसका साथै विश्व वन्यजन्तु कोषले गरेको अध्ययनअनुसार, प्रकृतिले विश्व अर्थतन्त्रमा दिने योगदानको मूल्य १२५ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका शासकलाई यस कुराको कुनै हेक्का नै छैन। ऊ त प्रकृतिमा पाइने वस्तुलाई केवल निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरी पिँधका वर्गहरूलाई भविष्यमा अभावको सिर्जना गरी सधैँ आफ्नो भोट बैँक बनाउन मात्र चाहान्छ। शासक वर्गले चुरेप्रति देखाएको उदासीनताले वर्तमान जीवन त सुख सयलमा नै बित्ला तर आउँदै गरेको पुस्ताको जीवन भने भविष्यमा अत्यन्त कष्टकर हुने निश्चित्त छ। वर्तमानको कार्यले भविष्य निर्धारण गर्छ भने झैँ शासक वर्गका केही झुन्डले वर्तमानमा गरेको गम्भीर अपराधले दोषी नै नभएता पनि पिँधका वर्गका सन्तानले भने सजाय पाउने निश्चित्त छ। 

हुन त शासक वर्ग नोटको भरमा सत्तामा पुग्नाले हुनसक्छ चुरेलाई केवल व्यापार घाटाको वस्तु सम्झिएको। चुरे दोहनले हरेक वर्ष निम्त्याउने कहरका भोक्तालाई थाहा छ, समस्या बढ्दै गए परिणाम अझै कति दुष्कर हुन्छ भन्ने । अहिले सामान्य अवस्थामा रहेका तराईका सहरले भोग्न थाल्ने खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनको संकट भयावह बन्ने निश्चित नै छ । चुरे क्षेत्र प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि रूपमा धनी भएता पनि शासक वर्गले केवल यस भित्र निहित रहेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा आदिको व्यापार गर्न वस्तु मात्र देख्नाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाभित्र छिपेको सभ्यताको विविधतालाई बुझ्न नसक्नाले मुलुकको भविष्य माथि प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ। आखिर के चुरे केवल निर्जीव वस्तुको मात्र भण्डार हो वा सजीव वस्तुको सभ्यताको रक्षकपन ?

दिगोरूपमा चुरे बचाउन सकियो भने मात्र यससँग सम्बन्धित सबैपक्षः जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोत, वन पैदावार, वातावरण, व्यापार व्यवसाय र जीविकोपार्जनको पनि अस्तित्व रहन्छ  अन्यथा यी यावत् पक्षहरू पतनसँगै सारा नेपालीजन पनि अस्तित्व पनि पतन हुनेछ। अत् आगामी दिनमा शासक वर्गले चुरेलाई केवल गिट्टी, बालुवा, र ढुंगाको स्रोतको रूपमा मात्र नहेरी चुरेप्रतिको नजरलाई परिवर्तन गरी यस क्षेत्रको जैविक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि विविधतालाई बुझी पर्यापर्यटनको माध्यमबाट विश्वसामु आफ्नो मौलिक पहिचान दर्शाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक स्रोतको रूपमा विकास गरेमा सबैको भलो हुनेछ अन्यथा शासक वर्गले पिँध वर्गीय क्रोधमा सत्तासँगै अन्य धेरै कुराहरू गुमाउने पक्का छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.