प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पत्रकार महासंघको आग्रह

प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पत्रकार महासंघको आग्रह

सन्धिखर्क : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पत्रकार र मिडियामैत्री कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा नेपाल पत्रकार महासंघसँग भएको छलफल तथा पत्रकार महासंघले माग गरेका कार्यक्रमहरुको लागि बजेट विनियोजन गरेको हो । 

सञ्चारकर्मी कल्याणकारी कोष स्थापनाको लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा सूचीकृत र आबद्ध छापा तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमसँग सहकार्यका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । पत्रकार महासंघले  माग गरेका कार्यक्रमको आधारमा शाखाको कार्यालय मर्मत सुधारको लागि यो वर्ष अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पाको लागि ५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । 

टेलिभिजन कार्यक्रम सहकार्य अनुदान ५० लाख र एफएम रेडियो कार्यक्रम प्रशारण सहकार्य अनुदानका लागि एक करोड विनियोजन गरेको छ । पत्रपत्रिका र अनलाइका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ। 

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ र वानको लागि उपकरण खरिदका लागि ५ लाख, सञ्चारसँग सम्बद्ध संघ सस्था तथा क्लबलाई मेसिनरी औजार तथा फर्निचर खरिदका लागि २५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। 

विकास र सुशासन सम्बन्धी खोजमुलक लेख फिचरका लागि २० लाख, पत्रकार सम्मानका लागि ५ लाख तथा पत्रकारको क्षमता बृद्विका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

राप्ती उपत्यकामा र रुपन्देहीमा सामुदायिक सञ्चार गृह निर्माणको लागि ५/५ लाख रुपैयाँ र महिला मात्रले सञ्चालन गरेको रेडियोको उपकरण खरिदका लागि ५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । 

पत्रकार महासंघसँग भएको छलफल तथा मागको आधारमा  कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा मानुनमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बसन्त गिरीले लुम्बिनी प्रदेशले गरेको बजेट विनियोजनका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.