फैसलाहरूको फैसला

यूएन गाइडलाइन्स १९८५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई उपभोक्ताको अधिकारमध्ये एक हो भनेको छ। शुद्ध पानी पिउन पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। आफ्ना नागरिकलाई शुद्ध पानी पिलाउने राज्यको दायित्व पनि हो।

आत्मवृत्तान्त लेख्ने क्रममा लेखाइ आत्मरति नहोस्, आत्मप्रशंसा नहोस् भनेर पटक पटक सजग हुने कोसिस गरेको छु। तैपनि कहिलेकाँही भएको तथ्यलाई लुकाउँदा त्यो पनि आफैंमाथि अन्याय हुन्छ र कतिपय सन्दर्भको इतिहास मर्न जान्छ। यसतर्फ सचेत रहँदै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको रूपमा रहँदा मसमेतबाट गरिएका केही महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूलाई स्मरण गर्ने कोसिस यहाँ गरेको छु। 

सर्वोच्च अदालतको छोटो कार्यकालमा धेरै फैसला गरेको छु। धेरै मुद्दा छिनोफानो गर्ने न्यायाधीशका रूपमा म रहेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनबाटै देखिन्छ। एक वर्ष त २७५० मुद्दामा फैसला र आदेशहरू गरेको रहेछु। मानसपटलमा अहिले असंख्य मुद्दाहरू आउँछन्। ती फैसलाहरू गर्दा न्याय कसरी दिने भन्नेतर्फ सधैं आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्थें। लाग्छ, एउटा न्यायाधीशमा न्यायिक निर्भीकता भएन, निष्पक्षता भएन, विवेक भएन, देखेको कुरा बोल्न सकेन, देखेको कुरा लेख्न सकेन भने न्याय दुरुह हुन जान्छ। यसतर्फ सचेत रहँदै अग्रजहरूले दिएका नजीरहरूलाई पछ्याउँदै ती फैसलाहरूको अनुशरण गरेको छु। नेपाल कानुन पत्रिकाहरूमा ती फैसलाहरू सार्वजनिक रूपमै हेर्न पढ्न सकिने हुनाले यहाँ ती सबै उल्लेख गर्नुको औचित्य छैन। अर्को कुरा, सबै फैसलाहरूको महत्त्व समान हुन्छ। कुनै फैसलालाई महत्त्व दिएको र कुनैलाई नदिएको भन्ने होइन। यद्यपि असाध्यै स्मरण हुने केही मुद्दाका प्रसंगहरू यहाँ उल्लेख गर्न चाहेको छु। 

पाँच वर्ष कैद सजाय पाएकी महिला साढे दस वर्ष थुनामा !
 पद्ममाया गुरुङ धनकुटाकी एक असहाय महिला थिइन्। उनका उपर ज्यान मुद्दासमेत चल्यो र जिल्ला अदालतले २०४८ पुस २२ मा उनलाई १० वर्ष कैद सजाय तोक्यो। उक्त रायलाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेकोमा २०५१ जेठ ५ मा सर्वोच्च अदालतमा जाहेर हुँदा ५ वर्ष कैद तोकियो। जसअनुसार उनी २०५३ पुस १ मा कैदमुक्त हुनुपर्नेमा जिल्ला अदालतले कारागार शाखालाई ५ वर्ष ढिला गरी पत्र पठाउँदा २०५९ असार १० मा मात्र उनी कैदमुक्त भइन्। राज्यका निकायको हेलचेक्र्याइँका कारण आफू ५ वर्ष ६ महिना ७ दिन बढी कैद बस्नुपरेको भन्दै उनका तर्फबाट सर्वोच्चमा उत्प्रेषण परमादेशको निवेदन दर्ता भयो। म र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा त्यो मुद्दाको पेसी चढ्यो।

कानुन व्यवसायीहरूका तर्फबाट बेजोडको बहस भयो। कसैलाई पनि कानुनले तोकेको भन्दा बढी कैदमा थुनामा राख्न नहुने कानुनी व्यवस्था त छँदै थियो। तर बढी बसेमा क्षतिपूर्ति के हुने भन्ने बारेमा स्पष्ट कानुन थिएन। ती महिला एक प्रकारको असहाय दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने महिला थिइन्। उनको माग पनि त्यति ठूलो थिएन। दैनिक मजदुरी गर्नेहरूको न्यूनतम ज्याला ३०० रुपैयाँ थियो। उनले दैनिक ३०० का दरले ५ वर्ष ६ महिना ७ दिनमा हुन आउने रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप सरकारबाट भराइदिन माग गरेकी थिइन्। 

उक्त मुद्दा हेर्दै गर्दा राज्यका निकायको अकर्मण्यता देखेर उदेक लाग्यो। ‘पाँच वर्षमै थुनामुक्त गर्नू’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिमको पत्र सम्बन्धित कारागारमा पुग्न थप साढे ५ वर्ष लागेछ। अदालत कानुन बनाउने निकाय पनि होइन, न्यायाधीशले कानुन बनाउने पनि होइन। तर विधायिकाले कानुन निर्माण गर्दा यसखालको परिस्थिति र क्षतिपूर्तिको परिकल्पना नै गरेको रहेनछ भने त्यसको सम्बोधन कसले गर्ने ? नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई एउटा असाधारण अधिकार दिएको छ; कानुनी उपचारको बाटो नभएमा रिट जारी गर्ने। उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई मनन गरियो। सरासर अन्याय देखिएको छ। पीडितको उजुरी क्षेत्राधिकारभित्रै छ। निवेदकका कुराहरू संवेदनशील छन् भने त्यस्ता कुरामा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बडो महत्त्वपूर्ण सवाल त्यहाँ थियो। 

कुटपिट, गालीबेइज्जतीलगायत यातनासम्बन्धी विषयमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भए तापनि तोकिएभन्दा बढी अवधि कैद बस्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सम्बन्धमा नेपालको कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको थिएन। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ९ (५) ले गैरकानुनी थुनामा रहेको व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। नेपालले पनि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपाल कानुनसरह लागू हुने गरी उक्त अनुबन्धलाई आत्मसात गरेको छ। यही आधारलाई लिएर हामी दुवै न्यायाधीशहरूले पनि गहन छलफल गर्‍यौं। 

५ वर्ष ६ महिना ७ दिन मानिस अकारण अड्डाको गल्तीले थुनिएको छ, अड्डाले एउटा पुर्जी नपठाइदिएको कारणबाट। तिम्रो लगत यति छ, यतिसम्म कैदमा बस्नुपर्छ भन्ने नलेखिदिएको कारण थुनामा बसिरहनु कहाँसम्मको विडम्बना हो ? हाम्रो स्रेस्ता प्रणाली कस्तो रहेछ ? स्रेस्ता प्रणाली हामीले कसरी कायम गरेका रहेछौं ? स्रेस्ता प्रणालीको दोषको भागीदार व्यक्तिलाई बनाइनुहुँदैन भन्दै आएको पनि छु। यहाँ पनि सामान्य समझसमेत नभएका कर्मचारीहरू अथवा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेका कर्मचारीहरूको कारणबाट अथवा त्यो अड्डाले पठाउनुपर्ने पत्र नपठाएका कारणबाट कैद भुक्तान गरिसकेको नागरिकले अनाहकमा साढे ५ वर्षभन्दा बढी थुनिनु परेको मुद्दा थियो।

वैयक्तिक स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्ने दिशामा नेपाल सन्धि ऐनबमोजिम अनुबन्धसँग आवद्ध मुलुक हो। मानव अधिकारका सम्बन्धमा गरेका वाचा र नेपालले गरेका प्रतिबद्धतालाई हेर्दा त्यसरी थुनामा रहेको व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थालाई अनदेखा गर्न सकिँदैन थियो। यही आधार लिएर हामीले उनको मागबमोजिम ३०० रुपैयाँ प्रतिदिनका दरले ६ लाख ३ हजार ६ सय भराउने आदेश गर्‍यौं। वास्तवमा क्षतिपूर्ति के हो त ? क्षतिपूर्ति कसैलाई उसको नियमित दैनिकीमा पारिदिएको आघातको हर्जाना हो। कुनै मान्छेलाई कसैले थुनछेक गरेर उसलाई पर्न गएको क्षति अरू कानुनद्वारा सम्बोधन हुन सक्थ्यो होला ! तर यहाँ त राज्यले नै थुनिरहेको थियो गैरकानुनी तवरबाट। त्यो अन्यायलाई इजलासले अनदेखा गर्न सकेन।

उक्त आदेशमा केही सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भएका छन्। न्यायिक विवेकको प्रयोग गर्दा अन्याय परेको देखिएमा कानुन छैन भनेर न्याय प्रदान गर्नबाट विचलित हुँदा पीडित झन् पीडित हुन पुग्छ। कानुन निर्माण गर्ने कार्य अदालतको होइन तथापि समय र परिस्थिति अनुकूलको कानुनी व्यवस्था नभएको र कुनै नयाँ विषयमा कानुन निर्माणको आवश्यकता देखिएमा न्यायिक मनको प्रयोगबाट त्यस्तो विषय उजागर गर्नु अदालतको संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत पर्छ भनेर लेख्यौं। त्यो आदेश केवल उनको हकमा मात्र थिएन। उक्त विषयमा कानुन निर्माण भएको नदेखिँदा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने गरी लागेको कैद जरिवानाभन्दा बढी कैद वा थुनामा राखेको अवस्थामा उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने कानुनको निर्माण गर्न तदारुकता देखाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरिएको छ। 

मलाई लाग्छ यो मेरो न्यायिक करिअरकै महत्त्वपूर्ण फैसलामध्येको एक हो। यो असहायको हकमा गरिएको न्यायपूर्ण आदेश हो। वास्तवमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनको विकास पनि अदालतकै आदेशबाट भएको देखिन्छ। बेलायतमा यसको प्रयोग नजीरको सिद्धान्त र न्यायाधीशको आदेशबाट भएको थियो। पछि विधायिकाले कानुन बनाएर क्षतिपूर्ति पाउने नागरिकको हकलाई व्यवस्थित गरेको कुरा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनको विकासको इतिहास हेर्दा ज्ञात हुन्छ। 

दुःखीलालको दुःख
दुःखीलाल महतोको मुद्दामा गरिएको फैसला पनि मलाई असाध्यै सम्झना हुने फैसलामध्ये एक हो। दुःखीलालको जीवनमा वास्तवमा उनको नामजस्तै दुःखको कथा थियो। म र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासबाट उक्त फैसला भएको हो।

मुद्दा हेर्ने क्रममा मिसिल केलाउँदै जाँदा थाहा भयो– दुःखीलाल असाध्यै साधारण तर विद्रोही स्वभावका रहेछन्। जब भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ आयो। त्यहाँ एउटा गजबको व्यवस्था गरिएको रहेछ। उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि जग्गा लुकाउनेहरूका बारेमा कसैले जाहेरी दियो भने जग्गाको मूल्यको १० प्रतिशत रकम जाहेरवालालाई दिने भन्ने व्यवस्था त्यहाँ थियो। यो कुरा थाहा पाएर दुःखीलालले कुनै जमिनदारले २९ बिघा जमिन लुकाएको जाहेरी दिए। तत्कालीन शासन व्यवस्थासँग चिरपरिचित र तत्कालीन प्रशासनलाई नै आफ्नो अनुकूल चलाउन सक्ने ताकत भएका ती जमिनदारले उनलाई झुटा डाँकामुद्दा लगाएर ६ वर्ष थुनाए। पछि डाँकामुद्दाबाट दुःखीलालले सफाइ पाए तर जाहेरी दिएवापतको सुविधा पाएनन्।

त्यो जाहेरी दिएवापत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले व्यवस्था गरेको सुविधा पाऊँ भनी उनले ३०–३१ सालतिर देखि नै मुद्दा लड्दै आएका रहेछन्। भूमिसुधार कार्यालयमा जाँदा फैसला गर्दैन। अपहेलनामा आउँदा एउटा आदेश हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। तह तह हुँदै सर्वोच्च अदालत आउँछन्। सर्वोच्चले फेरि हेरिदिनू भन्ने आदेश गर्छ। मुद्दामा धाउँदा धाउँदै उनी वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेछन्। उनले भनेका पनि थिए कि ‘मैले यो डाँका मुद्दामा फस्नुपरेको कारण ती जमिनदारले राजविराजजस्तो ठाउँमा २९ बिघा जग्गा लुकाएर राख्नु र मैले त्यसको जाहेरी दिनु थियो।’
सुनुवाइका दिन उनी इजलासमा आए। सायद १५–१६ नम्बरमा पालो थियो उनको मुद्दाको। उनको अवस्था दयनीय थियो। शरीर ढाक्ने गरी न्यानो लुगासमेत लगाउन नसकेका। उनलाई देख्दा चरम गरिबीको अवस्था बुझ्न सकिन्थ्यो। उनी रुँदै इजलाससामु बिन्ती गर्दै थिए, ‘झुटा मुद्दा लागेर अनाहकमा ६ वर्ष जेल बस्नुपर्‍यो। मैले के बिराएको थिएँ ? मैले त सरकारलाई जग्गा दिलाइदिएको थिएँ। २९ बिघाको १० प्रतिशत न मैले पाउने हो। कानुनले व्यवस्था गरेको र सरकारले बाचा गरेको त्यो इनाम मलाई नदिएर मालपोतको १० प्रतिशत दिने भनेर व्यंग्य गर्छन्। ६०० रुपैयाँ लैजाऊ भन्छन्। मुद्दा लडेको ४०–४२ वर्ष भैसक्यो। मैले कतैबाट न्याय पाइनँ। उनले ‘यहाँबाट पनि न्याय पाइनँ भने धर्ती नै छोडेर जान्छु, यो अन्यायी दुनियाँमा बस्नु छैन मलाई’ भन्ने खालका कुरासमेत गर्न थाले।

हामीले मिसिल केलाएर हेर्‍यौं। वास्तवमा उनीमाथि राज्यले नै ठूलो अन्याय गरेको थियो। उक्त मुद्दामा हामीले तोकेरै अहिले त्यो जग्गाको प्रचलित मूल्य कति हो त्यसको १० प्रतिशत दिनू या त दशांशको एकांश जग्गै दिनू भनेर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेका छौं। यो आदेश पनि मलाई ऐतिहासिक लाग्छ। थाहा छैन– आदेश कार्यान्वयन भयो कि भएन, राज्यले सुन्यो कि सुनेन, दुःखीलालले पैसा पाए कि पाएनन्। तर एउटा न्यायाधीशको रूपमा स्मरण गर्दा त्यो फैसलाले राज्यबाटै प्रताडित एक वृद्धलाई न्याय दिलाएको भन्ने एक खालको सन्तोष मनमा भई नै रहन्छ।

यस्तो पनि आत्महत्या ! 
गोरखाको एउटा कर्तव्यज्यान मुद्दा थियो। एक मेधावी विद्यार्थी जसले ९० प्रतिशत अंक ल्याएर प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका रहेछन्। उनको एक युवतीसँग अन्तर्जातीय प्रेमसम्बन्ध रहेछ। के कति कारणले हो ती युवतीले आत्महत्या गरिछन्। तर केही गैरसरकारी संघसंस्था र मिडियाको दबाबबाट ती युवामाथि हत्या अभियोग लागेछ। न्यायाधीशले तिनै गैरसरकारी संघसंस्था, समूह र मिडियाको दबाब थेग्न नसक्दा ती युवालाई कर्तव्य ज्यानमा कसुरदार ठहर गरिएछ। त्यही मुद्दा तह तह हुँदै सर्वोच्च अदालत आइपुग्यो। अन्ततः म र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलासमा त्यो मुद्दा परेको थियो। 

मिसिल हेर्‍यौं। एनजीओको जुलुस र त्यसकै आधारमा मिडियामा आएका समाचारबाहेक अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाण केही थिएनन् ती युवालाई कसुरदार ठहर गर्नका लागि। आत्महत्या के हो र हत्या के हो भन्ने सम्बन्धमा चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित गर्ने तथ्यलाई समेत विचारै नगरेर फैसला गरेको पाइयो। उक्त फैसला उल्टी भई ती युवाले सफाइ पाए। सफाइ पाएपश्चात् ती युवाले भनेका थिए– ‘न्याय त पाएँ तर मेरो जिन्दगी त बर्बाद भयो। एउटा वेगले अगाडि बढिरहेको मेरो पढाइ अचानक रोकियो। अभियोगबाट सफाइ त पाएँ तर बितेका वर्षहरू त फर्किंदैनन् अब। न्यायालयबाट पनि यस्तो अन्याय हुने रहेछ।’ उनको त्यो मार्मिक अभिव्यक्ति र क्रन्दनलाई फौजदारी मुद्दाका सन्दर्भमा हरेक न्यायाधीशले शिरमा राख्नुपर्छ अनि मात्र फौजदारी न्यायले सार्थकता पाउँछ। त्यसैले त भनिएको हो– बरु १० अपराधी छुटून् तर निर्दोष एकजनाले पनि सजाय पाउनु हुँदैन। त्यस्ता कुराहरूमा न्यायाधीशले विचार पुर्‍याउनुपर्छ।

फैसलापूर्व मानाचामल 
महिलाहरूको हक अधिकारको सवालमा राज्यले थुप्रै कानुनी व्यवस्था गरे पनि त्यसको व्यावहारिक अभ्यास अझै सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। महिलाको नामबाट नागरिकता पाउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, कसैले रोकेको छैन। तर अझै पनि नागरिकता प्रदान गर्ने हाम्रा निकायहरूले कहिलेकाँही स्वयं प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नै यसरी नागरिकता माग्न आउँदा हतपती दिँदैनन्। त्यस किसिमका गुनासो समेटिएका दर्जनौं मुद्दाहरू हेरेको छु। आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने निर्देशन जारी भएको छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। यस्ता धेरै मुद्दा छन्।

महिलाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा महिलाले पाउने अंश र मानाचामलको विषयमा कताकता अलमल पनि देखिन्छ। कैयौं महिलाले अंश पाऊँ भनी मुद्दा दर्ता गर्छन्। उनीहरू अपहेलित हुन्छन्। कोही त घरबाट नै निकालिएका हुन्छन्। अंश नपाएर छट्पटिएका हुन्छन्। अंश पाऊँ भनेर अदालत प्रवेश गर्छन्। मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म मानाचामल पाऊँ भनेर पनि माग गरेका हुन्छन्। तर पहिलेको चलन के थियो भने अंशमा दाबी गरिसकेपछि मानाचामल दिन नपर्ने। तर त्यसो गर्नु न्यायसम्मत हुँदैन। मुद्दा लड्दाको अवस्थामा कसले र कसरी उनको भरणपोषण गरिदिने त ? त्यो अन्तरिम कालमा उनको भरणपोषण कसरी हुने त ? यस सम्बन्धमा परेको रिटमा म र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासबाट एउटा निर्देशनात्मक आदेश भएको छ।
हामीले पति या पत्नी दुवैको हकमा ती कुराहरू राखेका छौं, जस्तैः मुद्दा फैसला नहुँदै मासिक खर्च भराउने गरी आदेश भएका मुद्दामा मासिक खर्च भराई लिन पाउने पत्नीले भराई दिनुपर्ने पतिको अवस्था यकिन गरी जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा जानकारी दिनुपर्ने, मासिक खर्च भराइदिनुपर्ने पतिले आफ्नो कुनै सम्पत्तिबाट मानाचामल खर्च भराउन अदालतसमक्ष अनुरोध गर्न सक्ने, मासिक खर्च भराइदिनुपर्ने पक्ष तारेखमा रहेको भए अदालतले निजलाई आदेशबमोजिमको मासिक खर्च प्रत्येक महिनाको ३० गतेभित्र अदालतमा दाखिल गर्नका लागि समय दिनुपर्ने, मासिक खर्च दिनुपर्ने पक्ष तारेखमा उपस्थित नभएको वा खर्च भराउन अदालतसमक्ष अनुरोध नगरेको वा अदालतले तोकेको समयभित्र रकम दाखिला नगरेको अवस्थामा खर्च भराई लिन पाउने पक्षले खर्च भराई दिनुपर्ने पक्षको कुनै सम्पत्ति देखाई अदालतसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, यस प्रकारको निवेदन परेमा अदालतले उचित प्रव्रिmया अपनाई त्यस्तो सम्पत्तिबाट खर्च भराइदिने, खर्च भराउनुपर्ने पक्ष सरकारी वा सार्वजनिक सेवामा आवद्ध रही पारिश्रमिक पाउने प्रमाणित हुने प्रमाण पेस भएमा खर्च भराइदिने गरी निर्धारण भएजति रकम भरिपाउने पक्षलाई उपलब्ध गराउने गरी अदालतले सम्बन्धित कार्यालय, निकाय वा अधिकारीका नाउँमा आदेश दिन सक्ने र त्यस्तो आदेश प्राप्त भएमा आदेशानुसारको खर्च भराउने वा उपलब्ध गराउने दायित्व त्यस्तो कार्यालय वा निकायका अधिकारीमा रहने। अंश र मानाचामलको अन्योल हटाउन यो आदेश पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ।

शुद्ध खानेपानी देऊ
नेपाल हिमनदीहरूबाट पर्याप्त पानी बग्ने देशमध्ये विश्वमै दोस्रो नम्बरमा पर्छ। हाइड्रो पावरको दृष्टिकोणबाट ८३ हजार मेगावाट क्षमता अनुमान गरिएको छ। जे होस्, नेपालमा पानी प्रशस्त छ तथापि यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। मेलम्चीकै उदाहरण लिऊँ। मेलम्चीको कथा सुन्न थालेको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो। बल्ल बल्ल साकार होला कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ (अहिले भने वितरण सुरु भइसकेको छ)। एकातर्फ उपलब्ध स्रोतको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अर्कातर्फ शुद्धताको सवालमा उपभोक्ता मात्र होइन वितरक र राज्य स्वयं पनि सचेत र जिम्मेवार देखिँदैन। यस सम्बन्धमा ‘खानका लागि योग्य नदेखिएको पानी वितरण नगर्नू नगराउनू’ भनी परमादेश जारी भएको छ। यो मुद्दाको पनि विशेष सम्झना हुन्छ।
यूएन गाइडलाइन्स १९८५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई उपभोक्ताको अधिकारमध्ये एक हो भनेको छ। शुद्ध पानी पिउन पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। आफ्ना नागरिकलाई शुद्ध पानी पिलाउने राज्यको दायित्व पनि हो। कसैले पनि पानी वितरण गर्दा त्यसको शुद्धता नजाँचीकन वितरण गर्नु हुँदैन। त्यसको जानकारी नराखेर वितरण गर्न पाइँदैन। आफूले पिउने पानीको शुद्धता कति हो भन्ने थाहा पाउनु उपभोक्ताको अधिकार पनि हो। त्यसको सुनिश्चितता सरकारले नै गर्नुपर्छ। कुनै पनि विकसित समाजलाई हेर्ने हो भने हरेक उपभोग्य वस्तुको शुद्धता वा प्रयोगका फाइदा र सम्भावित दुष्प्रभावका बारेमा पनि प्रस्ट जानकारी गराइएको हुन्छ।

कुनै उत्पादनको प्रयोगले स्वास्थ्यलाई कस्तो लाभ वा हानि पुर्‍याउँछ भन्ने जानकारी गराइएको हुन्छ। उदाहरणका लागि हामी चुरोटलाई लिन सक्छौं। चुरोट सेवनले हानि पुर्‍याउँछ भनेर सचित्र उल्लेख गरिएको हुन्छ। तर दैनिक अत्यावश्यक र जीवनका लागि अपरिहार्य मानिने पानीको बिक्री र वितरण गर्दा हाम्रो मुलुकमा शुद्धताको सुनिश्चितता गरिएको पाइँदैन। जबसम्म मानिसले शुद्धताको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन त्यस्तो पानी पिउन र पिलाउन पनि हुँदैन। यस सम्बन्धमा उक्त रिटमा म र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासबाट महत्त्वपूर्ण आदेश जारी भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिमको पानी वितरण गरी आम नागरिकको स्वच्छ र सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूतिका लागि खानेपानीका मुहान सफा राख्न, खान अयोग्य भएको पानी वितरण नगर्न, पानीको परीक्षण गरी खानयोग्य भएको पानी वितरण गर्नू गराउनू र उपत्यकामा वितरण गरिँदै आएको पानी खानयोग्य छ छैन भन्ने सम्बन्धमा उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधिसहितको प्राविधिक टोली बनाई समय–समयमा परीक्षण गर्न र परीक्षण प्रतिवेदनबाट खानयोग्य नदेखिएको पानी वितरण नगर्नू नगराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ। उक्त आदेश पनि अविस्मरणीय छ।

भूकम्पबाट बाँच्ने उपायमा निर्देशन
भूकम्पका दृष्टिकोणले नेपाल विश्वको ११औं जोखिम मुलुकमा पर्दछ। भूकम्प जतिबेला पनि आउन सक्ने हुनाले कस्तो किसिमको पूर्वाधार बनाउने ? कस्ता घरहरू बनाउने ? भूकम्पबाट कसरी जोगिने ? भूकम्पबारे शिक्षा कसरी दिने ? भूकम्पीय क्षति कसरी न्यून गर्ने ? भूकम्पपछाडिको व्यवस्थापन के कसरी गर्ने ? ठूला सहरमा बनिरहेका अपार्टमेन्ट र अग्ला घरहरूको नियमन कसरी गर्ने ? सडकहरू कसरी मिलाउने ? उद्धार र राहतका लागि खुला स्थानको तयारी कसरी गर्ने ? आदि इत्यादि विषय राखेर म र गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासबाट निकै लामो निर्देशन जारी भएको छ। त्यो निर्देशनको पालना सबैले गर्न जरुरी छ। त्यसको निर्देशिकामा सायद सरकारले सोचेको होला, तयारी गरेकै होला। तथापि भूकम्पको स्थिति के हो भन्ने सम्बन्धमा आमनेपालीमा चेतना जगाउने किसिमका शिक्षाहरू अझै पनि पाठ्यक्रममा राख्न सकेका छैनौं।

२०७२ सालको भूकम्पलाई सम्झने हो भने भूकम्प के हो भन्ने नबुझ्दा अकारण ज्यान गुमाएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। जापानमा ८ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प आउँदा पनि मानवीय क्षति न्यून हुन्छ। तर हामीकहाँ त्यसभन्दा सानो भूकम्पले पनि भयावह स्थिति निम्त्याउँछ। किन त ? भूकम्पीय जोखिममा रहेका राज्यले भूकम्पपूर्वको अवस्था, भूकम्प हँुदाको अवस्था र भूकम्पपश्चात्को अवस्था गरी विपत् व्यवस्थापनका चरण र संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विभिन्न प्रकोपको सामना गर्दै आए पनि त्यसको व्यवस्थापन गरी जनताको जीवन र राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तथा संयन्त्रहरूको स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्न सकेको पाइँदैन। विकासको नाममा बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्थित बस्ती विकास तथा सरकारी एवं सार्वजनिक जमिनमाथिको अतिक्रमण गरी बनेका ठूल्ठूला संरचनाले उल्टै समाजमा भयको वातावरण सिर्जना गरेका छन्।

यस सम्बन्धमा भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण, प्राकृतिक प्रकोप एवं विपत् व्यवस्थापन, सुरक्षित भई बाँच्न पाउने हकको सम्मान, दिगो विकास, सुरक्षित तथा सुन्दर बस्ती विकास, दैवीप्रकोपको बेला आश्रय लिने पर्याप्त खाली जमिनको योजनावद्ध संरक्षण, भूकम्पीय सही सूचनाको लागि भूगर्भ विज्ञानको अध्ययन–अनुसन्धानका साथै नीति निर्माण र समसामयिक कानुन निर्माणका लागि कार्य गर्नू भनी निकै लामो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेका छौं। त्यो आदेश पनि सम्झनामा आइरहन्छ।

थुनुवा कसैलाई दुःख नदेऊ 
साबिक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १९४ नम्बरबमोजिम कस्तो मुद्दामा मानिसले त्यो सुविधा पाउने हो ? कस्तो मुद्दामा दिन नहुने हो ? कस्ता कस्ता मुद्दामा कानुनले निषेध गरेको हो ? कुन कुन अवस्थामा प्रतिवादीले त्यो सुविधा लिने भन्ने सम्बन्धमा म, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. दीपककुमार कार्की, केदार प्रसाद चालिसे र शारदाप्रसाद घिमिरेसमेत गरी ७ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासबाट लामो व्याख्या गरेका छौं। यो पनि मेरो न्यायिक करिअरमा सर्वोच्च अदालतबाट गरिएका फैसलामध्ये स्मरणमा आइरहने एक फैसला हो। यो फैसला र व्याख्यापश्चात् अ.बं. ११८ नं. को प्रयोग र कार्यविधिका सम्बन्धमा थुप्रै अन्योलहरूको निराकरण भए।