यस वर्ष मनसुनको सुरुआतमै बाढीपहिरोको असर एकैपटक १५ जिल्लामा देखियो। एकै दिन ६ जनाले ज्यान गुमाउँदा २७ जना बेपत्ता र ११ जना घाइते भए। धनजनको बढी क्षति सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले भोग्नु पर्यो। अरबौंको भौतिक संरचना क्षणभरमै ध्वस्त भयो। मनसुन सुरु हुँदा नै बाढीपहिरोका कारण यतिको संख्यामा मृत्यु, बेपत्ता र घाइते हुनु अत्यन्त दुःखद् कुरा हो। अझै वर्षा जारी रहने र धेरै क्षति हुने सम्भावना भएको मौसमविद्ले बताइसकेका छन्। अधिक वर्षाका कारण ठूला नदीमा बाढी र पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको उच्च सम्भावना सँगै जोखिम बढी छ। बाढीपहिरोबाट हुने क्षतिको सुरुआत बुधबारबाटै भइसकेको छ। असार पहिलो साता नै दर्जनौं जिल्ला बाढी, पहिरो र डुबानको चपेटामा परेका छन्।
विपद् बाजा बजाएर आउँदैन तर अनुमान भने गर्न सकिन्छ। अझै प्राकृतिक विपद्को जोखिमको अध्ययन गर्ने र अनुमान गर्ने वैज्ञानिक संयन्त्र र संरचना नेपालमा पनि बनेका छन्। जसका कारण बाढी, पहिरोबाट कुन स्थान, कहिले, कति जोखिम ? भन्ने अड्कल गर्न असहज छैन। प्रत्येक वर्ष आउने बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्को त समय सबैलाई ज्ञान छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी जेठ महिनादेखि भदौ–असोजसम्म वर्षासँगै आउने बाढीपहिरोले धनजनको क्षति पु¥याएको तथ्यांक छ। यो समय प्राकृतिक विपद्बाट जोगिन सचेत बन्ने समय पनि हो।
भौगोलिक संरचनाअनुसार हिमाल, पहाड र तराईका सबै क्षेत्रमा मानव समुदायको बसोवास रहेको छ। अधिकांश मानव बस्ती व्यवस्थित छैनन्। भीर, पहाड र खोलाकिनार सबै क्षेत्रमा मानव बस्ती छन्। अझै पछिल्लो समय खोला किनारलाई अतिक्रमण गरेर वा खोलालाई खुम्च्याएर घर निर्माण भएका छन् भने त्यहाँ पुग्न दर्जनौं स्थानमा जथाभावी डोजर चलाइएका छन्। ती अव्यवस्थित रूपमा रहेका बस्ती नै यो वर्षात्को समयमा उच्च जोखिममा परेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा इन्द्रावतीको बाढीमा परेको क्षेत्र पनि यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। यस्तै सैयौं क्षेत्र नेपालमा छन्। अधिकांश खोलाकिनारमा रहेका बजार र बस्ती वर्षात्को समयमा वर्षेनि जोखिममा पर्ने गरेका छन् र क्षति पनि ठूलो आकारमा हुने गरेको छ।
जब प्राकृतिक विपद् आउँछ, तब मात्रै यसको व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका विषयमा बहस र छलफल हुन्छन्। ती बहस क्रमशः हिउँदयाम आएसँगै सेलाउँदै जान्छन्। बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएपछि मात्रै उद्धारका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन र राहतका लागि जुट्ने परम्परा नेपालमा स्थापित नै छ। तीन तहका सरकार बने पनि विपद््को पूर्वतयारी कसैसँग छैन। जेजतिसँग छ त्यो अपूर्ण छ। उद्धारका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन र राहतका लागि कोष निर्माण गर्न स्थानीय र प्रदेशले नै सक्छन् र उनीहरूलाई अधिकार पनि छ। तर, अझै संघीय सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति नहट्दा उद्धारको पर्खाइमा रहेकाले हेर्दा हेर्दै ज्यान गुमाएको दृष्य देख्न र भोग्न नागरिक विवश छन्। अघिल्ला वर्षमा आएको पहिरो र बाढीबाट विस्थापितहरू अझै पालमुनि नै भेटिन्छन्। उनीहरूले दिगो व्यवस्थापनको त परको कुरा, एक वर्षमा पनि सामान्य राहत पाएका छैनन्। अप्ठ्यारोमा सरकार र सरकारहरूले आफू छु भन्ने अनुभूति देखाउन सक्नुपर्छ।
सरकारले बनाउने योजना र बजेटमा पनि विपद् व्यवस्थापनका कुरा समेटिने गरेका छन्। यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पछ्याउँदै योजना सँगै बजेट छुट्याउँछन् पनि। तर, यी क्षेत्र र योजनालाई समयमा प्राथमिकता दिएर चुस्त नराख्दा विपद्का जोखिम र क्षतिमा कमि आएको छैन। विश्वमा भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले एघारौं र बाढीपहिरोको दृष्टिले नेपाल तिसौं स्थानमा छ। प्राकृतिक विपद् आउनुमा मानिसकै बढी भूमिका रहनेसमेत विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यो विषयमा सरकार, सरोकारवाला र सबै नागरिक सचेत बन्नुपर्छ। अहिले बाढीपहिरोबाट क्षति र विस्थापित हुने क्रम सुरु भइसकेको छ। यो अवस्थामा विपद्मा परेकालाई सरकारले समयमा उद्धार र राहतको व्यवस्थापन गर्दै विपद् न्यूनीकरणका लागि सबै तहले समयमा योजना बनाएर तयारी अवस्थामा रहनु नै उपयुक्त हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
