नेपाल पर्यटकीय देश भएकाले घुम्ने र रमाउने स्थान धेरै छन्। पर्यटकीय क्षेत्र नभएको जिल्ला कमै छ। कुनै न कुनै जिल्ला भित्रको विषेशताले पर्यटकलाई आकर्षण गरिरहेको छ। त्यसमा पनि प्राकृतिक र भौगोलिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नेपालमा विभिन्न देशबाट पर्यटक आएर महिनौं घुम्छन्, रमाउँछन् र पुनः आउने योजना बनाउँदै फर्कन्छन्। विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथादेखि होचो स्थान पनि हाम्रै देशमा भएकाले पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रचार गरे मात्रै पनि नेपालको आर्थिक उन्नति हुनेमा दुईमत छैन। हिमाल, पहाड र तराई तीनै क्षेत्रको हावापानी पाइने हुँदा हरेक मौसमको अनुभव लिन लामो यात्रा र फरक मौसम पर्खनु पर्दैन। यो नेपालको महत्वपूर्ण प्राकृतिक विषेशता पनि हो।
पछिल्लो समय कोरोना महामारीले ठूलो असर पु¥याएको क्षेत्रमा पर्छ पर्यटन क्षेत्र। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक नपुग्दा यो क्षेत्रबाटै हुने स्थानीयको आम्दानी र राष्ट्रको राजस्वको स्रोत पनि गुमेको छ। यसलाई मध्यनजर राख्दै संघीय सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ र अघिल्ला आर्थिक वर्षको भन्दा फरक योजना बजेटसँगै अघि सारेको छ। ती योजनामध्ये एउटा हो, ‘सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलबी पर्यटन काज’। यो विषयले स्थानीय नागरिकको मात्रै होइन, सरकारी कर्मचारीकै ध्यान तानेको छ। देशको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि देशकै आन्तरिक पर्यटकलाई चलायमान बनाउने उदेश्यले ल्याएको योजना नराम्रो होइन। तर, सरकारी कर्मचारीभित्रै विभेद गरेर योजना आएकोमा आलोचना पनि कम छैन।
सरकारले ल्याएको बजेट बक्तव्यमा ‘आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने छ’ भनिएको छ। निजीक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिने पनि सरकारले योजनामा उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाई सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राखिएको यो योजनाले नेपाली सेना, जनपद, सशस्त्र प्रहरी र शिक्षकहरूलाई भने समेट्दैन। चुनौतीका साथ लामो समय पेशामा खटिनुपर्ने र जोखिम मोल्ने पेशामा समेत पर्ने सरकारी सेवामध्येको यो क्षेत्रलाई सरकारले नसमेट्दा यस क्षेत्रमा काम गर्नेको मनोबल घटेको छ।
कामसँगै मानिसलाई आराम र मनोरञ्जन पनि चाहिन्छ। भनिएकै छ, आठ घन्टा काम, आठ घन्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जन। दैनिक काममा खटिँदा हुने मानसिक तनावलाई शान्त पार्न समय–समयमा घुम्ने रमाउने चाहना सबै कर्मचारिको पनि हुन्छ। नेपाली सेना, जनपद, सशस्त्र प्रहरी र शिक्षक सेवामा धेरै खटिने क्षेत्रमध्येमा पर्छन्। अझै कोरोना महामारी नियन्त्रणमा ज्यानै जोखिममा समेत राखेर दिनरात खटिने पेशामा सुरक्षा निकायको योगदान भुल्नु हुँदैन। हरेक प्राकृतिक विपत्मा उद्धार व्यवस्थापनसँगै विभिन्न समयमा आउने महाविपत्ति र देशसँगै नागरिकको सुरक्षामा खट्ने भनेकै सुरक्षा निकाय हुन्। उनीहरू सरकारले ल्याउने योजना र अवसरमा छुट्नु अत्यन्त दुःखद् कुरा हो। सुरक्षा निकायसँगै महामारीमा समेत घर–घर पुगेर शिक्षा दिनेदेखि देशका कर्णधार व्यक्ति जन्माउने शिक्षकलाई पनि सरकारी अवसरबाट छुटाउँदा सरकारको लक्ष्य पूर्ण सफल बन्दैन।
सरकारले बनाउने र दिने योजना समान हुनुपर्छ। कामअनुसार सेवासुविधामा विभेद गर्नु हुँदैन। पछिल्लो समय ल्याएको पर्यटन काजले मात्रै नभई यसअघिका धेरै अवसर र योजनाले पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीभित्र विभेद भएको गुनासो नआएका होइनन्। योजना निर्माण गर्नमा कर्मचारीको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। राजनीति गरेका नेताले सबै कर्मचारीको समस्या र योगदान बुझ्दैनन्। योजना निर्माण गर्ने र बजेटका प्राथमिकता तय गर्ने ठाउँमा रहेका कर्मचारीले आफूजस्तै राष्ट्रसेवकको मर्म पनि बुझ्नुपर्छ। दलगत स्वार्थका ट्रेड युनियनको प्रभावमा कहिले कर्मचारी प्रशासनमा छायाँ पर्नु हुँदैन। ज्यानको बाजी लगाएर देशका लागि योगदान गर्ने क्षेत्र पनि सरकारले दिने अवसर र सुविधाबाट नछुटुन्। मनोबल निश्चित क्षेत्रको मात्रै नभई सबै क्षेत्रका कर्मचारीको उच्च बनाउनु पर्छ भन्ने यथार्थ सरकारले समयमै बुझ्नु जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
