काठमाडौं : गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने खतरा देखिएको छ। सरकारले हचुवाको भरमा खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै सामुदायिक संस्थाको खातामा रहेको घुम्ती कोषको रकम डुब्ने खतरा देखिएको हो।
सरकारले कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्ला तीन वर्षयता कोषका कुनै पनि गतिविधि अघि बढ्न सकेका छैनन्। कोषले दुई वर्षअघि नै सम्पूर्ण विवरण स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। स्थानीय तहले स्वामित्व लिएर नियमन नगर्दा सामुदायिक संस्थामा रहेको रकम डुब्ने खतरा बढेको हो।
कोषबाट प्रवद्र्धित ३२ हजार २ सय ७६ समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको तयारी छ। १९ अर्ब रकम बिउ पुँजीको रूपमा परिचालन गर्ने घोषणा गरिए पनि परिचालन गर्ने विषय अलमल छ।
तीन वर्षदेखि गरिबी निवारण कोषका कर्मचारीको तलबभत्ताबाहेक अरू कुनै गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन। कोषमा सयौं जना कर्मचारी रहेकोमा पछिल्लो समयमा १२ जना अझै कार्यरत छन्।
उपकार्यकारी निर्देशक अञ्जन पौडेलले कोष खारेज गर्ने सरकारको मनसाय भएका कारण तीन वर्षदेखि कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए। कोषले दुई वर्षअघि नै कार्ययोजना बनाएर समूह सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको उनले जानकारी दिए।
समूहमा रहेको पैसाबारे कोषले समेत खोजबिन गरेको छैन। संरक्षणका लागि स्थानीय तहले पनि चासो देखाएका छैनन्। समूहका पदाधिकारीले संक्रमणकालीन मौका छोपेर बाँडीचुँडी खाने दाउमा छन्। कोषमा १२ अर्ब सरकारको र ६ अर्ब सर्वसाधारणको छ।
उपकार्यकारी निर्देशक पौडेलले समूह सहकारीमा रूपान्तरण गर्न कुनै समस्या नभएको बताउँछन्। ‘घुम्ती कोषको रकम सहकारीमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ।’उनले भने, ‘त्यसका लागि बजेट चाहिँदैन, स्थानीय तहले आफ्नो नियमानुसार दर्ता गर्न सक्छन्।’
सरकारले कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि बजेट विनियोजन गरेको बुझिएको छ। गरिबी निवारण कोष ऐन खारेज नहुँदा पनि कोष अस्तित्वमा रहेको पदाधिकारीहरू बताउँदै आएका छन्।
कोषले समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्न र हरहिसाब फरफारक गर्नका लागि कोषले बनाएको कार्यविधि नै अलपत्र परेको छ। उक्त प्रस्ताव सरकारले नमान्दा सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अलपत्र पर्यो। जसले गर्दा कोषमा रहेको रकमको जोखिम झन् बढ्दै गएको देखिन्छ।
कोषका उपकार्यकारी निर्देशक पौडेलले कोषको रकम कसैले पनि दुरुपयोग गर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘यदि कसैले दुरुपयोग गरे पनि दायित्व हुन्छ, मास्न पाइँदैन।’
उक्त व्यवस्थाअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कोषका कार्यक्षेत्र हेका ६४ जिल्लाका ५ सय ५१ स्थानीय तहलाई गाउँसभा–नगरसभामा सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव लैजान परिपत्र गरेको थियो। कोषका अनुसार ९ लाख घरधुरी सामुदायिक संस्थाहरूमा आबद्ध छन्। कोषबाट ४९ लाख जनसंख्या लाभान्वित भएको तथ्यांक छ।
गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशिक नारायणप्रसाद अर्यालले कोष खारेजी प्रक्रियागत विषय पूरा गर्नतर्फ लागेको बताए। सम्पत्ति, जिन्सी, लेखा, कोषसँग सम्बन्धित विषय अध्यावधिक गरी हस्तान्तरण विधि तय गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। कोष भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा हस्तान्तरणको अन्तिम तयारी भएको उनले बताए।
‘समूहलाई तथा समूहमा आबद्ध व्यक्तिलाई सहकारीकरण विधि तय गर्न लागेका छौं’ उनले भने, ‘असारभरि काम सक्नेगरी गृहकार्य भइरहेको छ।’ तर कार्यविधि कि नियमावलीबाट जाने भन्ने विषयमा अझै टुंग्गो लागेको छैन।
कोष छुट्टै ऐन भएकाले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार जान सकिने अवस्था नभएको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन्। लेखा, जिन्सी, अन्य अभिलेखसहित वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बुझाउने कोषको तयारी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
