स्वदेशमै पूर्वाधार विकास र निर्माणमा कच्चापदार्थको अपुग छ
समसामयिक राजनीतिक परिदृश्यमा दलीय स्वार्थ र बदलिँदो राजनीतिक धुव्रीकरणले अनपेक्षित परिघटनाहरू देखापरेका छन्। साथै कोरोना भाइरसको संक्रमणले दिन प्रतिदिन मानवीय क्षति अझै पनि व्यहोर्नु परेको छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्रमा निराशाजनक सूचकहरू देखापरेका छन्। देशमा व्याप्त संक्रमणसँगै मानवीय क्षतिको विषम परिस्थितिका माझ अनपेक्षित रूपमा दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटनले राजनीतिक विषय फेरि अदालतसम्म पुगेको छ।
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेपछि कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री स्वतः अल्पमतमा परे पनि अन्य दलले पनि विश्वासको मत लिन नसक्दा राजनीति थप धमिलिएको छ। प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित अदालतमा पुगेका विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गराइयोस् भन्ने रिट माथिका संवैधानिक सुनुवाई सुरु भएका छन्। कोरोना संक्रमणको सुरक्षा र रोकथाममा भन्दा पनि सरकार सत्ता जोगाउन व्यस्त देखिएको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको महत्त्वाकांक्षी बजेटका घोषित केही बुँदाहरूले पछिल्ला साता सामाजिक सञ्जाल, मिडियादेखि विज्ञमाझ सर्वत्र परिचर्चा पाएको छ।
स्वदेशमै औद्योगिक क्षेत्रहरूको विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र व्यावसायिक प्रोत्साहनमा प्रर्याप्त जोड दिइएको छैन। राजनीतिक अस्थिरताका कारण नै वातावरणमा जस्तै व्यापारमा पनि वर्षौंदेखि ठूलो अन्तरमा घाटा देखिएको छ। जुन कुरा हरेक नागरिकका लागि संवेदनशील विषय हो।
कामचलाउ सरकारले ल्याएका महत्त्वपूर्ण र विवादित कार्यक्रमले कार्यान्वयनका चुनौती पनि उस्तै चुलिँदो छ। त्यसमध्ये वर्षौंदेखिको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न ढुंगा, माटो, गिट्टीजस्ता प्राकृतिक स्रोत बिक्रीवितरण गर्ने योजनाले समग्र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले विज्ञहरूले चर्काे विरोध पनि गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्नेसम्बन्धी बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। संसद्बाट ऐन नबनेको स्थितिमा दीर्घकालीन असर गर्ने विषय अध्यादेशबाट ल्याइनु विधायिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। वातावरणीय अनुकूलतालाई हेक्का नगरी विकास, स्रोतसाधनको उपयोगले वातावरणीय विनाश, भौतिक र मानवीय क्षतिको सामना गर्नु पर्दछ भन्ने तथ्य वर्षेनी आउने बाढीपहिरो र डुबानले नै देखाएको छ।
संवेदनशील चुरेक्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् गर्ने सरकारको योजनाले समग्र पारिस्थितिक प्रणाली र वातावरणमा असर पार्ने देखिएको छ। यसबीच सरकारमा रहेकाहरूले बिनाअध्ययन त ल्याएका होइनन् होला। सम्भावना र अवसर नै देखेर ल्याएका होलान् भन्ने तर्क पनि छन्। स्रोतसाधन उत्खनन् र उपयोग नगरी कसरी विकास हुन्छ भन्नेहरू पनि छन्। सरकारले ल्याएका यस्ता योजनाले आगामी दिनमा कस्तो असर पर्छ भनेर पनि सोच्नुपर्ने देखिएको छ।
वातावरणको महत्त्व नवुझ्नेहरू आखिर ढुंगामाटोको डाँडा चुरेक्षेत्रको काम के छ ? भन्ने पनि तर्क राख्छन्। अर्कातर्फ, सरोकारवाला निकाय र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सुझावबिना यस्तो कार्यक्रम कसरी आयो भन्नेहरू पनि छन्। स्वदेशमै पूर्वाधार विकास र निर्माणमा कच्चापदार्थको अपुग छ भने यसको बिक्रीबितरणका लागि भारत निकासी गर्नुभित्रको राजनीतिक अन्तर्य के लुकेको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन्। यसले राजनीतिमा जस्तै प्राकृतिक स्रोतमा पनि अरूले आँखा लाउन थालेको देखिन्छ। वातावरण विज्ञहरूले चुरे संरक्षित क्षेत्रको दोहनले तराई मधेसका अधिकांश बस्ती बाढी र डुबानको ज्योखिममा पनि छन् भन्ने उनीहरूको अध्ययनले देखाउँछ। वर्षेनी त्यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले मानवीय र भौतिक क्षति राष्ट्रले व्यहोर्नु परेको पनि छ। यस्तो परिस्थितिका माझ सरकारले यो कदम अगाडि बढायो भने थप प्रश्नहरू सिर्जना हुनेछन्।
विगतदेखि नै नेपालको जल, विद्युत् र प्राकृतिक स्रोतमा सबैका आँखा परिरहेको देखिएको छ जुन अहिलेको राजनीतिक माहोलले पनि बताएको हुनसक्छ। जलवायु परिवर्तनले हिमाल पग्लिँदै जानु पहाड र चुरे क्षेत्रमा मानवीय दोहन बढ्नुले भावी दिनमा नेपालको पारिस्थितिक प्रणालीमा कस्तो असर पैदा होला ? कतै विकराल अवस्थाका लागि हामीले विपत्तिको आमन्त्रण त गर्दै छैनौं ? यस्ता प्रश्नहरू माथि राजनीति गर्नेहरूले सोच्नुपर्ने हो कि होइन ? राजनीति सधैं सीमित स्वार्थका लागि मात्र होइन। आमनागरिकको जीवनस्तरको रूपान्तरण र राष्ट्रिय हितका लागि उपयोगी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने विषय सरकारमा रहेका राजनीतिककर्मीहरूले मनन् गरेका छैनन्। कोभिडले निम्त्याएको मानवीय र आर्थिक संकट साथै पर्यावरणको असन्तुलनले निम्त्याउने जलवायु परिर्वतन देशका लागि दुवै उत्तिकै ज्वलन्त समस्याहरू हुन्, वातावरणीय असन्तुलनका कारण मौसममा परिर्वतन हुने। साथै चुरे क्षेत्रको दोहन भयो भने हामीले भयाभह प्राकृतिक अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने पुर्वानुमान गर्न सकिन्छ।
प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न त सकिँदैन तर त्यसको क्षति कम साथै मानवीय र भौतिक संरचनालाई जोगाउन वातावरण संरक्षण त अत्यावश्यक हो। नागरिकको जीवन बेवास्ता गरेर भू–धरातललाई बिगार्न साथै पर्यावरणीय सन्तुलनलाई कमजोर पार्न खोजिएको खोजिएको अनुमान गरिएको छ। यसअघिका असमान नदीजन्य सन्धि र सम्झौताले तराईका भू–भाग वर्षेनि डुबानमा परेका छन्। पर्यावरणीय दोहनले नागरिक र त्यस क्षेत्रमा बस्ने वन्यजन्तु जीवनलाई नै दाउमा राखेर कुनै पनि समस्या समाधान हुँदैनन्।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण नै वातावरणमा जस्तै व्यापारमा पनि वर्षौंदेखि ठूलो अन्तरमा घाटा देखिएको छ। जुन कुरा हरेक नागरिकका लागि संवेदनशील विषय हो। स्वदेशमै औद्योगिक क्षेत्रहरूको विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र व्यावसायिक प्रोत्साहनमा प्रर्याप्त जोड दिइएको छैन। व्यापारघाटा भएका लक्षित प्रमुख क्षेत्रहरूमा लगानी र व्यवसायको सुरक्षणमा कुनै पहल देखिँदैन। राजनीतिक लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी बजेट खर्चिएर त्यसको व्ययभारले कसरी व्यापारका नयाँक्षेत्रहरूको सिर्जना हुन सक्छन्। राज्यका प्रमुख दायित्व शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन त गरिएको छ तर प्रयाप्त उपभोग भएको छैन। उत्पादनमूलक र रोजगारीका क्षेत्र लगानीका लागि सरकार आफैंले पनि नेतृत्व लिन अब पछि पर्नु हुँदैन।
सम्भावित क्षेत्रहरूमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि दिर्घकालीन रणनीति नै सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। अनावश्यक रूपमा वातावरणमाथिको दृष्टिमा दिगो उपाय देखिँदैन। राजनीतिले नै सिर्जना गरेको व्यापारघाटासँग जोडिने अर्को अत्यन्तै संवेदनशील विषय युवा पलायन र परनिर्भरता हो। वैदेशिक रोजगारबाट युवाहरूले विप्रेषण भित्र्याए पनि त्यस्तो स्रोत उत्पादनमूलक र रोजगारीका क्षेत्रहरूमा ज्यादै न्यून प्रयोगमा आएको राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनहरू देखाउँछन्। यस्तो अवस्थामा एकातर्फ, सक्षम र पौरखी युवाहरू सस्तो श्रममा पलायन भएका छन् भने अर्कातर्फ दैनिक प्रयोजनका वस्तु तथा सेवामै परनिर्भरता बढिरहेको छ। जुन कुरा महत्त्वपूर्ण हो त्यसतर्फ सरकारको दृष्टि पुगेको छ्रैन। सरकारले वातावरणका संरक्षण र उपयोगको प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्न सकेको छैन। विगतदेखिकै राजनीतिक अस्थिरताले व्याप्त व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकेको देखिँदैन।
स्वदेशमा प्राप्त खनिजजन्य सामग्री स्वदेशमै औद्यौगिक व्यवसायको विकास गरी त्यस्ता क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ। विश्वव्यापीकरण र निजीकरणको यो समयमा सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन नसकिएला तर आफूसँग रहेका स्रोतहरूको सर्वोत्तम उपयोग र प्रशोधन गरी उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात गर्न सके अन्य देशसँगको परनिर्भरता घटाउन त सकिन्छ होला। सरकार स्वामित्वका सार्वजनिक क्षेत्रको अनावश्यक खर्चको व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, आर्थिक अनुशासन साथै मितव्ययिताको कमीले पनि उत्पादनमूलक र व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी पुगेको छैन। बढ्दो चालु खर्च र घट्दो पुँजीगत विकास खर्च पनि समस्याको जड छ।
संविधानले व्यवस्था गरेको सामाजिक न्याय र राज्यको दायित्व सामाजिक सुरक्षा भए पनि अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिएका खर्च जोगाएर दिर्घकालीन रूपान्तरण ल्याउने काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। राजनीतिक दल र सरकारका आर्थिक गतिविधिहरूमा देखिएका पारदर्शिताको अभावले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा व्यापारघाटालाई नै सहयोग पु¥याएको देखिन्छ। राजनीति, समाज र अर्थतन्त्र सधै अन्योन्याश्रित हुन्छन्। राजनीतिले सही मार्गनिर्देश गर्न सकेमा आर्थिक संवृद्धि र समाजको रूपान्तरण आफंै हुन्छन्। राजनीतिले वातावरण र अर्थतन्त्रलाई गिजल्यो भने त्यसको प्रभाव दिगो विकास र भावीपुस्तालाई प्रतिकूल हुनजान्छ। राजनीतिक उद्देश्यको मुख्य अन्र्तय नै भावी पुस्ताको दिगो विकासका निमित्त हुनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा आधार र कारण पेश गर्न सरकारलाई एक साता समय दिएको छ। साच्चिँकै राजनीतिक उद्देश्य क्षणिक लोकप्रियताका लागि मात्र नभई दिगो विकास र वातावरणीय अनुकूलताका साथै व्यापारघाटा न्यूनीकरणको रणनीतिक योजना हो भने सम्बद्ध सरोकारवाला निकायसँगको छलफलबिनाको कदम दिर्घकालीन समस्या नबनोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
