संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएको १५ दिनपछि प्रदेशहरूको पनि बजेट आएको छ। संघीय सरकारलाई पछ्याउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आएको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही प्रदेशमा घटेको छ। प्रदेशका केही कार्यक्रमबाहेक कोरोना महामारी नियन्त्रण, अस्पतालहरूको विकास र खोपमा आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशहरूले पनि संघले जस्तै ठूलो लगानी गर्दैछन्। सबै प्रदेशको बजेटका योजना र प्राथमिकतामा यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा समेत तयार पारेका योजना अनुसार खर्च गर्न नसक्ने केही प्रदेशले बनाएका योजना यो आर्थिक वर्ष पनि दोहोर्याउँदा चुनौती भने उस्तै छ।
कोरोना महामारीले हरेक क्षेत्र थलिएको छ। महामारीको असरले राजस्व स्रोत पनि खुम्चिएको छ। तर, बजेटले समेट्नुपर्ने विषय भने अझै फराकिलो बन्दै गएका छन्। जनताको माग खोप, राहत, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र रोजगारमा बढी केन्द्रित छ। कोरोना महामारीका कारण बेरोजगारको संख्या उच्च छ। कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुले बजार नपाउँदा कृषक निराश छन्। कोरोना महामारी रोकिएको छैन। समयमा खोप र उपचार नपाउँदा नागरिकको आक्रोश कम छैन। केन्द्र र प्रदेशले सुरु गरेका गौरवका र ठूला आयोजना रकम अभावमा सुस्त छन्। प्रदेशका हरेक क्षेत्रको भौतिक संरचनाको विकास गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। यी सबै कुरालाई समेट्दा बजेटको आकार बढ्छन् पनि। तर, प्राथमिकता छुट्याउन सक्ने केही प्रदेशले यो संकटको समयमा पनि यथार्थपरक बजेट ल्याएको देखिन्छ।
कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक संकटबाट सिर्जित स्रोत संकुचनलाई आधार बनाएर तीन प्रदेशले बजेटको आकार घटाएका छन्। स्रोत नहुँदा पनि चारवटा प्रदेशले बजेटको आकार बढाएको देखिन्छ। खर्च क्षमतालाई आँकलन नगरी बजेट बढाउनु प्रदेशका लागि चुनौतिपूर्ण हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षको गत ८ महिनासम्ममा विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये औसत खर्च २४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेका चारवटा प्रदेशले पुनः बजेट बढाएर ल्याउनु क्षेत्र समेटेको प्रचार गर्नुबाहेक अरू उपलब्धि हुँदैन। बजेट बढाउने चार प्रदेशमध्ये वाग्मती प्रदेशले खर्च क्षमतालाई बेवास्ता गरेर बजेट तुलनात्मक रूपमा बढाएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ६ अर्ब २९ करोडमाथि बजेट बढाएकाले स्रोतको अभाव खट्किने हुँदा बिचमा योजना काट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। जुन समस्या चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ ले भोगिरहेको छ।
प्रदेशहरू अझै पनि स्रोतका लागि संघीय सरकारसँग नै अधिक निर्भर देखिएका छन्। बजेटको कुल अंकमा आन्तरिक स्रोत (राजस्व) बाट न्यून रकम मात्रै जुट्ने प्रदेशका बजेटहरूमा उल्लेख भएको तथ्यांकले देखाउँछ। बाँकी सबै संघ र विदेशी सहयोगको आशामा प्रदेशका बजेट निर्माण भएका छन्। प्रदेशहरूले प्रत्येक बजेट भाषणमा नयाँ राजस्व स्रोतको पहिचान गर्ने बताए पनि अझै परजीवी छन्। प्रदेश आफैंले नयाँ स्रोतको पहिचान गरी राजस्व संकलन गरे यो समस्या आउँदैन। संविधानले दिएको अधिकार अनुसार आफंै अब्बल बन्नुपर्ने प्रदेश अझै पनि संघको मुख ताकेर बजेट बनाउनु संघीयताले दिएको सफलता होइन। यो विषयमा प्रदेश सरकारले समयमै ध्यान पुर्याउनु पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
